Uddhav Thackeray Reaction on Resignation of CM : गेल्यावर्षी जून महिन्याच्या अखेरीस राज्याच्या राजकारणात नाट्यमय घडामोडी घडत होत्या. एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंडखोरी केली. त्यांच्यासोबत शिवसेनेतील अनेक आमदार गेले. दरम्यान, राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश दिले. बहुमत चाचणीसाठी लागणारा आमदारांचा आकडा तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे नसल्याने त्यांनी राजीनामा दिला. या राजीनामा सत्रामुळे उद्धव ठाकरेंना मोठी सहानुभूतीही मिळाली होती. मात्र, त्यांचा हाच निर्णय एकनाथ शिंदे यांच्या पथ्यावर पडला असून त्यांचं सरकार वाचलं आहे. यावरून, उद्धव ठाकरेंच्या राजीनामा निर्णयाची पुन्हा एकदा चर्चा होऊ लागली आहे. यावरून त्यांनी आज माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आज मुंबई दौऱ्यात आहेत. त्यांच्यासोबत आज त्यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >> SC on Uddhav Thackeray : “उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता, तर…”; सर्वोच्च न्यायालयाचं मोठं विधान

लोकशाहीची रक्षा करणं आपलं काम आहे. मी राजीनामा दिला नसता तर मी मुख्यमंत्री बनलो असतो, असं आज सर्वोच्च न्यायालायने म्हटलं आहे. परंतु, माझी लढाई जनतेसाठी, राज्यासाठी आणि देशासाठी आहे. आज राजकारणात वाद होत राहतात. परंतु, आपल्या देशाला आणि संविधानाला वाचवायचं आहे. आम्ही सगळे मिळून देशाला गुलाम बणवणाऱ्यांना घरी पाठवणार आहोत, असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.

मी दिलेला राजीनामा कायदेशीर चुकीचा असेलही. पण नैतिकतेने ज्या लोकांनी माझ्या वडिलांनी पक्षात सर्वकाही दिलं त्या लोकांना माझ्यावर विश्वास किंवा अविश्वास ठरवायला कसं देऊ? असा उद्विग्न सवाल त्यांनी उपस्थित केला. त्यांना अधिकारच नाही. त्यांना प्रश्न विचारण्याचा अधिकारच नाही. गद्दार लोक माझ्यावर अविश्वास आणतील तर मी कसा सामना करणार, असंही ते पुढे म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालय नेमकं काय म्हणाले?

 “जर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता, तर सरकार परत आणलं असतं,” असं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याभूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. “राज्यपालांपुढं बहुमत चाचणी बोलावण्यासारखी वस्तुनिष्ठ स्थिती नव्हती. कोणत्याही पक्षात अंतर्गत दुफळी निर्माण झाली असली, तरी राज्यपालांनी त्या राजकीय क्षेत्रात शिरकाव करणे, हे राज्यघटनेतील तरतुदींना अभिप्रेत नाही,” असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं.