केंद्रातील भाजपा सरकार असो वा राज्यातील शिंदे- फडणवीस सरकार दोन्हीही शेतकरी विरोधी आहेत. अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीच्या मदतीची घोषणा विधानसभेत करूनही अजून शेतकऱ्यांना ती मिळालेली नाही. राज्यातील निवडणुका डोळ्यासमोर शेतकरी महासन्मान निधीच्या नावाखाली तुटपुंजी मदत देऊन शेतकऱ्यांना आकर्षित करण्याचा डाव आहे, परंतु शिंदे फडणवीस सरकारच्या या षडयंत्राला शेतकरी बळी पडणार नाहीत. खते, बि-बियाणे, शेती साहित्यावर जीएसटी लावून शेतकऱ्यांची लूट सुरू आहे. सरकारला जर शेतकऱ्यांना खरेच मदत करायची असेल तर त्यांनी कृषी साहित्यावरील जीएसटीतून होत असलेली शेतकऱ्यांची लूट थांबवावी, असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटले आहे.

नुकसानभरपाई जाहीर करूनही ती अद्याप शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. भाजपाप्रणित शिंदे सरकार केवळ घोषणा करत आहे. शेतकऱ्यांकडून १०० रुपये लुटायचे आणि १ रुपयाची मदत द्यायची ही बनियावृत्ती आहे. निवडणुका डोळ्यासमोर असल्याने त्यांना शेतकऱ्यांची आठवण झाली आहे पण शेतकऱ्यांवर या तुटपुंज्या मदतीचा काहीही परिणाम होणार नाही, असंही त्यांनी सांगितलं आहे.

शिंदे-फडणवीस सरकारचा समाचार घेताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले की, शेतकरी महासन्मान योजना ही फसवी आहे. महागाईमुळे शेती करणे परवडत नाही. शेतमालाला भाव मिळत नाही, शेतकरी आपला शेतमाल रस्त्यावर फेकून देत आहेत. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार, हमी भाव देणार या वल्गना हवेत विरल्या आहेत. शेतकऱ्यांमध्ये भारतीय जनता पक्षाबद्दल तीव्र संताप आहे, असंही त्यांनी अधोरेखित केलं आहे.

district administration decision to crack down on extortionists along with making the district industry friendly
उद्योगस्नेही जिल्हा करण्याबरोबरच खंडणीखोरांना चाप लावण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाचा ठोस निर्णय
bjp ravindra chavan
Ravindra Chavan : ‘उपरा’ डोंबिवलीकर ते भाजप प्रदेश…
Land revenue exemption continues for heirs of Chhatrapati Shivaji Maharaj including Udayanraje Bhosale
उदयनराजेंसह वारसांना जमीन महसूल सूट कायम, राज्य शासनाचा निर्णय
Efforts underway to reduce human-wildlife conflict says Vivek Khandekar
मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू – खांडेकर
Need to reconsider the guaranteed price policy
हमी भाव धोरणाच्या पुनर्विचाराची गरज
Agriculture Commissioner, traders ,
शेतीमाल हमीभावाने खरेदी न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई करा, कृषी आयुक्तांचे आदेश
recession in grains market recession still hangs over agricultural economy
क कमॉडिटीचा – कडधान्य मंदीच्या विळख्यात
Drought of Funds , Micro Irrigation Scheme,
सूक्ष्म सिंचन योजनेत निधीचा दुष्काळ, राज्यातील पावणेदोन लाखहून अधिक शेतकरी अनुदानापासून वंचित
Story img Loader