काही दिवसांपूर्वीच राज्य सरकारने महाराष्ट्र बोर्डाच्या दहावीच्या परीक्षांप्रमाणेच बारावीच्या परीक्षा देखील रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्यातील करोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने हा निर्णय घेतल्याचं राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं होतं. या पार्श्वभूमीवर बारावीच्या विद्यार्थ्यांचं मूल्यमापन आणि त्यांचं गुणांकन कसं होणार? याविषयी चर्चा सुरू झाली होती. यासंदर्भात लवकरच माहिती दिली जाईल, असं देखील राज्य सरकारकडून सांगण्यात आलं होतं. अखेर शुक्रवारी संध्याकाळी राज्य सरकारकडून बारावीच्या सर्वच विद्यार्थ्यांना पास करण्याचा निर्णय घेतल्याचा जीआर काढण्यात आला आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ट्विटरवर यासंदर्भातली घोषणा केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

 

आणखी वाचा

शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी यासंदर्भातला शासन आदेश ट्विटर हँडलवरून ट्वीट केला आहे. “विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि सुरक्षिततेचा विचार करता महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून आयोजित करण्यात येणारी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र इयत्ता बारावीची परीक्षा रद्द करण्यात येत आहे. बारावीच्या परीक्षेसाठी प्रविष्ठ सर्व विद्यार्थ्यांना कनिष्ठ महाविद्यालय स्तरावर अंतर्गत मूल्यांकनाच्या आधारे उत्तीर्ण करण्यात यावे”, असे या जीआरमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

कसं होणार अंतर्गत मूल्यमापन?

दरम्यान, या जीआरमध्ये अंतर्गत मूल्यमापनासंदर्भात देखील माहिती देण्यात आली आहे. “बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्यामुळे अंतर्गत मूल्यमापनाच्या कार्यपद्धतीबाबत, तसेच गुणपत्रक किंवा प्रमाणपत्र देण्याबाबत स्वतंत्रपणे निर्देश जारी करण्यात येतील”, असं यात नमूद करण्यात आलं आहे.

परीक्षेशिवाय कसं होणार बारावीच्या विद्यार्थ्यांचं मूल्यमापन? CBSE नं दिलं स्पष्टीकरण!

प्रथम वर्षाच्या प्रवेशांवर संकट

करोनामुळे प्रथमच सीबीएसई बारावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. त्यापूर्वी दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेताना राज्य सरकारने अकरावी प्रवेशासाठी वैकल्पिक सीईटी परीक्षा घेण्याचे जाहीर केले. आता केंद्र सरकारच्या निर्णयाप्रमाणेच राज्यातही बारावीची परीक्षा रद्द करण्यात आली. बारावीनंतर अभियांत्रिकीसह आर्किटेक्ट, औषध निर्माण व कृषी अभ्यासक्रमात प्रवेशासाठी राज्यात सीईटी परीक्षा घेतली जाते. बारावीची परीक्षा रद्द झाल्यास विज्ञान, वाणिज्य, कला या पारंपरिक अभ्यासक्रमासह तीन व चार वर्षीय इतर पदवी अभ्यासक्रमासाठी सामयिक प्रवेश परीक्षा घेण्यात यावी, अशी मागणी महाविद्यालयांकडून होऊ लागली आहे. मात्र, पदवी प्रथम वर्षांला अनेक अभ्यासक्रम असल्याने सीईटी घेणे अडचणीचे जाणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने सर्व विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी एकसूत्री कार्यक्रम आखावा अशी मागणी होऊ लागली आहे.

 

आणखी वाचा

शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी यासंदर्भातला शासन आदेश ट्विटर हँडलवरून ट्वीट केला आहे. “विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि सुरक्षिततेचा विचार करता महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून आयोजित करण्यात येणारी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र इयत्ता बारावीची परीक्षा रद्द करण्यात येत आहे. बारावीच्या परीक्षेसाठी प्रविष्ठ सर्व विद्यार्थ्यांना कनिष्ठ महाविद्यालय स्तरावर अंतर्गत मूल्यांकनाच्या आधारे उत्तीर्ण करण्यात यावे”, असे या जीआरमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

कसं होणार अंतर्गत मूल्यमापन?

दरम्यान, या जीआरमध्ये अंतर्गत मूल्यमापनासंदर्भात देखील माहिती देण्यात आली आहे. “बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्यामुळे अंतर्गत मूल्यमापनाच्या कार्यपद्धतीबाबत, तसेच गुणपत्रक किंवा प्रमाणपत्र देण्याबाबत स्वतंत्रपणे निर्देश जारी करण्यात येतील”, असं यात नमूद करण्यात आलं आहे.

परीक्षेशिवाय कसं होणार बारावीच्या विद्यार्थ्यांचं मूल्यमापन? CBSE नं दिलं स्पष्टीकरण!

प्रथम वर्षाच्या प्रवेशांवर संकट

करोनामुळे प्रथमच सीबीएसई बारावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. त्यापूर्वी दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेताना राज्य सरकारने अकरावी प्रवेशासाठी वैकल्पिक सीईटी परीक्षा घेण्याचे जाहीर केले. आता केंद्र सरकारच्या निर्णयाप्रमाणेच राज्यातही बारावीची परीक्षा रद्द करण्यात आली. बारावीनंतर अभियांत्रिकीसह आर्किटेक्ट, औषध निर्माण व कृषी अभ्यासक्रमात प्रवेशासाठी राज्यात सीईटी परीक्षा घेतली जाते. बारावीची परीक्षा रद्द झाल्यास विज्ञान, वाणिज्य, कला या पारंपरिक अभ्यासक्रमासह तीन व चार वर्षीय इतर पदवी अभ्यासक्रमासाठी सामयिक प्रवेश परीक्षा घेण्यात यावी, अशी मागणी महाविद्यालयांकडून होऊ लागली आहे. मात्र, पदवी प्रथम वर्षांला अनेक अभ्यासक्रम असल्याने सीईटी घेणे अडचणीचे जाणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने सर्व विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी एकसूत्री कार्यक्रम आखावा अशी मागणी होऊ लागली आहे.