महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासाला खूप मोठी परंपरा आहे. या इतिहासाची दोन पर्व लिहिता येतील इतका मोठा हा इतिहास आहे. २०१९ पूर्वीचं एक पर्व आणि २०१९ नंतरचं एक पर्व असे दोन भाग मुख्यत्वे करुन सांगता येतील. याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे भाजपा शिवसेनेने युती म्हणून २०१९ मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका लढवल्या. मात्र या युतीत एकमेकांचे मित्र असलेले दोन पक्ष हे एकमेकांचे कट्टर शत्रू झाले. कारण २०१९ ला महाविकास आघाडीचा न भूतो न भविष्यती असा प्रयोग झाला. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या तीन पक्षांनी एकत्र येत सरकार स्थापन केलं. महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री होते ते म्हणजे उद्धव ठाकरे. हे सरकार अस्तित्वात येईल अशी सूतराम शक्यता कुणाला तेव्हा वाटली नव्हती. पण हे सरकार अस्तित्वात आलं आणि अडीच वर्षे चाललंही. मात्र अडीच वर्षांनी भाजपाने असा वचपा काढला की महाविकास आघाडीला सुरुंग लागला. हे सगळं कसं घडलं त्याचा हा सविस्तर आढावा.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भाजपाने महाविकास आघाडी फोडण्यासाठी अडीच वर्षे वाट पाहिली
नुकत्याच चर्चेत राहिलेल्या ‘ANIMAL’ या सिनेमात रणविजयचं पात्र साकरणाऱ्या रणबीर कपूरच्या तोंडी एक संवाद आहे. “दुश्मन को वेट करनेके बाद मारनें में जो मजा है वो और किसी चीजमें नहीं.” अगदी अशाच पद्धतीने भाजपाने एक-दोन नाही तब्बल अडीच वर्षे वाट पाहिली आणि आपल्या विरोधात एकवटलेली महाविकास आघाडी फोडली. महाविकास आघाडी सरकार हे शरद पवार, उद्धव ठाकरे आणि सोनिया गांधी यांनी एकमताने साकारलं होतं. काँग्रेस आणि शिवसेना हे दोन वेगळ्या विचारधारा असलेले पक्ष सत्तेसाठी एकत्र आल्याचं चित्र महाराष्ट्राने पाहिलं. त्यावेळी तमाम राजकीय धुरंधरांचा, अंदाज वर्तवणाऱ्यांचा सगळा अंदाज चुकला. असं काही समीकरण राज्यात अस्तित्वात येईल हे कुणालाच वाटलं नव्हतं. मात्र मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची आणि ती मिळवण्याची महत्वाकांक्षा यातून या गोष्टी घडल्या. यापूर्वी २०१४ मध्येच कदाचित याची सुरुवात झाली होती हे आपल्याला शरद पवारांचा एक निर्णयच सांगून जातो.
२०१४ मध्ये काय घडलं होतं?
२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल आठवा. भाजपाला १२२ जागा मिळाल्या होत्या आणि राज्यात भाजपा सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. त्यावेळी राज्यात भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस हे सगळे पक्ष वेगळे लढले होते. शिवसेनेचे ६३ आमदार निवडून आले होते. मात्र शिवसेना वेगळी लढली होती. त्यामुळे निकालाच्या दिवशीच शरद पवारांनी जाहीर केलं राज्याला स्थिर सरकार दिलं जावं म्हणून आम्ही भाजपाला बाहेरून पाठिंबा द्यायला तयार आहोत. शरद पवारांनी जे केलं त्यामुळे शिवसेनेची बार्गेनिंग पॉवरच संपली. मात्र तुझं माझं जमेना आणि तुझ्या वाचून करमेना या उक्तीप्रमाणे भाजपा आणि शिवसेना एकत्र आले. काही दिवस विरोधात बसलेल्या शिवसेनेने मिळतील ती पदं घेतली आणि सरकार पूर्ण पाच वर्षे चाललं. भाजपा आणि शिवसेनेत ऑल इज नॉट वेल राहिल याची काळजी शरद पवारांनी निकालाच्या दिवसापासून घेतली होती. महाविकास आघाडीचा उगम कदाचित त्या दिवसापासून त्यांच्या मनात घोळत असावा.
