मंगळवारी राज्य निवडणूक आयोगाने नागपूरसह पाच जिल्हा परिषदेतील रिक्त जागांसाठी पोटनिवडणुकांची घोषणा केल्यानंतर राज्याच्या राजकारण तापू लागलं आहे. या निवडणुकीत ओबीसींसाठी आरक्षण नसल्याने आता यावरून भाजपाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या निवडणुका रद्द केल्या नाहीत तर भाजपा उग्र आंदोलन करणार असल्याचा राज्य सरकारला इशारा देखील दिला आहे. तर दुसरीकडे राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी देखील तिसरी लाट येण्याची शक्यता असताना राज्य सरकारने अनेक गोष्टींना परवानगी नाकारली असताना निवडणुका कशा घेऊ शकतो असा प्रश्न निवडणूक आयोगाला केला आहे.

राज्यात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्य्यावरून सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या नेत्यांमध्ये यावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. दरम्यान, ओबीसींचे आरक्षण पुनर्स्थापित झाल्यानंतरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्या, यासाठी महाविकास आघाडीतील विजय वडेट्टीवार व छगन भुजबळ हे मंत्री आणि काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आग्रही होते. मात्र मंगळवारी नागपूरसह पाच जिल्हा परिषदेतील रिक्त जागांसाठी पोटनिवडणुकांची घोषणा करण्यात आली. या निवडणुकीत ओबीसींसाठी आरक्षण नसल्याने समाजाच्या नेत्यांनी निवडणुकीला विरोध दर्शवला आहे.

ओबीसी आरक्षणाशिवाय पोटनिवडणुका; भुजबळांचा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा

ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी निवडणूक आयोगाने निवडणूकांची घोषणा केल्याने मागास प्रवर्गातील लोकांना याचा फटका बसेल असे भुजबळ यांनी म्हटले आहे.” सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या जागांना फटका बसला होता त्याच जागांवर पुन्हा पोटनिवडणूक घेण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. मात्र यात ओबीसींचे नुकसान होत आहे आणि केंद्राच्या भूमिकेमुळेच ओबीसींचे नुकसान होत आहे. आम्ही अजुनही या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात या आमच्या मागणीवर ठाम आहोत. मुख्यमंत्र्यांनी मागणी करून देखील केंद्रसरकार इंपेरिकल डाटा द्यायला तयार होत नाही. हा प्रश्न सुटला नसताना निवडणूक आयोगाने निवडणूकांची घोषणा केली त्यामुळे इतर मागास प्रवर्गातील लोकांना याचा फटका बसेल म्हणून निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी आम्ही करत आहोत”, असे भुजबळ यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी

छगन भुजबळ यांनी करोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा धोका ओळखून अनेक गोष्टींना परवानगी नाकारली आहे. त्यामुळे निवडणुका न घेण्याची मागणीचा विचार करण्यास आयोगाला सांगितले आहे. “सध्याच्या कोरोनाच्या काळात जनगणना करता येणार नाही त्यामुळे केंद्राकडे जी माहिती उपलब्ध आहे त्यांनी ती माहिती राज्याला देण गरजेचे आहे.तिसरी लाट येण्याची शक्यता असताना राज्य सरकारने अनेक गोष्टींना परवानगी नाकारली. अगदी अधिवेशन देखील आपण दोन दिवसांचे ठेवले आहे. वारीला परवानगी नाकारली आहे. इतर अनेक गोष्टींना आपण परवानगी नाकारली आहे  त्यात निवडणूका कश्या घेऊ शकतो याचा विचार देखील आयोगाने करायला हवा, असे भुजबळ यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

“ओबीसी समाजाचा विश्वासघात बंद करा, निवडणुका रद्द केल्या नाहीत तर …”

दरम्यान, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या निवडणुका रद्द केल्या नाहीत तर भाजपा उग्र आंदोलन करणार असल्याचा राज्य सरकारला इशारा देखील दिला आहे. “एकतर राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपले. मंत्री म्हणतात, हे आरक्षण पुनर्स्थापित होत नाही, तोवर निवडणुका होणार नाहीत आणि दुसर्‍याच दिवशी निवडणुका जाहीर होतात. ओबीसी समाजाचा विश्वासघात बंद करा. अन्यथा आम्हाला उग्र आंदोलन करावे लागेल!” असे फडणवीस यांनी म्हटले आहे.