रेती, माती, दगड या गौण खनिजाचे उत्खनन करण्यासाठी पर्यावरण समितीचा परवाना अनिवार्य असल्याने सर्व प्रकारच्या खनिज पदार्थाच्या उत्खननावर बंदी घालण्यात आली आहे. स्थानिक महसूल खात्याच्या आशीर्वादाने महाड तालुक्यात अनेक ठिकाणी क्रशर, दगडाच्या खाणी, चालविल्या जात असताना पर्यावरणाचे सर्व नियम धाब्यावर बसविले जात आहेत. चोरटय़ा मार्गाने शहरातील बांधकामांना रेती, माती, दगड पुरविला जात असून या बाबत त्वरित चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
गौण खनिज उत्खनन करण्यापर्वी पर्यावरण समितीचा परवाना आवश्यक असल्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिल्यानंतर सर्वत्र खनिज उत्खनन बंद करण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे अधिकृत उत्खनन बंद झालेले असले तरी महाड तालुक्यात मात्र उत्खनन राजरोस केले जाते. येथील औद्योगिक वसाहतींमध्ये नवीन कारखान्यांचे बांधकाम सुरू आहे. त्यासाठी रेती, दगड, मातीचा वापर मोठय़ा प्रमाणात केला जातो. सभोवतालच्या परिसरातून मातीचे विनापरवाना उत्खनन केले जाते तर टोळ, दासगाव बंधरातून सक्शन पंपाच्या साहाय्याने काढण्यात आलेली रेती बांधकामासाठी वापरली जाते. दिवसा मुख्य रस्त्यावरून माती आणि दगडाची वाहतूक होत असताना पोलिसांनी माती, दगड वाहून नेणाऱ्या वाहानचालकांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याने तपासणी नाक्यावर काही ट्रकचालकांवर कारवाई करण्यात आली तर काहींना दोनशे रुपयांपासून पाचशे रुपयांची माया ताब्यात घेऊन वाहने सोडण्याचे प्रकार घडले आहेत. शेडाव नाका ते नवे नगर या मार्गाचे काम सुरू करण्यात आले असून संबंधित ठेकेदार कालपासून मातीचा भराव रस्त्यावर टाकीत आहे. मातीच्या भरावाचा ठेकेदार शहरातील क्रशरचा मालक असून महसूल खात्यातही त्याची मोठी ऊठबस आहे. कालपासून नवे नगर रस्त्यासाठी सुमारे १५०० ब्रास मातीचे उत्खनन करून भराव टाकण्यात आला. याप्रकरणी महाड प्रांताधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधला असता प्रांताधिकारी बाहेर गेले असल्याचे उत्तर देण्यात आले. शिरस्तेदार खोपकर यांनी उत्तर देण्याची असमर्थता दर्शविली. तहसीलदार श्रीमती कांबळे दिवाळीत रजेवर गेल्या त्या शनिवारी हजर होणार होत्या; परंतु त्यादेखील गैरहजर असल्याचे सांगण्यात आले. प्रभारी तहसीलदारपदावर काम करीत असलेले कुंभार साहेबदेखील बाहेर गेल्याचे सांगण्यात आले. तहसीलकार्यालयातील लिपीकाकडे चौकशी केली असता त्याने कानावर हात ठेवत आपल्याला माहीत नसल्याचे सांगितले. माती उत्खनन करण्याचा परवाना २०१३ पर्यंत काढण्यात आला असल्याचे सांगण्यांत आले; परंतु जरी परवाना असला तरी उत्खनन करण्यासाठी आवश्यक असलेला पर्यावरण दाखला नसताना उत्खनन कोणत्या आधारे करण्यात येत हा खरा प्रश्न आहे. याचे उत्तर संबंधित कारकून अधिकाऱ्यांनी देण्यास असमर्थता दर्शविली. महसूल खात्यामध्ये एकही जबाबदार अधिकारी कार्यालयीन वेळेमध्ये उपस्थित नसल्याने अवैद्य गौण खनिज विरोधात तक्रारदेखील केली नाही.
तालुक्यांतील गौण खनिज व्यावसायिक आणि महसूल विभागाचे संबंध जिव्हाळय़ाचे आहेत. त्यामुळे महाड तालुक्यात कोणत्याही ठिकाणी उत्खनन करण्यासाठी खात्याकडून कायम हिरवा कंदील दिला जातो. दगडाच्या खाणी तालुक्यात अनेक ठिकाणी सुरू करण्यात आल्या आहेत; परंतु प्रत्यक्षात नोंद काही खाणींची करण्यात आली असून सुमारे तीसपेक्षा अधिक खाणी विनापरवाना चालविल्या जातात. एमआयडीसी परिसरामध्ये अनधिकृत खाणींची संख्या अधिक असताना कारवाई करण्यात आली असल्याची नोंद नाही. पर्यावरण दाखला अनिवार्य करण्यात आल्याने कागदावर जरी उत्खनन बंद दाखविले जात असले तरी प्रत्यक्षात महाड तालुक्यामध्ये मोठय़ा प्रमाणात उत्खनन केले जाते. शासनाचे कोटय़वधी रुपयांचे उत्पन्न बुडीत जात असताना कारवाई केली जात नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. महसूल विभागाच्या कोकण विभाग आयुक्तांनी याप्रकरणी चौकशी करावी अशी मागणी करण्यात येत आहे.
