सोलापूरमध्ये अवैध धंदे जोरात

सोलापूर : कायदा आणि सुव्यवस्थेची घडी नीट बसवण्याची जबाबदारी असलेले पोलीस प्रशासन समाजात धार्मिक भावना दुखावतील आणि कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल ही सबब देऊन कारवाईबाबत हतबलता व्यक्तच कशी करतात, असा संतप्त सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक उत्सवातील वाढत्या ध्वनिप्रदूषणाच्या प्रश्नावर पोलिसांच्या बोटचेपी भूमिकेवर उपस्थित केला आहे. हा सवाल केवळ मुंबई वा अन्य महानगरांपुरता लागू होत नाही तर तो सोलापूरसारख्या बहुभाषिक व बहुसांस्कृतिक शहरासाठीही लागू पडतो. केवळ ध्वनिप्रदूषणापुरताच नव्हे, तर शहराच्या सार्वजनिक विद्रूपीकरणास कारणीभूत ठरणारे डिजिटल फलक, स्वागत कमानींच्या वारेमाप उभारणीवर पोलिसांचे नियंत्रणच राहिले नाही. इतकेच नव्हे तर गुन्हेगारी जगताला आधार असलेले अवैध धंदे आता खुलेआमच सुरू झाले असून त्यावरच गुंड पोसले जात असताना त्यावर परिणामकारक कारवाई होताना दिसत नाही.

सुमारे साडेदहा लाख लोकसंख्येच्या सोलापूर शहरात विविध जाती-धर्माचे नागरिक राहतात. येथे बहुभाषिकता आणि बहुसंस्कृती नांदते. या शहरात वर्षभर सतत कोणता ना कोणता सार्वजनिक उत्सव साजरा होत असतो. वर्षांतून सुमारे १८० दिवसांच्या कालावधीत ४५ उत्सव साजरे होत असतात. यात गल्लीबोळातून बोकाळलेले आण्णा, बाबा, दादा, मालक असे एक ना अनेक ग्रुप आणि त्यातून चालणारी भुरटी गु्न्हेगारी, त्यामुळे पोलिसांवर जास्त जबाबदारी येऊन पडते, ही बाब नाकारता येत नाही.

यापूर्वी शहराच्या पोलीस आयुक्तपदाची सूत्रे रवींद्र सेनगावकर यांच्याकडे होती. त्यांनी तीन वर्षे पोलीस प्रशासनाचा गाडा मोठय़ा समर्थपणे हाकलला होता. त्यांनी शहरात कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करताना गुन्हेगारी जगतावर मोठा दरारा ठेवला होता. अवैध धंद्यांना कोणत्याही प्रकारे थारा मिळणार नाही, याची पुरेपूर दक्षता घेताना सेनगावकर यांनी गुन्हेगारी जगताशी हितसंबंध बाळगणारे पोलीस प्रशासनातील ‘गद्दारां’ना खडय़ासारखे बाजूला काढून थेट घरचा रस्ता दाखविला होता. कोटय़वधींची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या काही बडय़ा मंडळींच्या मुसक्या सेनगावकरांनी सहजपणे आवळल्या होत्या. कोणत्याही सार्वजनिक उत्सवात ध्वनिप्रदूषणाचा त्रास होणार नाही आणि कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही, याची पुरेपूर दक्षता घेतली जायची. कोणी कायद्याचे उल्लंघन केलेच तर त्याच्याविरुद्ध जागेवर कठोर कारवाई होत असे. गावगुंडांकडून गोरगरिबांसह लहानसहान व्यापाऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक होण्याचे प्रकार सहजा घडत नव्हते. इतकेच नव्हे तर एखाद्या सार्वजनिक कार्यक्रमात सहभागी होत असताना आपल्या सोबत आणखी कोण कोण मंडळी सहभागी होणार आहेत, त्यात गुन्हेगारी विश्वातील दादा, आप्पा मंडळी यांचा सहभाग नसणार ना, याची खातरजमा करून सेनगावकर हे कोणत्याही सार्वजनिक कार्यक्रमात वावरताना अशी पुरेपूर सावधानता बाळगत असत.

दोन वर्षांपूर्वी सेनगावकर हे बदली होऊन गेले आणि त्यांच्या ठिकाणी रुजू झालेले महादेव तांबडे यांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबतची पूर्वसुरींनी नीटपणे बसवून दिलेली घडी पुढे तशीच सांभाळणे अपेक्षित होते. परंतु काही दिवसातच पोलीस प्रशासनातील कार्यपद्धतीत बदल दिसून आला आणि पाहता पाहता शहरात अवैध धंदे नव्या दमाने बोकाळले. अवैध धंद्यांवर चालणारी गुन्हेगारी डोके वर काढू लागली. गल्लीबोळातील गुंडगिरी गोरगरिबांना त्रासदायक ठरू लागली. सार्वजनिक उत्सवासाठी छोटय़ा-मोठय़ा व्यापाऱ्यांना वर्गणीपेक्षा खंडणीचाच त्रास होऊ लागला. उत्सवात डॉल्बी, डीजेचा गोंगाट होऊन ध्वनिप्रदूषणाचा त्रास वाढतच राहिला. रस्त्यांवर डिजिटल फलकांची गर्दी होऊ लागली. असे एक ना अनेक प्रकार घडत असताना त्यावर वेळीच पायबंद घालण्याचे कर्तव्य बजावण्यात पोलीस प्रशासनात कमालीचा थंडपणा दिसून येतो. वाहतूक नियमन व्यवस्थेचेही तीनतेरा वाजत आहेत. पंढरपूर, अक्कलकोट, तुळजापूर, गाणगापूर आदी ठिकाणी देवदशनासाठी सोलापुरात येणाऱ्या परगावच्या भाविकांची वाहने जाणीवपूर्वक अडवून त्रास देण्याचे प्रकार वाढतच चालले आहेत. त्यासाठी पोलिसांना ‘अतिथी देवो भव’ तत्त्वप्रणाली शिकविण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा केवळ आव आणला जात असल्याने पोलीस प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न उपस्थित होत आहे. विश्वासार्हतेचा अभाव असेल तर एखाद्या बेकायदा गोष्टीिवषयी सामान्य नागरिक निर्भयपणे तक्रारी मांडण्यास पुढे कसे येणार, हादेखील सवाल महत्त्वाचा आहे. सध्याच्या पोलीस आयुक्तांनी कठोर भूमिका घेणे अपेक्षित आहे.

आमची बारीक नजर

सोलापूर शहरात विविध उत्सव साजरे होताना त्यात ध्वनिप्रदूषण होणार नाही किंवा कोणतीही अप्रिय घटना घडणार नाही, यासाठी पोलीस बारीक लक्ष ठेवून असतात.अवैध धंद्यांवर वेळोवेळी कायदेशीर कारवाई होते. समाजमाध्यमांवर प्रसारित होणाऱ्या चांगल्या-वाईट संदेशवजा मजकुरांमुळे कायदा व सुव्यवस्था बिघडणार नाही, याचीही दक्षता घेतली जाते. रस्त्यावर डिजिटल फलक उभारले गेल्यास त्यावर तक्रारी आल्यास त्याची तात्काळ दखल घेऊन कारवाई होते. गुन्हेगारी बोकाळणार नाही, यासाठी न्यायालयांद्वारे जास्तीत जास्त शिक्षा होण्यासाठी सबळ दोषारोपपत्र दाखल केले जाते.

– ए. बी. गायकवाड, पोलीस उपायुक्त, परिमंडळ, सोलापूर शहर