तुकाराम झाडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हिंगोली : क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने आणि विकासाच्या सर्व क्षेत्रांत मागास जिल्हा अशी ओळख. सिंचन अनुशेष असणारा. ना उद्योग ना शिक्षण-आरोग्याच्या चांगल्या सुविधा. हळद लागवडीतून प्रगतीच्या वाटा शोधता येतील का, या प्रयत्नात असणारे शेतकरी आणि पुढारी अलीकडे नवी स्वप्ने दाखवू लागले आहेत. अगदी अलीकडेच म्हणजे याच महिन्यात गुरुत्वीय अभ्यासासाठी निवडल्या गेलेल्या आणि गेले काही दिवस रखडलेल्या लिगो प्रकल्पास मान्यता मिळाल्याने विकासाची वाट सापडू शकेल अशी आशा आता निर्माण झाली आहे. केवळ शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या अर्थ व्यवस्थेला चालना देताना शिक्षण, आरोग्य आणि सिंचनातील अनुशेषासाठी सरकार कृपा कधी होईल याची वाट पाहत दिवस ढकलण्याच्या वृत्तीमुळे तूर्त तरी मागास हीच ओळख कायम आहे.
अलीकडेच लिगो प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाने २६०० कोटी रुपयांची तरतूद केल्याने जगभरातील शास्त्रज्ञांपर्यंत हिंगोली जिल्ह्याचे नाव पोहोचले. तसे अर्थगती वाढविण्याचे काही प्रयोग हाती घेण्यात येत आहेत. त्यात बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन केंद्रासाठी शंभर कोटीच्या प्रकल्पाची भर पडली. पण हे सारे सिंचन क्षमतेवर अवलंबून आहे. अनुशेष शिल्लक असल्याचे सरकार मान्य तर करते पण पुरेशी तरतूद काही करत नाही असेच चित्र कायम आहे. अगदी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही अनुशेष निर्मूलनासाठी अलीकडेच एक बैठक घेतली. पण अनुशेषाचे आकडे मागील पानावरून पुढे, असेच वर्षांनुवर्षांचे चित्र कायम आहे.
जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न एक लाख ३२ हजार रुपये. त्यातही दारिद्रय़रेषेखालील व्यक्तींचे प्रमाण अधिक. जिल्ह्यात ७१० गावांतील ११ लाख ७७ हजार एवढी लोकसंख्या असली तरी त्यात शहरीक्षेत्र खूपच कमी. त्यामुळे विकासाचा सारा डोलारा केवळ शेतीवर अवलंबून. कापूस, सोयाबीन खरिपात आणि रब्बीमध्ये ज्वारी घेणारे शेतकरी आता हळदीकडे वळू लागले आहेत. जिल्ह्यात निव्वळ ओलिताखालील क्षेत्र ५८ हजार हेक्टर असून सिंचनासाठी सिद्धेश्वर व इसापूर धरणावरून कालव्याद्वारे शेती सिंचनासाठी पाणी दिले जाते. पण बहुतांश क्षेत्र कोरडेच. त्याचे परिणाम अनेक क्षेत्रावर दिसून येतात. आरोग्य आणि शिक्षण या दोन्ही विकास निर्देशांकामध्ये तशी वाढ झालेली नाही. जिल्ह्यातील सारी आरोग्य सेवा सरकारी रुग्णालयावर अवलंबून. २४ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, १३२ उपकेंद्रे असली तरी दुर्गम भागात आरोग्य सुविधा मिळणे अवघडच. म्हणूनच अनेक गावांतून प्रसूतीसाठी महिलांना झोळीत घालून किंवा बाज खांद्यावर घेऊन महिलांना रुग्णालयात आणावे लागते.
शाळांची अवस्था दयनीय
हिंगोली जिल्ह्यात इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत १०६७ शाळा. माध्यमिक शाळांची संख्या ३०५ एवढी आहे. शिक्षक पुरेशा संख्येत नसल्याने आणि शाळा खोल्यांची अवस्थाच दयनीय असल्याने शाळांच्या दर्जावर नेहमीचेच प्रश्नचिन्ह. या वर्षी थेट उपग्रह प्रक्षेपण केंद्रापर्यंत मुलांची विज्ञान सहल घडवून आणण्याचा प्रयोग केला गेला. पण अध्ययन अध्यापनात नवे प्रयोग नसल्याने आला दिवस पुढे ढकला याच वृत्तीने शिक्षकही काम करतात. परिणामी विकास निर्देशांकात फारशी वाढ नाहीच.
