सांगली: मानवी अस्तित्व टिकले तरच अस्मितेला महत्व उरणार आहे. मात्र, विकासाच्या नावावर पर्यावरणाचा खेळखंडोबा सुरू असून याविरूध्द आमचा लढा सुरूच राहील असे नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी सोमवारी सांगलीत पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
श्रीमती पाटकर म्हणाल्या, राष्ट्रीय महामार्ग उभे करत असताना पाण्याचा नैसर्गिक निचरा होण्यासाठी ज्या नैसर्गिक सुविधा होत्या त्या बंद करण्यात आल्या. रोजगाराच्या निमित्ताने राबणार्‍या लोकांचे शहराकडे स्थलांतर होत आहे. ग्रामस्वराज्य म्हणून स्थानिक पातळीवर अधिक अधिकार असले तरी हे अधिकार संकुचित करण्याचे प्रयत्न नवीन वन संरक्षण व वन सुरक्षा कायद्याने प्रयत्न सुरू आहेत.
देशात सुमारे २२ हजार किलोमीटर जल वाहतुकीचे नवीन मार्ग पर्यटनाच्यादृष्टीने विकसित होत आहेत. यामुळे नदीच्या पर्यायाने मानवी अस्तित्वालाच धोका निर्माण होणार आहे. तसेच मत्स्य व्यवसायही अडचणीत येणार आहे. सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यात पंचगंगा आणि कृष्णा नदीवर २८ पूल उभारण्यात आले. याचा पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहाला अडथळा निर्माण होउन महापूराचे पाणी शहरात शिरत आहे. पूररेषेत असणारी अतिक्रमणे काढली जात नाहीत. या सर्व बाबी अभ्यासातील निष्कर्ष असून राज्यकर्तेही या प्रश्‍नाकडे गांभीर्याने पाहत नाही. यामुळे चळवळीला न्यायालयीन लढाईचा एकमेव मार्ग उपलब्ध आहे.
आणखी वाचा-राज्यात सर्वाधिक हत्याकांड मुंबई-पुण्यात; ठाणे-नागपुरात खुनाच्या घटनांवर नियंत्रण
रेती उत्खननाबाबत न्यायालयाने स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना दिल्या असताना याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. वाळू उपसा करून स्वस्तात वाळू पुरवठा करण्याचे शासनाचे धोरणही दिशाभूल करणारे आहे. या प्र्रक्रिेयेमध्ये पुन्हा ठेकेदारी येण्याचाच अधिक संभव असून यामध्ये राजकीय व्यक्तींचा लाभ होणार आहे. यामुळे निसर्गाची होणारी हानी विचारातच घेतली जात नाही. कोणाच्या अस्मितेपेक्षा मानवी अस्तित्व महत्वाचे आहे. हरित महामार्ग म्हणजे एक प्रकारे धूळफेक असून महामार्ग बांधणी करीत असताना पाण्याचे नैसर्गिक प्रवाह, पर्यावरण याला प्राधान्य देत विकास कामे करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत संवाद साधण्याची आमच्या चळवळीची भूमिका कायम असूनही संवादच दुर्मिळ होत असल्याची खंतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
श्रीमती पाटकर म्हणाल्या, राष्ट्रीय महामार्ग उभे करत असताना पाण्याचा नैसर्गिक निचरा होण्यासाठी ज्या नैसर्गिक सुविधा होत्या त्या बंद करण्यात आल्या. रोजगाराच्या निमित्ताने राबणार्‍या लोकांचे शहराकडे स्थलांतर होत आहे. ग्रामस्वराज्य म्हणून स्थानिक पातळीवर अधिक अधिकार असले तरी हे अधिकार संकुचित करण्याचे प्रयत्न नवीन वन संरक्षण व वन सुरक्षा कायद्याने प्रयत्न सुरू आहेत.
देशात सुमारे २२ हजार किलोमीटर जल वाहतुकीचे नवीन मार्ग पर्यटनाच्यादृष्टीने विकसित होत आहेत. यामुळे नदीच्या पर्यायाने मानवी अस्तित्वालाच धोका निर्माण होणार आहे. तसेच मत्स्य व्यवसायही अडचणीत येणार आहे. सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यात पंचगंगा आणि कृष्णा नदीवर २८ पूल उभारण्यात आले. याचा पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहाला अडथळा निर्माण होउन महापूराचे पाणी शहरात शिरत आहे. पूररेषेत असणारी अतिक्रमणे काढली जात नाहीत. या सर्व बाबी अभ्यासातील निष्कर्ष असून राज्यकर्तेही या प्रश्‍नाकडे गांभीर्याने पाहत नाही. यामुळे चळवळीला न्यायालयीन लढाईचा एकमेव मार्ग उपलब्ध आहे.
आणखी वाचा-राज्यात सर्वाधिक हत्याकांड मुंबई-पुण्यात; ठाणे-नागपुरात खुनाच्या घटनांवर नियंत्रण
रेती उत्खननाबाबत न्यायालयाने स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना दिल्या असताना याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. वाळू उपसा करून स्वस्तात वाळू पुरवठा करण्याचे शासनाचे धोरणही दिशाभूल करणारे आहे. या प्र्रक्रिेयेमध्ये पुन्हा ठेकेदारी येण्याचाच अधिक संभव असून यामध्ये राजकीय व्यक्तींचा लाभ होणार आहे. यामुळे निसर्गाची होणारी हानी विचारातच घेतली जात नाही. कोणाच्या अस्मितेपेक्षा मानवी अस्तित्व महत्वाचे आहे. हरित महामार्ग म्हणजे एक प्रकारे धूळफेक असून महामार्ग बांधणी करीत असताना पाण्याचे नैसर्गिक प्रवाह, पर्यावरण याला प्राधान्य देत विकास कामे करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत संवाद साधण्याची आमच्या चळवळीची भूमिका कायम असूनही संवादच दुर्मिळ होत असल्याची खंतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
