शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेत मोठी फळी निर्माण झाली आहे. ४० पेक्षा जास्त शिवसेना आमदारांनी एकनाथ शिंदेंना पाठिंबा दिल्याने महाविकास आघाडी सरकार धोक्यात आलंय. दरम्यान, या आमदारांनतर आता १७ खासदार आणि ४०० आजी-माजी नगरसेवक शिंदेंच्या संपर्कात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या दाव्यामुळे शिवसेनेवर दुहेरी संकट निर्माण झाले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा- आपल्यामागे महाशक्ती! ; काही कमी पडणार नसल्याची शिंदे यांची बंडखोरांना ग्वाही

शिवसेना खासदारांची भाजपासोबत युती करण्याची मागणी

वाशिमच्या खासदार भावना गवळी या बंड करत शिंदेंना पाठिंबा देऊ शकतात, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. कारण काही दिवसांपूर्वीच गवळी यांनी शिवसेनेला भाजपशी युती करण्याचा सल्ला दिला होता. २२ जून रोजी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात गवळी म्हणाल्या होत्या, “शिवसनेचे आमदार तुम्हाला हिंदुत्वाच्या अजेंड्यावर मोठा निर्णय घेण्याची विनंती करत आहेत. हे कट्टर शिवसैनिक आहेत. त्यामुळे त्यांच्या भावना समजून घेऊन, त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई न करता, अवघड असला तरी निर्णय घ्यावा, अशी विनंती गवळी यांनी केली होती.

हेही वाचा- “…असल्या धमक्यांना भीक घालत नाही”, एकनाथ शिंदे यांचा शरद पवारांवर पलटवार

जिल्हास्तरावर बैठका

खासदार आणि नगरसेवकांच्या ठाकरे सरकारमधून बाहेर पडण्याच्या हालचालीमुळे पक्षात फूट पडून मुख्यमंत्र्यांसमोर मोठे आव्हान निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे खबरदारी म्हणून शिवसेनेकडून जिल्हास्तरावर बैठका घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.

ठाण्याबरोबरच रायगड आणि पालघरमधील नगरसेवक बंडाच्या तयारीत?

ठाण्यातील एका नगरसेवकाने सांगितले की, “ठाणे शहरात ६४ नगरसेवक आहेत आणि ते सर्व, त्यांच्या कार्यकर्त्यांसह शिंदे साहेबांसोबत आहेत. आम्हाला बाजू निवडावी लागली तर आम्ही एकनाथ शिंदेंच्या बाजूने असू,असेही नगरसेवकांचे म्हणणे आहे. येत्या काही महिन्यांत मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक आहे. या पार्श्वभूमीवर खबरदारी म्हणून सर्व नगरसेवकांना सध्याच्या राजकीय संकटाबाबत प्रसारमाध्यमांशी न बोलण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ठाण्याबरोबरच रायगड आणि पालघरमधील नगरसेवकही बंड करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे शिवसेनेकडून आवश्यक ती खबरदारी घेतली जात असून सर्व कार्यकर्त्यांना एकत्र ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत.