ऊसभावाच्या प्रश्नावरून साखर कारखाने किंवा शेतकरी संघटनांनी कायद्याचे उल्लंघन केल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिला. तसेच उसाच्या भावाबद्दल कारखान्यांनी सहमतीची भूमिका घ्यावी, असे आवाहन केले.
सरकारी विश्रामगृहावर मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी पत्रकारांशी अनौपचारिकरित्या गप्पा मारल्या. यावेळी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे, खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे, दिलीप गांधी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री चव्हाण म्हणाले, केंद्र सरकारने उसाच्या दरासंबंधी एफआरपी जाहीर केली आहे. त्यापेक्षा कमी दर देणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई केली असून संचालकांना तुरूंगात पाठविले आहे. साखर जप्तीचीही कारवाई केली आहे. भाव ठरविण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. कारखान्यांनी कायद्याच्या चौकटीचे उल्लंघन करता कामा नये. उसाचे दर साखर कारखाने ठरवितात. सभासद हे त्यांचे मालक आहेत. ते संचालक मंडळ निवडून देतात. शेतकरी संघटनांची जादा दराची मागणी आहे. जिल्हा सहकारी बँक त्यांना किती कर्ज देणार, खेळते भांडवल किती, तसेच आज जरी साखरेचे दर जास्त असले तरी उत्पादन कमी झाले आहे. त्यामुळे कारखान्यांची उलाढाल व खेळते भांडवल कमी राहणार आहे. त्यामुळे संचालक व शेतकऱ्यांनी एकत्र बसून उसाचे भाव ठरविले पाहिजे. कायद्याच्या चौकटीत राहून भूमिका घेतली पाहिजे. शेतकरी संघटनांनी आंदोलन करताना कायद्याचे उल्लंघन केले तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल.
साखर कारखान्यांना राज्य सरकार अनुदान देते, यापूर्वी तसेच आतादेखील सरकारी तिजोरीतून कोटय़वधी रुपये कारखान्यांना देण्यात आले आहेत. असे असताना कारखाने सरकारला भाव ठरवण्याचा अधिकार नाही, अशी भूमिका का घेतात? असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला असता, मुख्यमंत्री म्हणाले, ऊस भावाच्या प्रश्नावर सहमती घडवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असतो. सांगली, सातारा, कोल्हापूर या जिल्ह्यांत ऊस भावाबाबत सहमती झाली आहे. नगर जिल्ह्यातही अशी सहमती झाली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
ऊस दराच्या प्रश्नावर शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील, कालिदास आपेट, शिवाजी नांदखिले, विठ्ठल शेळके, राजाभाऊ काले, जितेंद्र भोसले यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. मात्र, त्यांना कुठलेही आश्वासन दिले नाही. अवघ्या पाच मिनिटांतच त्यांची चर्चा झाली. एकंदरीत राज्य सरकारने ऊस दराच्या प्रश्नातून अंग काढून घेतले असून साखर कारखान्यांकडे चेंडू टोलविला आहे.
जिल्हा विभाजन नाही
जिल्हा विभाजनाला ७०० कोटी रुपये खर्च येतो. पहिल्या टप्प्यात ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन होणार असले तरी नगर जिल्ह्याचे तूर्त विभाजन होणार नाही, असे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. जायकवाडीत पाणी सोडण्याच्या पश्नावर विरोधी पक्षात एकवाक्यता नाही. शिवसेनेचे एक खासदार पाणी सोडायला विरोध करतात, तर सेनेचेच दुसरे खासदार पाणी सोडावे म्हणून आंदोलन करतात ही कोणती भूमिका, असा सवाल त्यांनी केला.