२०१९ निवडणूक निकाल, पहाटेचा शपथविधी आणि..
२०१९ मध्ये भाजपा आणि शिवसेना एकत्र लढले. मात्र मुख्यमंत्रीपदावरुन घोडं अडलं आणि मग सगळ्याच पुढच्या घडामोडी कशा घडल्या ते आपण पाहिलं आहेच. अडीच वर्षांचं मुख्यमंत्रीपद वाटून घ्यायचं आहे हेच संजय राऊत सांगत राहिले. तर दुसरीकडे देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेक मुलाखतींमध्ये सांगितल्याप्रमाणे उद्धव ठाकरे हे शरद पवारांशी पडद्याआडून बोलत राहिले. या सगळ्यामुळे राज्यात सरकार स्थापन व्हायला निकालानंतर ३६ दिवस लागले. त्या दरम्यान एक पहाटेचा शपथविधीही झाला. ज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार आणि भाजपाचे देवेंद्र फडणवीस एकत्र आले होते. मात्र ८० तासांहून कमी काळ हे सरकार चाललं. त्यानंतर मात्र मुख्यमंत्री पदावर उद्धव ठाकरे विराजमान झाले.
देवेंद्र फडणवीस तीन पक्षांना पुरुन उरले
नोव्हेंबर २०१९ ते जून २०२२ असं अडीच वर्षे उद्धव ठाकरे हे राज्याचे मुख्यमंत्री होते. महाविकास आघाडीचं सरकार हे सत्तेत होतं. तर विरोधात होते देवेंद्र फडणवीस. देवेंद्र फडणवीस यांनी आजवर हे अनेकदा सांगितलं आहे की त्यांचा पिंडच मुळात विरोधकांचा आहे. कारण अनेक वर्षे त्यांनी विरोधक म्हणूनच काम केलं आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षनेते असलेले देवेंद्र फडणवीस काय काय करु शकतात? तसंच ते तीन पक्षांना कसे भारी पडू शकतात हे महाराष्ट्राने पाहिलं.
विरोधी पक्षनेते म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी काय केलं?
उद्धव ठाकरे सरकारवर टीका करण्याची एकही संधी त्यांनी सोडली नाही.
अँटेलिया स्फोटके ठेवण्याचं प्रकरण, त्यात सहभाग असलेला पोलीस अधिकारी सचिन वाझे
मनसुख हिरेन आणि सचिन वाझे प्रकरण, सचिन वाझेला अनिल देशमुखांनी दिलेल्या १०० कोटींच्या वसुलीच्या टार्गेटचे आरोप
करोना काळात सरकारने केलेले घोटाळे या सगळ्यांवर बोट ठेवणं
अधिवेशन काळात सत्ताधारी पक्षांवरचे आरोप अभ्यासासह मांडणं.
या सगळ्या गोष्टी केल्याने देवेंद्र फडणवीस हे त्या काळात विरोधी पक्षनेते म्हणून किती आणि कसे महागात पडू शकतात हे सरकारला कळलं. उद्धव ठाकरेंना प्रशासकीय अभ्यास आणि सत्ता चालवण्याचा अनुभव तसा कमी असल्याने आणि देवेंद्र फडणवीस यांना तो प्रचंड असल्याने या दोघांची जुगलबंदी पाहण्यासारखी ठरली. आणखी एक बाब महत्त्वाची आहे जी नैसर्गिक होती पण ती एखाद्या इष्टापत्तीसारखी भाजपाला कामालाच आली, करोना काळ. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले आणि त्यानंतर काही महिन्यांतच लॉकडाऊन लागलं. त्यामुळे त्यांची कारकीर्द बहरुन येईल किंवा भरीव निर्णयांची ठरेल असं काही घडलं नाही. या काळात भाजपाला महाविकास आघाडी सरकार फोडण्यासाठी पुरेसा अवधी मिळाला.
पहिला सुरूंग २०२२ मध्ये
२०२२ मधल्या जून महिन्यांत राज्यसभा निवडणूक आणि विधानपरिषद निवडणूक असे दोन्ही दिवस महत्त्वाचे ठरले. कारण या दोन दिवसांत फक्त मतं फुटली नाहीत तर माणसंही फुटली. २१ जून २०२२ हा दिवस महाराष्ट्र कधीच विसरणार नाही कारण याच दिवशी उद्धव ठाकरेंना थेट आव्हान देत शिवसेनेतलं सर्वात मोठं बंड हे एकनाथ शिंदेंनी पुकारलं. पुढे काय होणार हे माहीत नसताना त्यांनी हे पाऊल उचललं. अर्थात त्यांची नाराजी अडीच वर्षांत भाजपाने हेरलेली होतीच. त्यामुळे महाशक्ती असलेली भाजपा एकनाथ शिंदेंच्या पाठिशी उभी राहिली. २९ जून २०२२ या दिवशी उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर ३० जून २०२२ या दिवशी एकनाथ शिंदेंनी मुख्यमंत्री म्हणून आणि देवेंद्र फडणवीसांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. या सरकारचा विश्वासमत ठराव जेव्हा झाला तेव्हा त्यांच्याकडे १६०+ आमदारांचं बळ असल्याचं दिसून आलं. शिवसेनेची दोन शकलं होणं, निवडणूक आयोगाने दिलेला निकाल, त्यानंतर राहुल नार्वेकरांनी दिलेला निकाल या सगळ्या खेळी पुढे व्यवस्थित खेळल्या गेल्या आणि पहिला सुरुंग लावला गेला तो एकेकाळचा मित्रपक्ष असलेल्या आणि त्यानंतर खुर्चीसाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसह गेलेल्या शिवसेनेला. शिवसेनेच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न या खेळीमुळे निर्माण झाला कारण भाजपाने थेट ४० आमदार आणि १० अपक्ष आमदार तसंच १३ खासदार हे आपल्या बाजूने वळवले. अडीच वर्षे थांबून खेळलेला हा गनिमी कावा इतका भयंकर होता की लोकांना काही काळासाठी महाविकास आघाडीचाही विसर पडला.
२ जुलै २०२३ ला दुसरा सुरूंग
२०१९ मध्ये अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा शपथविधी झाला तेव्हा सगळ्यांनाच अचंबा वाटला होता. अजित पवारांचं बंड शरद पवारांनी मोडून काढलं, यशस्वीरित्या आपले सगळे आमदार परत आणले या चर्चा झाल्या. मात्र २०२३ मध्ये काय घडणार आहे? याचा अंदाज कदाचित शरद पवारांनाही आला नव्हता. तेच २०२३ मध्ये घडलं. अजित पवार ४१ आमदारांसह थेट सरकारमध्ये सहभागी झाले. शरद पवार या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वालाच त्यांनी आव्हान दिलं. तीन दिवसांपूर्वीच देवेंद्र फडणवीस यांनी एका मुलाखतीत हे सांगितलं की “अजित पवारांना हे कळून चुकलं होतं की काकांसह राहिलो म्हणजेच शरद पवारांसह राहिलो तर आपण पक्षात कायमच दुसऱ्या क्रमाकांवर राहू. त्यांना ही गोष्ट पटल्यामुळेच ते आमच्याबरोबर आले.” अर्थातच अजित पवारांची नाराजी भाजपाने हेरली किंवा भाजपाला जाऊन त्यांनी ही सांगितली पण यावेळी २०१९ सारखी कुठलीही चूक न करतात अजित पवार पक्षातला मोठा गट घेऊन बाहेर पडले. इथेही परत चिन्ह देणं, पक्षाचं नाव देणं या सगळ्या गोष्टी घडल्याच. २ जुलै २०२३ या दिवशी अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात दोन उपमुख्यमंत्री आणि एक मुख्यमंत्री असं चित्रही बहुदा पहिल्यांदाच पाहण्यास मिळालं. राष्ट्रवादी काँग्रेस २०१९ ला आमच्याबरोबर येणार होता आणि शरद पवारांशीच याविषयीची बोलणी झाली होती मात्र नंतर त्यांनी इरादा बदलला, शब्द फिरवला हे तर देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, छगन भुजबळ या सगळ्यांनीच आत्तापर्यंत अनेकदा सांगितलं आहे. २०१९ च्या दुसऱ्या दोस्ताचा वचपा अशारितीने भाजपाने घेतला. स्वतःला राजकारणातले धुरंदर समजणाऱ्या शरद पवारांना धडा शिकवल्याचं चित्र त्यांच्या पुतण्याला म्हणजेच अजित पवारांना फोडून भाजपाने निर्माण केलं. आता राहिला काँग्रेस पक्ष.
