नेट-सेट, डीएड, बीएड यांसारख्या पात्रता असूनही बेरोजगार असलेल्या उमेदवारांनी आता आंदोलनाचा पर्याय स्वीकारला असून, अखिल महाराष्ट्रीय सेट-नेट, बीएड, डीएड पात्रताधारक संघटनेतर्फे विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी २२ ते २४ मे दरम्यान मुंबईतील आझाद मैदानावर लाक्षणिक उपोषण करण्यात येणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

एकीकडे नेट-सेटमधून सूट मिळावी यासाठी राज्यातील प्राध्यापकांनी ९६ दिवस विद्यार्थ्यांना वेठीस धरले होते. मात्र, त्याच वेळी अनेक उमेदवार पात्रता धारण करूनही बेकार आहेत. नेट-सेट, बीएड, डीएड अशांसारख्या पात्रता धारण करणारे उमेदवार आझाद मैदानावर उपोषण करणार आहेत.

आणखी वाचा

भरती प्रक्रियेमधील संस्थाचालकांचा हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी रिक्रूटमेंट बोर्डाची स्थापना करून त्यामार्फतच भरती करण्यात यावी. सेट-नेटमधून कोणालाही सूट देण्यात येऊ नये. राज्यात हजारो पात्रताधारक बेरोजगार असतानाही सेवानिवृत्तीचे वय ६० वरून ६२ करण्यात आले आहे. ते रद्द करून सेवा निवृत्तीचे वय ५८ करण्यात यावे. पात्रताधारकांना संबंधित पदाच्या पन्नास टक्के रक्कम बेरोजगारी भत्ता म्हणून देण्यात यावी. सर्व विद्याशाखांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य करावी. कोणत्याही विषयांच्या जेवढय़ा जागा रिक्त असतील त्या सर्व जागा तात्काळ भरण्यात याव्यात. सर्व प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अध्यापकांची नियुक्ती संस्थेमार्फत न करता ती राज्य सरकारद्वारा दरवर्षी नियमितपणे करण्यात यावी, अशा मागण्या पात्रताधारक उमेदवारांनी मांडल्या आहेत.

एकीकडे नेट-सेटमधून सूट मिळावी यासाठी राज्यातील प्राध्यापकांनी ९६ दिवस विद्यार्थ्यांना वेठीस धरले होते. मात्र, त्याच वेळी अनेक उमेदवार पात्रता धारण करूनही बेकार आहेत. नेट-सेट, बीएड, डीएड अशांसारख्या पात्रता धारण करणारे उमेदवार आझाद मैदानावर उपोषण करणार आहेत.

आणखी वाचा

भरती प्रक्रियेमधील संस्थाचालकांचा हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी रिक्रूटमेंट बोर्डाची स्थापना करून त्यामार्फतच भरती करण्यात यावी. सेट-नेटमधून कोणालाही सूट देण्यात येऊ नये. राज्यात हजारो पात्रताधारक बेरोजगार असतानाही सेवानिवृत्तीचे वय ६० वरून ६२ करण्यात आले आहे. ते रद्द करून सेवा निवृत्तीचे वय ५८ करण्यात यावे. पात्रताधारकांना संबंधित पदाच्या पन्नास टक्के रक्कम बेरोजगारी भत्ता म्हणून देण्यात यावी. सर्व विद्याशाखांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य करावी. कोणत्याही विषयांच्या जेवढय़ा जागा रिक्त असतील त्या सर्व जागा तात्काळ भरण्यात याव्यात. सर्व प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अध्यापकांची नियुक्ती संस्थेमार्फत न करता ती राज्य सरकारद्वारा दरवर्षी नियमितपणे करण्यात यावी, अशा मागण्या पात्रताधारक उमेदवारांनी मांडल्या आहेत.