Supreme Court Permission to Bailgada Sharyat : गेल्या अनेक महिन्यांपासून अवघ्या महाराष्ट्राला प्रतिक्षा असणाऱ्या बैलगाडा आणि जल्लीकट्टू खेळांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. डिसेंबर महिन्यात यासंदर्भातली सुनावणी पूर्ण झाली होती. तेव्हा याबाबतचा निकाल राखून ठेवला होता. अखेर आज यासंदर्भातला निकाल न्यायालयाने दिला असून त्यानुसार महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यती, तामिळनाडूमधील जल्लीकट्टू आणि कर्नाटकमधील कम्बाला या खेळांना परवानगी दिली आहे. अशा खेळांमध्ये प्राण्यांचे हाल होत असल्याचा दावा करणाऱ्या याचिका प्राणीमित्र संघटनांनी केल्या होत्या. त्यावर अखेर न्यायालयाने निकाल दिला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने पारित केलेला बैलगाडा शर्यतीसंदर्भातील कायदा अवैध नव्हता हे सिद्ध झालं आहे, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“मी मुख्यमंत्री असताना बैलगाडा शर्यतीसाठी कायदा तयार केला होता. त्यामुळे बैलगाडा शर्यत सुरू झाली. पंरतु, याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. बैल हा धावणारा प्राणी नाही, असं याचिकाकर्त्यांनी सांगितलं. त्यामुळे हा कायदा अवैध असल्याचंही ते म्हणाले. परिणामी कायद्याला स्थगिती मिळाली”, असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

हेही वाचा >> सर्ज्या-राजाची जोडी पुन्हा उधळणार; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, बैलगाडा शर्यतीला दिली परवानगी!

“सर्वोच्च न्यायालायने स्थगिती दिल्यानंतर आम्ही एक समिती तयार करून वैज्ञानिक अहवाल (Scientific Report) तयार केला. Running Ability of bull म्हणजेच बैल हा धावणारा प्राणी आहे, हा अहवाल आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. आता याप्रकरणी जेव्हा केस लागली तेव्हा आम्ही भारताचे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांना महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने लढण्याची विनंती केली. त्यांनीही वैज्ञानिक अहवाल दाखून कायदा वैध असल्याचं सांगितलं”, असंही फडणवीसांनी पुढे स्पष्ट केलं.

“हा वैज्ञानिक अहवाल दाखवून हा कायदा प्राण्यांवर अन्याय कारणारा कायदा नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं. आज सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला आहे, त्यामुळे सर्वार्थाने आम्ही केलेला कायदा संवैधानिक आहे, अशा प्रकारचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा महाराष्ट्राचा आणि शेतकऱ्यांचा विजय आहे, असंही फडणवीस म्हणाले.

तसंच, याप्रकरणात महेश लांडगे, गोपिचंद पडळकर, राहुल कूल आदी नेतेमंडळी पाठपुरावा करत होते, त्यामुळे त्यांचे खास अभिनंदनही फडणीसांनी यावेळी केलं.

“मी मुख्यमंत्री असताना बैलगाडा शर्यतीसाठी कायदा तयार केला होता. त्यामुळे बैलगाडा शर्यत सुरू झाली. पंरतु, याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. बैल हा धावणारा प्राणी नाही, असं याचिकाकर्त्यांनी सांगितलं. त्यामुळे हा कायदा अवैध असल्याचंही ते म्हणाले. परिणामी कायद्याला स्थगिती मिळाली”, असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

हेही वाचा >> सर्ज्या-राजाची जोडी पुन्हा उधळणार; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, बैलगाडा शर्यतीला दिली परवानगी!

“सर्वोच्च न्यायालायने स्थगिती दिल्यानंतर आम्ही एक समिती तयार करून वैज्ञानिक अहवाल (Scientific Report) तयार केला. Running Ability of bull म्हणजेच बैल हा धावणारा प्राणी आहे, हा अहवाल आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. आता याप्रकरणी जेव्हा केस लागली तेव्हा आम्ही भारताचे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांना महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने लढण्याची विनंती केली. त्यांनीही वैज्ञानिक अहवाल दाखून कायदा वैध असल्याचं सांगितलं”, असंही फडणवीसांनी पुढे स्पष्ट केलं.

“हा वैज्ञानिक अहवाल दाखवून हा कायदा प्राण्यांवर अन्याय कारणारा कायदा नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं. आज सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला आहे, त्यामुळे सर्वार्थाने आम्ही केलेला कायदा संवैधानिक आहे, अशा प्रकारचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा महाराष्ट्राचा आणि शेतकऱ्यांचा विजय आहे, असंही फडणवीस म्हणाले.

तसंच, याप्रकरणात महेश लांडगे, गोपिचंद पडळकर, राहुल कूल आदी नेतेमंडळी पाठपुरावा करत होते, त्यामुळे त्यांचे खास अभिनंदनही फडणीसांनी यावेळी केलं.