सामाजिक उपक्रमात पोलिसांच्या बरोबरीने सेवा देणाऱ्या गृहरक्षक दलाला त्याच तोडीचा सामाजिक दर्जा देण्यात शासन अपयशी ठरल्याने गृहरक्षकांना आता नैराश्याने घेरले आहे. गृहरक्षक दल हा पोलीस विभागाच्या समकक्ष विभाग म्हणून शासनलेखी नोंद आहे. राज्याचा पोलीस महासंचालक दर्जाचा समादेशक गृहरक्षक दलावर निगराणी ठेवतो. पोलिसांना साह्य़भूत अशी भूमिका या खात्याकडे असते. पोलीस व समाजाचा मित्र म्हणून अहोरात्र भूमिका बजावणाऱ्या गृहरक्षकांना मात्र आर्थिक व अन्य मदतीचा हात न मिळाल्याने हा विभाग नैराश्याने घेरला गेला आहे.
पोलिसांना सहावा वेतन आयोग लागू करणाऱ्या राज्य शासनाने या विभागाची तुटपुंज्या वेतनावर बोळवण केल्याची मुख्य समस्या आहे. जिल्हा गृहरक्षक समादेशक पदास जिल्हा पोलीस अधीक्षकाच्या समकक्ष दर्जा आहे. स्वातंत्र्य व प्रजासत्ताकदिनी त्याचे पालनही होते, पण अधीक्षकाच्या तुलनेत समादेशकास कवडीचाही मोबदला मिळत नाही. बंदोबस्त, प्रशिक्षण व प्रशासन अशी तिहेरी भूमिका पार पाडणाऱ्या समादेशकास स्वत:चा अधिकाधिक वेळ या कार्यात द्यावा लागते. किमान दहा हजार रुपये प्रोत्साहनपर मानधन मिळण्याची अपेक्षा समादेशक व्यक्त करतात. गृहरक्षक म्हणून वेळोवेळी जबाबदारी पार पाडावी लागत असली तरी सेवेत नियमितता नसल्याने घरी बसण्याची आपत्ती बरेच वेळी ओढवते. अन्य नोकरी किंवा व्यवसाय नाही. त्यामुळे या विभागातील मानधनावर विसंबून असणाऱ्या गृहरक्षकांना सलग ११ महिने सेवाकार्य मिळण्याची भूमिका आहे.
पोलीस ठाण्यांतर्गत वाहतूक नियंत्रण, गुप्तवार्ता संकलन, पेट्रोलिंग, बिनतारी संदेशवहन अशा स्वरूपातील कामांची अपेक्षा आहे. कर्तव्यापोटी सध्या दीडशे रुपये तर उपाहार, कवायत, भोजन व खिसाभत्ता म्हणून अनुक्रमे २५, ४५, ६५ व २५ रुपये प्रतिदिन मिळत आहे. महागाई व इतर कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत हा मोबदला नगण्य असल्याने त्यात वाढ करण्याची मागणी होते. या विभागात प्रशिक्षण घेऊन काम करणाऱ्या व सेवेत निष्णात झालेल्यांना पोलीस, वनविभाग, अग्निशमन दलात वयात तीन वर्षांची सवलत मिळण्यासह दहा टक्केआरक्षण देण्याची बाब शासनदरबारी रखडली आहे. एक नवी बाब गृहरक्षक दलाने शासनाकडे सुचविली आहे. आपत्ती व्यवस्थापन नियंत्रण कक्ष वर्षभर सुरू असावा म्हणून आठ तासांच्या तीन टप्प्यांत आठ गृहरक्षकांचे विमोचन पथक सज्ज ठेवण्याची सूचना आहे. जिल्हा पातळीवर प्रशिक्षण केंद्रे आहेत. बेरोजगार युवती लक्षणीय संख्येत कर्तव्य बजाविण्यासाठी गृहरक्षक दलात आता सहभागी होत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर प्रशिक्षण केंद्रात किमान एक महिला निदेशकाची नियुक्ती गरजेची ठरली आहे. गृहरक्षक दल सुरक्षारक्षक सेवा योजना चालविते. या योजनेंतर्गत आठ तासांसाठी ६०० रुपये मानधन संबंधित संस्थेने द्यावे, अशी मागणीही रखडली आहे. बिनपगारी फु ल अधिकारी अशा भूमिकेत वावरणाऱ्या गृहरक्षकांना सन्मानाने काम करता यावे, यासाठी अनेकवार विनंत्या केल्या, पण शून्य प्रतिसादाचा अनुभव आल्याने गृहरक्षकांना नैराश्याने घेरले आहे.
* तुटपुंज्या वेतनामुळे नैराश्य
* सेवेत नियमिततेचा अभाव
* पोलीस ठाण्यांतर्गत विविध प्रकारच्या कामाची अपेक्षा
