देशात एनडीएची सत्ता आल्यास नदी जोड प्रकल्पाला चालना देणार, असे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह यांनी लोकसत्ताला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत सांगितले. दुष्काळावर कायम स्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी दिर्घकालीन उपाययोजनांची आवश्यकता असून माहिती तंत्रज्ञानाप्रमाणेच कृषी क्षेत्रात देश अग्रेसर होण्यासाठी विशेष धोरण आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले.
देशभरातील दुष्काळाबाबत व शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी एक आठवड्याचे विशेष अधिवेशन बोलवण्याची मागणी यावेळी त्यांनी केली.
राजनाथ सिंह म्हणाले, अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात नदीजोड प्रकल्पाची कल्पना मांडण्यात आली होती. अजूनही याबाबींचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. प्रकल्पाचा खर्च आता वाढणार असला तरी निधीची कमतरता भासणार नाही. दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी आपण करोडो रूपये खर्च करतो. या प्रकल्पावर खर्च केल्यास दुष्काळाच्या समस्येवर कायमचा तोडगा निघू शकेल. शेतकऱ्यांनी पेरणी केल्यानंतरच किमान उत्पन्न किती येईल हे निश्चित केले पाहिले. खराब हवामान, दुष्काळी परिस्थिती किंवा अन्य कारणामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई शासनाने दिली पाहिजे. मध्य प्रदेश सारख्या भाजपशासीत राज्यात कृषी विकासाचा दर एकोणीस टक्के असताना महाराष्ट्रात मात्र तो उणे आहे. सरकारची काम करण्याची इच्छाशक्तीच नाही असे म्हणत त्यांनी राज्य सरकारवर टिका केली.
भाजपशासीत राज्यात मात्र दुष्काळी परिस्थिती असताना तेथील राज्य सरकार चांगल्या प्रकारे काम करत असून शेतकऱ्यांपर्यंत थेट मदत जात आहे. कृषी क्षेत्रावर लाखो लोक अवलंबून असताना माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात आपण प्रगती केली त्याप्रमाणे विशेष योजना आखून ती कृषी क्षेत्रातही करण्याची आवश्यकता आहे.
देशभरातील दुष्काळाबाबत व शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी एक आठवड्याचे विशेष अधिवेशन बोलवण्याची मागणी यावेळी त्यांनी केली.
