धाराशिव – जिल्ह्यातील किती शेतकर्‍यांनी आपली जागा पवनचक्की उभारण्यासाठी अधिकृतपणे दिली आहे? त्या मोबदल्यात शेतकर्‍यांना पवनचक्की उभारणार्‍या कंपन्यांकडून मिळालेला एकूण मोबदला किती? हा मोबदला निश्चित करण्याचे नेमके निकष काय? जिल्ह्यात एकूण किती कंपन्या कार्यरत आहेत? आणि त्या कंपन्यांनी आजवर जिल्ह्यातील किती क्षेत्रावर, किती पवनचक्की उभारल्या आहेत? याबाबत जिल्हा प्रशासनच अनभिज्ञ आहे. या पवनचक्क्यांमधून किती ऊर्जा निर्माण केली जाते आणि त्याचे नियंत्रण कोणाचे आहे, याची जिल्हा प्रशासनाकडेच कोणतीही माहिती उपलब्ध नसल्याचे समोर आले आहे.
११ वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांबाबत तयार केलेल्या जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समितीची शुक्रवारी पहिली बैठक झाली. त्यात पीडित शेतकर्‍यांनी प्रश्नांचा भडीमार करत प्रशासनाला धारेवर धरल्याने एकच गोंधळ उडाला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात शुक्रवारी आयोजित बैठकीस प्रभारी जिल्हाधिकारी मैनाक घोष, पोलीस अधीक्षक संजय जाधव, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शिरीष यादव, अपर पोलीस अधीक्षक हसन गौहर, अपर जिल्हाधिकारी शिरीष यादव, उपविभागीय अधिकारी संजयकुमार डव्हळे यांच्यासह महावितरणचे अधिकारी, महाऊर्जा प्रकल्प व कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
राज्यातील पवन ऊर्जा प्रकल्पांसाठी झालेल्या जमीन खरेदीसंदर्भातील गैरव्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने २०१३ साली त्रिसदस्यीय समिती नियुक्ती केली होती. या समितीने दिलेल्या वस्तुनिष्ठ अहवालानंतर जिल्हास्तरीय व उपविभाग स्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने २१ ऑक्टोबर २०१३ साली घेतला. या अहवालात पवन ऊर्जा प्रकल्पांसाठी जमीन हस्तांतरणाच्या व्यवहाराविषयी विविध प्रकारच्या तक्रारी आल्यानंतर कायद्यातील तरतुदींचा वापर करून नेमके काय करावयाचे, याबद्दल शिफारसी करण्यात आल्या होत्या. पवन ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांच्या उभारणीत अडसर आणणार्‍या आणि जमीन व्यवहारात गैरव्यवहार करणार्‍या दोन्ही घटकांचा विचार करण्यात आला होता. त्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली पवन ऊर्जा प्रकल्प जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समितीची रचना करण्यात आली होती. यात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंता, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता, जिल्हा कृषी अधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक, पवन ऊर्जा प्रकल्प उभारणार्‍या कंपनीचे प्रतिनिधी आणि प्रकल्पांतर्गत येणार्‍या शेतकर्‍यांच्या प्रतिनिधींसह निवासी उपजिल्हाधिकारी यांचाही समावेश आहे.
पवनचक्की प्रकरणावरून मागील पाच-सहा वर्षांपासून जिल्ह्यात सावळा गोंधळ सुरू असताना ही जिल्हा संनियंत्रण समिती केवळ कागदावरच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या समितीकडे जिल्ह्यात किती कंपन्या कार्यरत आहेत आणि किती पवनचक्क्या उभारल्या आहेत, याचीही माहिती उपलब्ध नाही. तसेच महाऊर्जा विभागाचे अधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते. त्यांना जिल्हाधिकार्‍यांनी जिल्ह्यातील पवनचक्की प्रकल्पांबाबत विचारले असता, त्यांनी त्याबाबत कुठलीही माहिती उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. पुढील बैठकीत आपण ही माहिती देवू, असे महावितरणच्या अधिकार्‍यांनी सांगितले. या समितीची जिल्हाधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत महिन्यातून एकदा तर उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे दोन वेळा बैठक होणार आहे. शेतकर्‍यांच्या तक्रारी वाढल्यास या सर्व तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी तहसील कार्यालय स्तरावर बैठका घेणार असल्याचे जिल्हाधिकारी घोष यांनी सांगितले.
तुळजापुरात चार अज्ञातांविरोधात गुन्हा
मस्साजोग येथील दिवंगत सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्त्येमुळे राज्यात हे प्रकरण चव्हाट्यावर आले. त्यामुळे यातील अर्थकारण आणि माफियागिरी सगळीकडे चर्चिली जाऊ लागली. तुळजापूर तालुक्यातील अनेक शेतकर्‍यांंची आर्थिक फसवणूक झाली असल्याच्या तक्रारी येऊ लागल्या आहेत. त्यानुसार कंपनीला अनुकूल काम करणार्‍या गुंडांविरोधात यापूर्वीच गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यातच तालुक्यातील मेसाई जवळगा येथील सरपंचाच्या चारचाकी गाडीवर पवनचक्कीशी निगडीत असलेल्या गुंडांनी हल्ला केला असल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. चार अज्ञातांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून सरपंच नामदेव निकम यांच्या तक्रारीत किती तथ्य आहे, याचा तपास सध्या पोलीस यंत्रणा करीत आहे.
अवैध उत्खननाचे काय?
पवनचक्की उभारण्यासाठी शेतकर्‍यांच्या जमिनी जाचक अटी घालून लीजवर घेण्यात आल्या. करारात नमुद केल्याप्रमाणे शेतजमीन न घेता, अधिकची जमीन कंपनीच्या ताब्यात ठेवून शेतकर्‍यांवर अन्याय केला जात आहे. कराराप्रमाणे शेतकर्‍यांना मोबदला न देता, अल्प मोबदला देवून पैसे देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. तसेच शेतकर्‍यांसोबत कंपनीने कमी मोबदल्यात २८ वर्षे ११ महिन्यांचा करार करून घेतला आहे. पवनचक्की व रस्ते उभारणीसाठी लागणार्‍या मुरूम, दगड याचे मोठ्या प्रमाणात उत्खनन करून शासनाचा महसूल बुडविला आहे. तसेच पर्यावरणाचे देखील मोठे नुकसान केले आहे. अनेक ठिकाणी गौण खनिजाचे अधिक उत्खनन करून त्याचा अत्यंत कमी रॉयल्टी भरली आहे. जिल्हाधिकारी आणि पोलिसांच्या नावाखाली कंपनी आणि त्यांच्या एजंटांची थेट नावे घेत शेतकर्‍यांच्या बांधावरील रस्तेही कंपनीच्या ताब्यात असल्याचा आरोप शेतकर्‍यांनी केला.
