मराठा आरक्षणासाठी सरकारकडून दोन पातळ्यांवर काम सुरू आहे. एकीकडे कुणबी नोंदी शोधण्याचं काम न्यायमूर्ती शिंदे समितीकडून केलं जातंय. तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेच्या सुनावणीसाठी इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचं काम सुरू आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटलांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर सरकारने तातडीने कार्यवाही करायला सुरुवात केल्याने मनोज जरांगे पाटलांनी याबाबत समाधान व्यक्त केलं आहे. दरम्यान, त्यांच्यावर सध्या रुग्णालयात उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचं सांगण्यात येतंय. आज त्यांनी रुग्णालयातून माध्यमांशी संवाद साधला.
मनोज जरांगे म्हणाले की, समाज खंबीर आहे. आता मागे हटणारच नाही. मराठा समाज आता कोणाचंच ऐकणार नाही.
न्यायमूर्ती शिंदे समितीकडून पावणे दोनशे कोटी कागदपत्र पडताळणी करण्यात आली असून त्यामध्ये १३ हजारांहून अधिक कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत. त्यामुळे आगामी काळात किती नोंदी सापडतील असा प्रश्न जरांगेंना विचारण्यात आला. त्यावर ते म्हणाले की, जास्त कुणबी नोंदी सापडतील. आम्ही काही अटी घातल्या आहेत. कुणबी प्रमाणपत्र देताना रक्ताची नाती हवीत. संबंधित सर्व परिवार आणि सगे सोयरे यांच्या नोंदी केल्यामुळे एकूण संख्या येणार आहे. त्यामुळे आता काळजी करायची गरज नाही. जो मागेल त्याला प्रमाणपत्र मिळेल.
हेही वाचा >> मराठा आरक्षणाबाबत मोठी अपडेट; मनोज जरांगेंची पहिली मागणी पूर्ण
रक्ताच्या नात्यांची अट सरकार मान्य करेल का? असाही प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला. त्यावर ते म्हणाले की, सरकारला टाईम बॉन्ड आहे. २४ डिसेंबरपर्यंत तारीख आहे. गायकवाड, बच्चू कडू, आलेले मंत्रिमंडळ आणि मंगेश चिवटे यांनी सांगांवं की हे खोटं आहे. सरकारने ताणून धरलं तर आमचा नाईलाज होईल. मी माझ्या जातीचीच बाजू घेणार, मी सरकारची बाजू घेणार नाही. आनंद याच गोष्टीचा आहे की सरकार महाराष्ट्रासाठी काम करायला लागली असून महाराष्ट्रातील माझ्या भावांना आधार मिळायला लागला आहे. आरक्षण मिळेल असं वाटतंय. आता शंका कुशंका गेली. आता आमच्यात अधिक ऐकी होणार आहे.
हेही वाचा >> मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची माहिती
“महाराष्ट्रातील मराठ्यांनी कोणाचं ऐकायचं नाही. आपल्यात एकी कायम ठेवा, मतभेद होऊ देऊ नका”, असं आवाहनही त्यांनी समाजासाठी केलं आहे.
