बैठकांना हरताळ, प्रश्नांकडे दुर्लक्ष

मुख्यमंत्र्यांपासून सर्वच संबंधितांकडून होणारी डोळेझाक, प्रमुख नेत्यांची उदासीनता, लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष, सुस्त प्रशासन आणि वर्षांनुवर्षे भिजत पडलेले प्रश्न अशी ‘भरगच्च उपेक्षा’ वा ‘परवड’ मराठवाडय़ाबाबत सुरू आहे! पाणी, रेल्वेसह वर्षांनुवर्षे प्रलंबित राहणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांचा नेटाने पाठपुरावा तर रखडलाच, पण त्यासाठी होणाऱ्या बैठकांनाही गेल्या दोन वर्षांत पूर्णविराम मिळाला आहे. पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भाच्या तुलनेत विकासात मागे पडलेल्या मराठवाडय़ाने यामध्ये मात्र ‘आघाडी’ घेतली आहे! पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याच काळात या बैठकांना खीळ बसली, हे विशेष.
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठकही गेल्या दोन वर्षांत मराठवाडय़ाच्या राजधानीत झाली नाही. विधिमंडळाचे वा संसदेचे अधिवेशन सुरू होण्याआधी आपल्या विभागातील रखडलेल्या प्रश्नांबाबत आवाज उठविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची बैठक घेण्याची परंपराही गुंडाळली गेली आहे. मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्या वतीने साधारण सप्टेंबरच्या दुसऱ्यातिसऱ्या आठवडय़ात हमखास या बैठकीचे प्रयोजन केले जात असे. मुख्यमंत्र्यांचा वेळही या साठी घेतला जात असे. काही कारणाने बैठक न झाल्यास दोन महिन्यांनी नोव्हेंबरात बैठक घेऊन रखडलेल्या प्रश्नांचा आढावा घेतला जात होता. दिल्लीदरबारी मांडावयाच्या मराठवाडय़ाच्या प्रश्नांबाबत विभागातील खासदारांना मुख्यमंत्री यात मार्गदर्शन करीत असत. अशोक चव्हाण यांच्या कार्यकाळात दोन वर्षांपूर्वी औरंगाबादेत ही बैठक झाली. परंतु पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात एकदाही अशी बैठक घेतली गेली नाही. बैठकच होत नसल्याने प्रश्न रेंगाळण्याची नवीच परंपरा सुरू झाली आहे. त्या-त्या जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री वा लोकप्रतिनिधींचेही या बाबत कमालीचे दुर्लक्ष सुरू आहे. प्रश्नांचे भांडवल करून उठविला जाणारा आवाजही त्यामुळे चांगलाच क्षीण झाला आहे.  मराठवाडय़ात वैधानिक विकास मंडळाची स्थिती तर ‘जल बिन मछली’ अशीच आहे. याचे कारण मंडळाला गेल्या वर्षभरापासून पूर्णवेळ अध्यक्षच नाही. पूर्वीचे अध्यक्ष आमदार मधुकरराव चव्हाण यांचा मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री म्हणून समावेश झाल्यानंतर मध्यंतरी काही काळ मंडळाची धुरा विभागीय आयुक्तांकडे सोपविली होती. आयुक्तांकडे कार्यभार असताना वर्षभरात दोनतीन बैठका झाल्या. मात्र, विभागाच्या विकासाच्या दृष्टीने त्यातून ठोस काहीच घडले नाही. केवळ उपचार म्हणूनच या बैठकीचे महत्त्व उरले आहे. मुळात ज्या हेतूने वैधानिक विकास मंडळे स्थापन झाली, त्याला आवर्जून हरताळ फासला जात असल्याचे चित्र तसेही पूर्वीपासूनच ठळकपणे पाहावयास मिळत आहे. अडगळीत पडलेल्या नेत्यांसाठी राजकीय सोय म्हणूनच या मंडळांचे अस्तित्त्व उरले आहे. विकासाला ठोस दिशा वा चालना मिळण्याबाबत भरीव काही चित्र दिसत नाही. विकासाची उपेक्षा तर होत आहेच. परंतु विकासाला चालना मिळावी, या साठी बैठका घेण्यासही राज्यकर्त्यांना वेळ मिळत नाही आणि स्थानिक वजनदार नेते नि लोकप्रतिनिधींचीही यात कमालीची डोळेझाक सुरू आहे. अशा बैठका घेण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांपासून सर्वच संबंधितांकडून हेळसांड केली जात असल्याचे एकूण चित्र आहे. मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्या वतीने गेल्या ऑगस्टमध्ये नांदेडला मराठवाडय़ातील रखडलेल्या रेल्वे प्रकल्पांबाबत लक्ष वेधण्यासाठी बैठक घेण्यात आली. परिषदेच्या वतीने विभागातील प्रत्येक जिल्ह्य़ात या बैठका घेतल्या जातात. या बैठकांना तेथील लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित राहून प्रश्नांवर चर्चा वा मार्गदर्शन करणे अपेक्षित असते. आता येत्या १६ डिसेंबरला बीड येथे ही बैठक होईल. पूर्वी मुख्यमंत्र्यांसमवेत परिषदेची बैठक होत असे. परंतु दोन वर्षांत मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीस वेळच दिला नाही. दुसरीकडे गेल्या दि. १ ऑक्टोबरला राज्यपालांसमवेत परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांची तासभर चर्चा झाली. राज्यपालांनी सर्व प्रश्न आस्थेने जाणून घेतले, याकडे परिषदेचे उपाध्यक्ष अॅड. प्रदीप देशमुख यांनी या संदर्भात बोलताना लक्ष वेधले.
 सप्टेंबरला वा तेव्हा न झाल्यास नोव्हेंबरात ही बैठक घेऊन संसदेत मांडावयाच्या रेल्वे व अन्य प्रश्नांवर किमान चर्चा तरी होत होती. परंतु डिसेंबरचा दुसरा आठवडा उजाडला, राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशनही सुरू झाले, साहजिकच ही बैठक होणे आता दुरापास्तच आहे. परिणामी रेल्वेसह रखडलेले प्रश्न पुन्हा बासनात गुंडाळले जाणार, तसेच पाण्यापेक्षाही मुरलेल्या सिंचनाचीच विधिमंडळात पेरणी होणार, हे स्पष्ट आहे. सत्ताधारी आघाडीचे दुर्लक्ष आणि विरोधी पक्षांकडूनही हेळसांड अशी मराठवाडय़ाच्या पदरी दुहेरी उपेक्षा सुरू आहे.    
फॅक्सचे पत्रही बेदखल!
मराठवाडय़ातील वर्षांनुवर्षे रखडलेल्या रेल्वेविषयक प्रश्नांची तर सातत्याने घोर उपेक्षा सुरू आहे. या प्रश्नांवरही नियमित फॅक्सने पत्रव्यवहार करूनही साधी दखल घेतली जात नाही. पोच मिळणे तर दूरच. गेल्या एकदोन वर्षांत हेच चित्र पाहावयास मिळत आहे. आताही मुख्यमंत्री व मंत्रालयात पुन्हा फॅक्सने पत्र पाठवून लक्ष वेधले आहे. त्याची तरी वेळीच दखल घेतली जावी, अशी अपेक्षा मराठवाडा रेल्वे विकास समितीचे अध्यक्ष ओमप्रकाश वर्मा यांनी व्यक्त केली.