पारनेर : लोकपाल कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ३२ वेळा पत्रव्यवहार करूनही प्रतिसाद न देणारे मोदी सरकार बहाणेबाज असल्याची बोचरी टीका करीत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी समाज व देशाच्या हितासाठी जनतेच्या आग्रहाखातर संसदेसारख्या पवित्र मंदिरात जो कायदा संमत झाला, त्याची अंमलबजाणी न करणे हा त्या लोकशाहीच्या पवित्र मंदिराचा घोर अपमान असल्याचे लोकसभा व राज्यसभेच्या अध्यक्षांना सोमवारी पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. तीस जानेवारीपासून त्यांनी याबाबत उपोषणाचा इशारा दिला आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून लोकशाहीच्या पवित्र परंपरेला केंद्र सरकारकडून छेद देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे नमूद करून हजारे आपल्या पत्रात पुढे म्हणतात, लोकशाहीच्या पवित्र मंदिरात अध्यक्ष म्हणून आपण जबाबदारी सांभाळत आहात. देशाच्या हितासाठी महत्त्वाची भूमिका निभावत आहात. परंतु लोकसभा, राज्यसभेच्या अध्यक्षपदावर असताना केंद्र सरकार लोकशाहीच्या पवित्र परंपरेला गालबोट लावण्याचा प्रयत्न करीत आहे हे दुर्दैवाने म्हणावे लागत आहे. देशातील जनता रस्त्यावर उतरल्यानंतर लोकपाल व लोकायुक्त कायदा अस्तित्वात आला.
आता फक्त या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे बाकी आहे. मोदी सरकारला सत्तेवर येऊन साडेचार वर्षे झाली, अद्यापही या कायद्याची अंमलबजावणी झाली नाही. आपण ३२ वेळा मोदी सरकारला पत्रव्यवहार केला, परंतु त्यांनी त्यास उत्तरही दिले नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेही केंद्र सरकारला अनेकदा फटकारले आहे. तरीही विरोधी पक्षनेता नाही, ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ नाही असे बहाणे सांगून कायदा लागूू करण्याचे टाळले गेले याचे आपणास मनस्वी दु:ख होत आहे.
