दंड माफी संदर्भात पूर्ती साखर कारखान्याला नोटीस

पूर्ती साखर कारखान्याला दंड माफ करण्याच्या अ‍ॅपेलेट लवादाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या प्राप्तीकर विभागाच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या कारखान्याला नोटीस जारी केली आहे. पूर्ती साखर कारखान्याने २०००-२००१ ते २००६-०७ या कालावधीत त्यांच्या उलाढालीतून झालेल्या उत्पन्नाची माहिती लपवली असे प्राप्तीकर खात्याचे म्हणणे होते. २००६ साली कारखान्यांच्या आर्थिक व्यवहारांच्या कागदपत्रांची तपासणी केली असता कारखान्याने ‘सुरू असलेली भांडवली कामे’ रिटर्नमध्ये दाखवली नसल्याचे आढळून आले. त्यामुळे प्राप्तीकर खात्याने चौकशी सुरू केली. तेव्हा, लपवलेल्या एकूण पाच प्रकरणांमध्ये साडेदहा कोटी रुपयांच्या रकमेवरदंड भरण्याची तयारी कारखान्याने दाखवली. प्राप्तीकर खात्यापासून लपवलेली माहिती ‘सर्च’नंतर सांगितल्यामुळे या खात्याने ‘पूर्ती’वर दंड आकारण्याची प्रक्रिया सुरू केली आणि पाच प्रकरणे मिळून ४ ते ५ कोटी रुपयांचा दंड आकारला. या कारवाईला कारखान्याने प्राप्तीकर आयुक्त (अपील) यांच्याकडे आव्हान दिले असता त्यांनी कारखान्याचा दावा मान्य केला. त्याला प्राप्तीकर खात्याने अ‍ॅपेलेट लवादासमोर आव्हान दिले. ‘मानसिक शांततेसाठी’ आम्ही करचुकवेगिरी मान्य करत असल्याचे कारखान्याने सांगितल्यानंतर प्राधिकरणाने पुनर्विचार अपील फेटाळून लावत हा दंड माफ केला. अ‍ॅपेलेट लवादाच्या या निर्णयाविरुद्ध एका प्रकरणात प्राप्तीकर खात्याच्या आयुक्तांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठापुढे याचिका केली आहे. या प्रकरणात ४ लाख १० हजार रुपयांचा दंड माफ करण्यात आला आहे. न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. अतुल चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर प्राप्तीकर खात्याचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर पूर्ती साखर कारखान्याला येत्या ५ सप्टेंबपर्यंत बाजू मांडण्यासाठी नोटीस जारी केली. प्राप्तीकर खात्याची बाजू अ‍ॅड. आनंद परचुरे व भूषण मोहता यांनी मांडली. इतर चार प्रकरणांबाबतच्या याचिकाही लवकरच न्यायालयात सुनावणीला येणार आहेत.