गौण खनिजाच्या खाणीवरील बंदीमुळे गृहबांधणी प्रकल्प अडचणीत

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेऊन जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील सर्व खडी क्रशर व गौण खनिजाच्या खाणी बंद केल्यामुळे शहरातील सुमारे पाच हजार कोटींच्या गृहबांधणी प्रकल्पांची कामे ठप्प झाली आहेत. परिणामी, बांधकाम व्यावसायिक अडचणीत सापडले असून दुष्काळी स्थितीत मजुरांच्या रोजगाराचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पाश्र्वभूमीवर, शासनाने हस्तक्षेप करून उपरोक्त प्रक्रियेत पर्यावरण मंत्रालयाकडे अर्ज सादर करणाऱ्या खाणी व खडी क्रशर व्यावसायिकांवरील बंदी उठविण्याची मागणी बिल्डर असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या नाशिक शाखेने केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्ह्यातून जवळपास ८३ प्रस्ताव खाणमालकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर केले असून ते पुढे पर्यावरण मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. पर्यावरण विभागाकडून त्या प्रस्तावांबाबत निर्णय घेण्यास विलंब होत असल्याची शिक्षा बांधकाम व्यावसायिक, शासकीय कंत्राटदारांना सोसावी लागत असल्याचा मुद्दा असोसिएशनचे सरचिटणीस विलास बिरारी व अध्यक्ष राजेंद्र मुथा यांनी मांडला. उपरोक्त प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर संबंधित खाणींना पर्यावरणाचा ना हरकत दाखला मिळणार आहे. या संदर्भात निर्णय घेणाऱ्या समितीची बैठक कधी होईल, हे आम्हाला ज्ञात नसल्याचे बिरारी यांनी सांगितले. खाणी व खडी क्रशर बंद झाल्यामुळे त्याचे विपरीत आर्थिक परिणाम होत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. रस्तेबांधणी व अनुषंगिक कामांसाठी मोठय़ा प्रमाणावर वाळू, खडी, डबर व विटा आदींची गरज लागते. नाशिक शहरात सुमारे पाच हजार कोटींचे गृहबांधणी प्रकल्प सुरू आहेत. रस्त्यांचे विस्तारीकरण व पुलांची कामेही प्रगतिपथावर आहेत. आगामी सिंहस्थासाठी नजीकच्या काळात शासन तसेच महापालिकेतर्फे बरीच कामे करावी लागणार आहेत. या सर्व कामांवर खडी क्रशर व खाणी प्रदीर्घ काळ बंद पडल्याने विपरीत परिणाम झाला आहे. यामुळे किमान दोन ते तीन लाख मजुरांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली असल्याचे असोसिएशनने म्हटले आहे. खडी क्रशर व खाणी बंद पडल्यास शासनालाही मोठय़ा महसुलास मुकावे लागेल. यामुळे शासनाने पुढाकार घेऊन पर्यावरण मंत्रालयाकडील प्रस्ताव मंजूर होईपर्यंत ज्या खाणमालकांनी हे प्रस्ताव सादर केले, त्यांच्यावर केलेली कारवाई मागे घ्यावी, क्रशर साइटवर तयार मालाचा योग्य तो विनियोग करण्यास परवानगी द्यावी, पर्यावरण मंत्रालयाने संबंधित प्रस्तावांना त्वरित मान्यता द्यावी, अशी मागणी असोसिएशनने केली आहे.