वाई : सातारा जिल्ह्यातील दुर्गम कांदाटी खोऱ्यातील सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पालगत असलेल्या झाडाणी (ता. महाबळेश्वर) गावात उच्चपदस्थ सरकारी अधिकाऱ्यांसह तेरा जणांनी तब्बल ६४० एकर जमीन अत्यल्प दरात खरेदी केल्याचे उघडकीस आले आहे. ही जमीन निसर्ग आणि पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात असल्याने या व्यवहाराची वृक्षतोड, उत्खनन आदी मुद्द्यांवर चौकशी करण्यात आली. या चौकशीत एका अधिकाऱ्यासह तिघे दोषी आढळले असून, अन्य व्यवहारांबाबतही प्रश्नचिन्ह आहे.
सातारा जिल्ह्यातील कोयना भागातील कांदाटी खोरे हे घनदाट अरण्याचा भाग आहे. येथील निसर्गसंपदेचे हे महत्त्व लक्षात घेऊन जगातील अतिसंवेदनशील क्षेत्रात या भागाचा समावेश होतो. त्यातील जंगलांच्या दर्जामुळे काही वर्षांपूर्वी सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प आकारास आला. या व्याघ्र प्रकल्पालगत असलेल्या झाडाणी गावात हा जमीनव्यवहार झाल्याचे उघडकीस आले. शासकीय सेवेतील काही उच्चपदस्थ अधिकारी, त्यांचे नातेवाईक इत्यादींनी या परिसरातील ६४० एकर जमीन कवडीमोल भावाने खरेदी केल्याचे दिसून आले. ‘सह्याद्री वाचवा’ मोहिमेंतर्गत तपशील जमा केला जात असताना हा सर्व प्रकार उघडकीस आला. सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केल्यानंतर त्यांनी वाईचे प्रांताधिकारी राजेंद्रकुमार जाधव यांना याच्या चौकशीचे आदेश दिले. जाधव यांनी महाबळेश्वर तहसीलदारांच्या मदतीने केलेल्या चौकशीमध्ये या व्यवहारात गैरप्रकार घडल्याचे उघड झाले असून, तसा अहवाल साताऱ्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आला आहे. यात प्राथमिक पातळीवर तिघे सकृतदर्शनी दोषी दिसतात. यामध्ये नंदुरबारचे रहिवासी आणि सध्या अहमदाबाद येथे ‘जीएसटी’चे मुख्य आयुक्त चंद्रकांत वळवी यांचा समावेश आहे. तसेच, अन्य दोन नावांबाबत मात्र प्रशासनाकडून कमालीची गोपनीयता बाळगली जात आहे. संवेदनशील क्षेत्रात कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक जमिनीची खरेदी, त्यावर नियमबाह्य पद्धतीने बांधकाम, निसर्गातील हस्तक्षेप आदींबद्दल ये तिघांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. पुढील कारवाई या अहवालानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी करणे अपेक्षित असले तरी त्याबाबत कारवाई करण्यावर मर्यादा असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनीच म्हटले आहे. त्यामुळे संभाव्य कारवाईच्या परिणामकारकतेबाबत शंका उपस्थित होत आहेत.
हेही वाचा >>>वाई पालिकेचे दहा कोटी रुपयांचे अनुदान शासनाने रोखले; पालिकेची आर्थिक स्थती घसरल्याने रोखले अनुदान
या व्यवहारात वळवी यांच्यासह आदित्य वळवी, अरमान वळवी, अनिल वसावे, प्रफुल्ल चंदन, ओमप्रकाश बजाज, दीपाली मुक्कावार, अरुणा बोंडाळ, राधा थांबदकोण, पीयूष बोंगिरवार आदी १३ जणांचा सहभाग असल्याचे येथील सरकारी कार्यालयातून सांगण्यात आले. या सर्वांनी मिळून ही तब्बल ६४० एकर जमीन खरेदी केली. काहींनी या खरेदी केलेल्या जमिनीपर्यंत जाण्यासाठी रस्तेदेखील बनवले आणि त्यावर पक्क्या स्वरूपाची बांधकामे उभी केली. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पालगत आणि निसर्ग-पर्यावरणदृष्ट्या अतिसंवेदनशील क्षेत्रात हा सर्व प्रकार सुरू झाल्याने त्याविरुद्ध ओरड सुरू झाल्यावर हे प्रकरण बाहेर आले.
दरम्यान, याप्रकरणी अहवालात दोषी ठरविण्यात आलेले वळवी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला असता, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
ग्रामस्थांचा उपोषणाचा इशारा
ह्यह्णआमच्या वडिलोपार्जित जमिनी बळकाविणाऱ्या वळवी आणि त्यांच्या नातेवाइकांवर गुन्हा दाखल करावा. तसेच, आमच्या जमिनी परत कराव्यातह्णह्ण, अशी स्थानिकांची मागणी आहे. वळवी ग्रामस्थांना धमकी देतात. ग्रामदैवताच्या दर्शनास येऊ देत नाहीत. अनेकांना त्यांच्या जमिनींचा मोबदलाही दिलेला नाही. येत्या ९ जूनपर्यंत आमच्या जमिनी परत न केल्यास आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणाला बसणार असल्याचे निवेदन झाडाणी ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे.
झाडाणीबरोबरच उचाट आणि दोडणी गावातही कमाल जमीनधारणा कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे दिसते. या सर्वांनी केलेले अवैध बांधकाम, खाणकाम, जंगलतोडीमुळे पर्यावरणास धोका आहे. उचाट येथे शासनाच्या जमिनीत अतिक्रमण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरू आहे. यावर प्रशासनाने त्वरित कारवाई करावी. ही जमीन शासनजमा करून घ्यावी. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या नजीक ‘बफर झोन’मध्ये असलेले बांधकाम पाडावे.- सुशांत मोरे, सह्याद्री वाचवा मोहिमेतील कार्यकर्ते
प्रशासन थंड कसे?
‘तुमच्या गावाचे पुनर्वसन झाले आहे’, ‘तुमची गावातील जमीन ही शासनजमा होणार आहे’, ‘त्यापेक्षा ती आम्हाला द्या आम्ही तुम्हाला पैसे देऊ’, असे सांगत केवळ आठ हजार रुपये एकर याप्रमाणे झाडाणीतील जमीन संबंधितांनी खरेदी केल्याचे चौकशीत पुढे आले. या परिसरात मागील तीन वर्षांपासून सुरू असलेले जमीनखरेदीचे व्यवहार, वृक्षतोड, अनधिकृत बांधकाम, मोठ्या प्रमाणातील उत्खनन हे एवढे सुरू असताना प्रशासनास याबद्दल काहीही माहिती नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जाते.
झाडाणीतील जमीन खरेदी प्रकरणी चौकशी अहवाल सादर झाला आहे. त्याप्रमाणे योग्य ती माहिती घेऊन प्रथमदर्शनी सुनावणी घेण्यात येईल आणि त्यानंतर कारवाई करण्यात येईल. – राजेंद्र जाधव, प्रांताधिकारी वाई तथा चौकशी अधिकारी, झाडाणी
झाडाणी प्रकरणी आमच्या कारवाई करण्यावर मर्यादा आहेत. यातील अतिरिक्त जमीन शासनजमा केली जाईल. अवैध बांधकामाची पाहणी करून त्यावर दंडात्मक कारवाई वा काढून टाकण्याची गरजेनुसार कारवाई केली जाईल. त्यांनी जमीन कशी घेतली, त्यांचा व्यवहार कसा झाला, याची पाहणी संबंधित विभाग करतील. – जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी, सातारा