काँग्रेसचे तगडे नेते महायुतीत
वास्तविक काँग्रेस पक्षात फोडाफोडी करण्यासारखं काही घडलं का? तर नाही कारण काँग्रेसने कधीही भाजपासह जातो ही भूमिका घेतली नव्हती. पण त्यांचा सहभाग भाजपाला बाजूला ठेवण्यासाठी झालेल्या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये होता. त्यामुळे मिलिंद देवरा शिंदेंच्या शिवसेनेत, बाबा सिद्दीकी अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीत आणि अशोक चव्हाण थेट भाजपात असा चेकमेट काँग्रेसला देण्यात आला. काँग्रेसमध्ये अजूनही काही लोक फुटू शकतात असा अंदाज आहे. मध्यप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री इंदिरा गांधींचे मानसपुत्र कमलनाथ भाजपाचं कमळ हाती घेण्याची चिन्हं आहेत. त्यामुळे देशपातळीवर आणि महाराष्ट्रात अस्तित्वासाठी झगडत असलेल्या काँग्रेसला आम्ही कशी अद्दल घडवतो हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न भाजपा या फोडाफोडीतून करतो आहे.
हे पण वाचा- काँग्रेसची अवस्था शरपंजरी झालेल्या भीष्माचार्यांसारखी का झाली?
मागच्या अडीच वर्षांचा नीट विचार केला तर ‘सरकार’ सिनेमातला संवाद आठवतो. “नजदीक का फायदा सोचनेंसे पहले दूर के नुकसान के बारेमें सोचना चाहिये” काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांची महाविकास आघाडी आणि त्यात झालेली फाटाफूट पाहता त्यांनी २०१९ मध्ये दूरचा विचार केलाच नव्हता हे अधोरेखित होतं आहे. भाजपाने २०२४ देशाची सत्ता मिळवण्याची तयारी पूर्ण केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रोज त्याची गॅरंटी आणि ४०० पारचा नारा देत आहेत. महाराष्ट्रात काय निकाल लागतो ते सर्वस्वी मतदारराजावर अवलंबून आहे. मात्र विरोधी पक्षच संपवून टाकायचा हे जनतेला रुचतं का हे पाहणं देशाच्या निवडणुकीच्या दृष्टीने आणि राज्याच्या दृष्टीनेही पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.
भाजपाने महाविकास आघाडी फोडण्यासाठी अडीच वर्षे वाट पाहिली
नुकत्याच चर्चेत राहिलेल्या ‘ANIMAL’ या सिनेमात रणविजयचं पात्र साकरणाऱ्या रणबीर कपूरच्या तोंडी एक संवाद आहे. “दुश्मन को वेट करनेके बाद मारनें में जो मजा है वो और किसी चीजमें नहीं.” अगदी अशाच पद्धतीने भाजपाने एक-दोन नाही तब्बल अडीच वर्षे वाट पाहिली आणि आपल्या विरोधात एकवटलेली महाविकास आघाडी फोडली. महाविकास आघाडी सरकार हे शरद पवार, उद्धव ठाकरे आणि सोनिया गांधी यांनी एकमताने साकारलं होतं. काँग्रेस आणि शिवसेना हे दोन वेगळ्या विचारधारा असलेले पक्ष सत्तेसाठी एकत्र आल्याचं चित्र महाराष्ट्राने पाहिलं. त्यावेळी तमाम राजकीय धुरंधरांचा, अंदाज वर्तवणाऱ्यांचा सगळा अंदाज चुकला. असं काही समीकरण राज्यात अस्तित्वात येईल हे कुणालाच वाटलं नव्हतं. मात्र मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची आणि ती मिळवण्याची महत्वाकांक्षा यातून या गोष्टी घडल्या. यापूर्वी २०१४ मध्येच कदाचित याची सुरुवात झाली होती हे आपल्याला शरद पवारांचा एक निर्णयच सांगून जातो.