उद्योग उभारणीची आवश्यकता
हिंगोली जिल्ह्यात हिंगोली, वसमत व कळमनुरी येथे औद्योगिक वसाहती आहेत. मात्र हिंगोलीच्या वसाहतीमध्ये केवळ ५० ते ६० उद्योगच सुरू आहेत. कळमनुरी येथे एकही उद्योग सुरू झाला नाही. तर वसमत येथेही चार ते पाच उद्योगच सुरू आहेत. हिंगोली जिल्ह्यात सोयाबीन व हळदीची मोठी आवक होते. त्यामुळे सोयाबीन प्रक्रिया उद्योगाला वाव आहे. या ठिकाणी उद्योग उभारणी करून रोजगार निर्मितीसाठी शासनाकडूनच प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी उद्योग आणि सिंचन या दोन्ही क्षेत्रात भरीव कामगिरीसाठी सरकारने प्रयत्न करायला हवेत. बैठका होतात पण अंमलबजावणी करताना सारे घोडे अडते. राजकीय पटलावरील नेतृत्वास हाणामाऱ्या, दडपशाही केल्याशिवाय पुढे जाता येणार नाही, असे वाटत असल्याने विकासासाठी झटू शकतील असे नेतेही जिल्ह्याच्या प्रगतीस हातभार लावता येईल, असेही प्रयत्न करताना दिसून येत नाही. त्यामुळे निर्देशांकात मागे याची ना कोणाला खंत ना खेद असे सारे वातावरण आहे.
मुख्य प्रायोजक: ’सारस्वत को-ऑपरेटिव्ह बँक लि.
पॉवर्ड बाय: ’सिडको ’यूपीएल
’महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (मर्या.)
नॉलेज पार्टनर’गोखले इन्स्टिटय़ूट, पुणे</strong>
हिंगोली : क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने आणि विकासाच्या सर्व क्षेत्रांत मागास जिल्हा अशी ओळख. सिंचन अनुशेष असणारा. ना उद्योग ना शिक्षण-आरोग्याच्या चांगल्या सुविधा. हळद लागवडीतून प्रगतीच्या वाटा शोधता येतील का, या प्रयत्नात असणारे शेतकरी आणि पुढारी अलीकडे नवी स्वप्ने दाखवू लागले आहेत. अगदी अलीकडेच म्हणजे याच महिन्यात गुरुत्वीय अभ्यासासाठी निवडल्या गेलेल्या आणि गेले काही दिवस रखडलेल्या लिगो प्रकल्पास मान्यता मिळाल्याने विकासाची वाट सापडू शकेल अशी आशा आता निर्माण झाली आहे. केवळ शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या अर्थ व्यवस्थेला चालना देताना शिक्षण, आरोग्य आणि सिंचनातील अनुशेषासाठी सरकार कृपा कधी होईल याची वाट पाहत दिवस ढकलण्याच्या वृत्तीमुळे तूर्त तरी मागास हीच ओळख कायम आहे.
अलीकडेच लिगो प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाने २६०० कोटी रुपयांची तरतूद केल्याने जगभरातील शास्त्रज्ञांपर्यंत हिंगोली जिल्ह्याचे नाव पोहोचले. तसे अर्थगती वाढविण्याचे काही प्रयोग हाती घेण्यात येत आहेत. त्यात बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन केंद्रासाठी शंभर कोटीच्या प्रकल्पाची भर पडली. पण हे सारे सिंचन क्षमतेवर अवलंबून आहे. अनुशेष शिल्लक असल्याचे सरकार मान्य तर करते पण पुरेशी तरतूद काही करत नाही असेच चित्र कायम आहे. अगदी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही अनुशेष निर्मूलनासाठी अलीकडेच एक बैठक घेतली. पण अनुशेषाचे आकडे मागील पानावरून पुढे, असेच वर्षांनुवर्षांचे चित्र कायम आहे.
जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न एक लाख ३२ हजार रुपये. त्यातही दारिद्रय़रेषेखालील व्यक्तींचे प्रमाण अधिक. जिल्ह्यात ७१० गावांतील ११ लाख ७७ हजार एवढी लोकसंख्या असली तरी त्यात शहरीक्षेत्र खूपच कमी. त्यामुळे विकासाचा सारा डोलारा केवळ शेतीवर अवलंबून. कापूस, सोयाबीन खरिपात आणि रब्बीमध्ये ज्वारी घेणारे शेतकरी आता हळदीकडे वळू लागले आहेत. जिल्ह्यात निव्वळ ओलिताखालील क्षेत्र ५८ हजार हेक्टर असून सिंचनासाठी सिद्धेश्वर व इसापूर धरणावरून कालव्याद्वारे शेती सिंचनासाठी पाणी दिले जाते. पण बहुतांश क्षेत्र कोरडेच. त्याचे परिणाम अनेक क्षेत्रावर दिसून येतात. आरोग्य आणि शिक्षण या दोन्ही विकास निर्देशांकामध्ये तशी वाढ झालेली नाही. जिल्ह्यातील सारी आरोग्य सेवा सरकारी रुग्णालयावर अवलंबून. २४ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, १३२ उपकेंद्रे असली तरी दुर्गम भागात आरोग्य सुविधा मिळणे अवघडच. म्हणूनच अनेक गावांतून प्रसूतीसाठी महिलांना झोळीत घालून किंवा बाज खांद्यावर घेऊन महिलांना रुग्णालयात आणावे लागते.
शाळांची अवस्था दयनीय
हिंगोली जिल्ह्यात इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत १०६७ शाळा. माध्यमिक शाळांची संख्या ३०५ एवढी आहे. शिक्षक पुरेशा संख्येत नसल्याने आणि शाळा खोल्यांची अवस्थाच दयनीय असल्याने शाळांच्या दर्जावर नेहमीचेच प्रश्नचिन्ह. या वर्षी थेट उपग्रह प्रक्षेपण केंद्रापर्यंत मुलांची विज्ञान सहल घडवून आणण्याचा प्रयोग केला गेला. पण अध्ययन अध्यापनात नवे प्रयोग नसल्याने आला दिवस पुढे ढकला याच वृत्तीने शिक्षकही काम करतात. परिणामी विकास निर्देशांकात फारशी वाढ नाहीच.
उद्योग उभारणीची आवश्यकता
हिंगोली जिल्ह्यात हिंगोली, वसमत व कळमनुरी येथे औद्योगिक वसाहती आहेत. मात्र हिंगोलीच्या वसाहतीमध्ये केवळ ५० ते ६० उद्योगच सुरू आहेत. कळमनुरी येथे एकही उद्योग सुरू झाला नाही. तर वसमत येथेही चार ते पाच उद्योगच सुरू आहेत. हिंगोली जिल्ह्यात सोयाबीन व हळदीची मोठी आवक होते. त्यामुळे सोयाबीन प्रक्रिया उद्योगाला वाव आहे. या ठिकाणी उद्योग उभारणी करून रोजगार निर्मितीसाठी शासनाकडूनच प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी उद्योग आणि सिंचन या दोन्ही क्षेत्रात भरीव कामगिरीसाठी सरकारने प्रयत्न करायला हवेत. बैठका होतात पण अंमलबजावणी करताना सारे घोडे अडते. राजकीय पटलावरील नेतृत्वास हाणामाऱ्या, दडपशाही केल्याशिवाय पुढे जाता येणार नाही, असे वाटत असल्याने विकासासाठी झटू शकतील असे नेतेही जिल्ह्याच्या प्रगतीस हातभार लावता येईल, असेही प्रयत्न करताना दिसून येत नाही. त्यामुळे निर्देशांकात मागे याची ना कोणाला खंत ना खेद असे सारे वातावरण आहे.
मुख्य प्रायोजक: ’सारस्वत को-ऑपरेटिव्ह बँक लि.
पॉवर्ड बाय: ’सिडको ’यूपीएल
’महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (मर्या.)
नॉलेज पार्टनर’गोखले इन्स्टिटय़ूट, पुणे</strong>
