जलविद्युत विभाग बंद करण्याच्या हालचाली

राज्यातील बहुतांश जलविद्युत प्रकल्प महाजनकोकडे हस्तांतरित करण्यात आल्याने आणि उर्वरित प्रकल्प बीओटीद्वारे प्रस्तावित असल्याने जलविद्युत विभागाकडे कामच उरले नसल्याचे सांगून हा विभागच बंद करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

राज्यात आतापर्यंत शासनाकडून २६३६.३२ मेगावॅटचे ३४ जलविद्युत प्रकल्प पूर्ण झाले असून त्यापैकी २५९२.७५ मेगावॅट क्षमतेचे २७ प्रकल्प चालवण्यासाठी महाजनकोकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. सध्या शासनाकडून १०५ मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. राज्यातील २५ मेगावॅटपेक्षा कमी क्षमतेचे एकूण ११३ मेगावॅटचे २७ प्रकल्प प्रचलीत धोरणानुसार बीओटीवर चालू आहेत. सध्या राज्यात उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांची स्थळे शिल्लक असून, ती बीओटी किंवा संयुक्त अभिकरणाद्वारे हाती घेण्याचे धोरण शासनाने ठरवले असल्याने जलसंपदा विभागाअंतर्गत जलविद्युत विभागाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडे पुरेसा कार्यभार नसल्याने सांगून त्याचा आढावा घेणे सरकारने सुरू केले आहे. जलविद्युत विभागाकडे एक मुख्य अभियंत्यांसह ५ अधीक्षक अभियंते, २५ कार्यकारी अभियंते, ९८ उपअभियंते, २६२ कनिष्ठ अभियंते, शाखा अभियंते, सहायक अभियंते आणि ९१५ अतांत्रिक पदे अशी एकूण १३०६ पदे मंजूर आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार या कर्मचाऱ्यांवर दरवर्षी सरासरी ३२ कोटी रुपये खर्च येतो.

राज्यात खासगी आणि सार्वजनिक जलविद्युत प्रकल्पांची एकूण संख्या ६८ असून, ३६४० मेगावॅट विजनिर्मिती क्षमता आहे. यात जलविद्युत विभागाचे ३४ प्रकल्प आहेत. त्यांची क्षमता २६३६ मेगावॅटची आहे. आंतरराज्य प्रकल्प असलेल्या सरदार आणि पेंच प्रकल्पांमधून ४५० मेगावॅट, टाटाच्या ४४७, तर अन्य २४ खासगी प्रकल्पांची १०१ मेगावॅटची वीजनिर्मिती क्षमता आहे. सरकारने खासगी कंपन्यांना जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याची परवानगी देण्याचे धोरण अवलंबल्याने त्यांची संख्या झपाटय़ाने वाढत आहे. जलविद्युत प्रकल्पांचे खासगीकरण करण्याकडे सरकारचा कल असला, तरी अस्तित्वातील प्रकल्पांच्या देखभालीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जलविद्युत प्रकल्पांचे सरासरी आयुष्य ३५ वर्षांचे मानले जाते. सध्या सहा प्रकल्प दुरुस्तीला आले आहेत. या प्रकल्पांची दुरुस्ती कुणी करायची, असा प्रश्न आता समोर आला आहे.

देखभालीचा प्रश्न

जलविद्युत प्रकल्पांच्या दुरुस्तीसाठी केंद्र सरकारकडून अनुदान मिळते, पण अजूनही त्याबाबत हालचाली नाहीत. जलविद्युत प्रकल्पातून मिळणारी वीज स्वस्त असते, पण उभारणीलाच मोठा खर्च येतो. एकीकडे सरकारने जलविद्युत प्रकल्प बीओटी तत्वावर उभारण्याचे धोरण ठरवले असले, तरी अपवाद वगळता खाजगी उद्योजकांनी उभारणीच्या कामात फारशी गती दाखवलेली नाही. जलविद्युत विभाग बंद केल्यास प्रकल्पांच्या देखभालीचे काय होणार, हा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.