२०१४ मध्ये काय घडलं होतं?
२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल आठवा. भाजपाला १२२ जागा मिळाल्या होत्या आणि राज्यात भाजपा सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. त्यावेळी राज्यात भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस हे सगळे पक्ष वेगळे लढले होते. शिवसेनेचे ६३ आमदार निवडून आले होते. मात्र शिवसेना वेगळी लढली होती. त्यामुळे निकालाच्या दिवशीच शरद पवारांनी जाहीर केलं राज्याला स्थिर सरकार दिलं जावं म्हणून आम्ही भाजपाला बाहेरून पाठिंबा द्यायला तयार आहोत. शरद पवारांनी जे केलं त्यामुळे शिवसेनेची बार्गेनिंग पॉवरच संपली. मात्र तुझं माझं जमेना आणि तुझ्या वाचून करमेना या उक्तीप्रमाणे भाजपा आणि शिवसेना एकत्र आले. काही दिवस विरोधात बसलेल्या शिवसेनेने मिळतील ती पदं घेतली आणि सरकार पूर्ण पाच वर्षे चाललं. भाजपा आणि शिवसेनेत ऑल इज नॉट वेल राहिल याची काळजी शरद पवारांनी निकालाच्या दिवसापासून घेतली होती. महाविकास आघाडीचा उगम कदाचित त्या दिवसापासून त्यांच्या मनात घोळत असावा.
२०१९ निवडणूक निकाल, पहाटेचा शपथविधी आणि..
२०१९ मध्ये भाजपा आणि शिवसेना एकत्र लढले. मात्र मुख्यमंत्रीपदावरुन घोडं अडलं आणि मग सगळ्याच पुढच्या घडामोडी कशा घडल्या ते आपण पाहिलं आहेच. अडीच वर्षांचं मुख्यमंत्रीपद वाटून घ्यायचं आहे हेच संजय राऊत सांगत राहिले. तर दुसरीकडे देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेक मुलाखतींमध्ये सांगितल्याप्रमाणे उद्धव ठाकरे हे शरद पवारांशी पडद्याआडून बोलत राहिले. या सगळ्यामुळे राज्यात सरकार स्थापन व्हायला निकालानंतर ३६ दिवस लागले. त्या दरम्यान एक पहाटेचा शपथविधीही झाला. ज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार आणि भाजपाचे देवेंद्र फडणवीस एकत्र आले होते. मात्र ८० तासांहून कमी काळ हे सरकार चाललं. त्यानंतर मात्र मुख्यमंत्री पदावर उद्धव ठाकरे विराजमान झाले.
देवेंद्र फडणवीस तीन पक्षांना पुरुन उरले
नोव्हेंबर २०१९ ते जून २०२२ असं अडीच वर्षे उद्धव ठाकरे हे राज्याचे मुख्यमंत्री होते. महाविकास आघाडीचं सरकार हे सत्तेत होतं. तर विरोधात होते देवेंद्र फडणवीस. देवेंद्र फडणवीस यांनी आजवर हे अनेकदा सांगितलं आहे की त्यांचा पिंडच मुळात विरोधकांचा आहे. कारण अनेक वर्षे त्यांनी विरोधक म्हणूनच काम केलं आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षनेते असलेले देवेंद्र फडणवीस काय काय करु शकतात? तसंच ते तीन पक्षांना कसे भारी पडू शकतात हे महाराष्ट्राने पाहिलं.
विरोधी पक्षनेते म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी काय केलं?
उद्धव ठाकरे सरकारवर टीका करण्याची एकही संधी त्यांनी सोडली नाही.
अँटेलिया स्फोटके ठेवण्याचं प्रकरण, त्यात सहभाग असलेला पोलीस अधिकारी सचिन वाझे
मनसुख हिरेन आणि सचिन वाझे प्रकरण, सचिन वाझेला अनिल देशमुखांनी दिलेल्या १०० कोटींच्या वसुलीच्या टार्गेटचे आरोप
करोना काळात सरकारने केलेले घोटाळे या सगळ्यांवर बोट ठेवणं
अधिवेशन काळात सत्ताधारी पक्षांवरचे आरोप अभ्यासासह मांडणं.
या सगळ्या गोष्टी केल्याने देवेंद्र फडणवीस हे त्या काळात विरोधी पक्षनेते म्हणून किती आणि कसे महागात पडू शकतात हे सरकारला कळलं. उद्धव ठाकरेंना प्रशासकीय अभ्यास आणि सत्ता चालवण्याचा अनुभव तसा कमी असल्याने आणि देवेंद्र फडणवीस यांना तो प्रचंड असल्याने या दोघांची जुगलबंदी पाहण्यासारखी ठरली. आणखी एक बाब महत्त्वाची आहे जी नैसर्गिक होती पण ती एखाद्या इष्टापत्तीसारखी भाजपाला कामालाच आली, करोना काळ. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले आणि त्यानंतर काही महिन्यांतच लॉकडाऊन लागलं. त्यामुळे त्यांची कारकीर्द बहरुन येईल किंवा भरीव निर्णयांची ठरेल असं काही घडलं नाही. या काळात भाजपाला महाविकास आघाडी सरकार फोडण्यासाठी पुरेसा अवधी मिळाला.
पहिला सुरूंग २०२२ मध्ये
२०२२ मधल्या जून महिन्यांत राज्यसभा निवडणूक आणि विधानपरिषद निवडणूक असे दोन्ही दिवस महत्त्वाचे ठरले. कारण या दोन दिवसांत फक्त मतं फुटली नाहीत तर माणसंही फुटली. २१ जून २०२२ हा दिवस महाराष्ट्र कधीच विसरणार नाही कारण याच दिवशी उद्धव ठाकरेंना थेट आव्हान देत शिवसेनेतलं सर्वात मोठं बंड हे एकनाथ शिंदेंनी पुकारलं. पुढे काय होणार हे माहीत नसताना त्यांनी हे पाऊल उचललं. अर्थात त्यांची नाराजी अडीच वर्षांत भाजपाने हेरलेली होतीच. त्यामुळे महाशक्ती असलेली भाजपा एकनाथ शिंदेंच्या पाठिशी उभी राहिली. २९ जून २०२२ या दिवशी उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर ३० जून २०२२ या दिवशी एकनाथ शिंदेंनी मुख्यमंत्री म्हणून आणि देवेंद्र फडणवीसांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. या सरकारचा विश्वासमत ठराव जेव्हा झाला तेव्हा त्यांच्याकडे १६०+ आमदारांचं बळ असल्याचं दिसून आलं. शिवसेनेची दोन शकलं होणं, निवडणूक आयोगाने दिलेला निकाल, त्यानंतर राहुल नार्वेकरांनी दिलेला निकाल या सगळ्या खेळी पुढे व्यवस्थित खेळल्या गेल्या आणि पहिला सुरुंग लावला गेला तो एकेकाळचा मित्रपक्ष असलेल्या आणि त्यानंतर खुर्चीसाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसह गेलेल्या शिवसेनेला. शिवसेनेच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न या खेळीमुळे निर्माण झाला कारण भाजपाने थेट ४० आमदार आणि १० अपक्ष आमदार तसंच १३ खासदार हे आपल्या बाजूने वळवले. अडीच वर्षे थांबून खेळलेला हा गनिमी कावा इतका भयंकर होता की लोकांना काही काळासाठी महाविकास आघाडीचाही विसर पडला.
२ जुलै २०२३ ला दुसरा सुरूंग
२०१९ मध्ये अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा शपथविधी झाला तेव्हा सगळ्यांनाच अचंबा वाटला होता. अजित पवारांचं बंड शरद पवारांनी मोडून काढलं, यशस्वीरित्या आपले सगळे आमदार परत आणले या चर्चा झाल्या. मात्र २०२३ मध्ये काय घडणार आहे? याचा अंदाज कदाचित शरद पवारांनाही आला नव्हता. तेच २०२३ मध्ये घडलं. अजित पवार ४१ आमदारांसह थेट सरकारमध्ये सहभागी झाले. शरद पवार या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वालाच त्यांनी आव्हान दिलं. तीन दिवसांपूर्वीच देवेंद्र फडणवीस यांनी एका मुलाखतीत हे सांगितलं की “अजित पवारांना हे कळून चुकलं होतं की काकांसह राहिलो म्हणजेच शरद पवारांसह राहिलो तर आपण पक्षात कायमच दुसऱ्या क्रमाकांवर राहू. त्यांना ही गोष्ट पटल्यामुळेच ते आमच्याबरोबर आले.” अर्थातच अजित पवारांची नाराजी भाजपाने हेरली किंवा भाजपाला जाऊन त्यांनी ही सांगितली पण यावेळी २०१९ सारखी कुठलीही चूक न करतात अजित पवार पक्षातला मोठा गट घेऊन बाहेर पडले. इथेही परत चिन्ह देणं, पक्षाचं नाव देणं या सगळ्या गोष्टी घडल्याच. २ जुलै २०२३ या दिवशी अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात दोन उपमुख्यमंत्री आणि एक मुख्यमंत्री असं चित्रही बहुदा पहिल्यांदाच पाहण्यास मिळालं. राष्ट्रवादी काँग्रेस २०१९ ला आमच्याबरोबर येणार होता आणि शरद पवारांशीच याविषयीची बोलणी झाली होती मात्र नंतर त्यांनी इरादा बदलला, शब्द फिरवला हे तर देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, छगन भुजबळ या सगळ्यांनीच आत्तापर्यंत अनेकदा सांगितलं आहे. २०१९ च्या दुसऱ्या दोस्ताचा वचपा अशारितीने भाजपाने घेतला. स्वतःला राजकारणातले धुरंदर समजणाऱ्या शरद पवारांना धडा शिकवल्याचं चित्र त्यांच्या पुतण्याला म्हणजेच अजित पवारांना फोडून भाजपाने निर्माण केलं. आता राहिला काँग्रेस पक्ष.
काँग्रेसचे तगडे नेते महायुतीत
वास्तविक काँग्रेस पक्षात फोडाफोडी करण्यासारखं काही घडलं का? तर नाही कारण काँग्रेसने कधीही भाजपासह जातो ही भूमिका घेतली नव्हती. पण त्यांचा सहभाग भाजपाला बाजूला ठेवण्यासाठी झालेल्या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये होता. त्यामुळे मिलिंद देवरा शिंदेंच्या शिवसेनेत, बाबा सिद्दीकी अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीत आणि अशोक चव्हाण थेट भाजपात असा चेकमेट काँग्रेसला देण्यात आला. काँग्रेसमध्ये अजूनही काही लोक फुटू शकतात असा अंदाज आहे. मध्यप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री इंदिरा गांधींचे मानसपुत्र कमलनाथ भाजपाचं कमळ हाती घेण्याची चिन्हं आहेत. त्यामुळे देशपातळीवर आणि महाराष्ट्रात अस्तित्वासाठी झगडत असलेल्या काँग्रेसला आम्ही कशी अद्दल घडवतो हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न भाजपा या फोडाफोडीतून करतो आहे.
हे पण वाचा- काँग्रेसची अवस्था शरपंजरी झालेल्या भीष्माचार्यांसारखी का झाली?
मागच्या अडीच वर्षांचा नीट विचार केला तर ‘सरकार’ सिनेमातला संवाद आठवतो. “नजदीक का फायदा सोचनेंसे पहले दूर के नुकसान के बारेमें सोचना चाहिये” काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांची महाविकास आघाडी आणि त्यात झालेली फाटाफूट पाहता त्यांनी २०१९ मध्ये दूरचा विचार केलाच नव्हता हे अधोरेखित होतं आहे. भाजपाने २०२४ देशाची सत्ता मिळवण्याची तयारी पूर्ण केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रोज त्याची गॅरंटी आणि ४०० पारचा नारा देत आहेत. महाराष्ट्रात काय निकाल लागतो ते सर्वस्वी मतदारराजावर अवलंबून आहे. मात्र विरोधी पक्षच संपवून टाकायचा हे जनतेला रुचतं का हे पाहणं देशाच्या निवडणुकीच्या दृष्टीने आणि राज्याच्या दृष्टीनेही पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.
