अकोला महापालिकेचे राजकारण आता अतिशय खालच्या पातळीवर चालले असून विकास कामाचे कोणालाच घेणे देणे नाही. नगरसेवक केवळ आपल्या पानावर किती पडेल, याच विचाराने काम करीत असल्याने शहराचा विकास ठप्प झाला आहे. रिलायन्सला ४-जी साठी भूमिगत वायर टाकण्याकरिता जो करार करण्यात आला त्यावरून रणकंदन सुरू असून आता सर्व विरोधकांनी आयुक्तांना एक संयुक्त निवेदन दिले. त्यात मनपातील कामकाज कायदेशीर व्हावे, अशी मुख्य मागणी केली आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून सभागृहात नियमांची पायमल्ली होत आहे. प्रत्येक सभेत कोणत्याच विषयावर चर्चा होत नाही व मतदान सुद्धा घेण्यात येत नाही. केवळ ५ मिनिटात या सभेत २१ ठराव मंजूर करण्याचा लोकशाहीविरोधी प्रकार सत्तारूढ गटाने केला आहे. अशा प्रकारात नगरसेवकांनी अनेक ठरावांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे, असे त्या निवेदनात म्हटले आहे. मनपातील प्रत्येक सभेत अचानक राष्ट्रगीत सुरू करून राष्ट्रगीताचा अनेकदा अपमान करण्यात आला. महापौरांकडून असे प्रकार घडत आहेत, असा आरोप यात करण्यात आला आहे. २६ फेब्रुवारीला जी सभा घेण्यात आली त्यात सर्व पक्षांचे नगरसेवक उपस्थित असतांना महापौरांनी एकही विषय चच्रेला येऊ दिला नाही व सर्व विषयांना मंजुरी देण्यात आल्याचे घोषित करून काही क्षणात सभा संपविण्यात आली. हा लोकशाहीचा अपमान असल्याचे त्या निवेदनात म्हटले आहे. आम्ही ४० नगरसेवकांनी सभेचे कामकाज रद्द करावे, असे निवेदन दिले आहे व आयुक्तांनी अहवाल मागवून कामकाज काय झाले, हे आतापर्यंत कोणालाही कळविले नाही. सत्तारूढ भारिप-बमसंने दोन वर्षांत बेकायदा कामांचा सपाटा लावला असल्याचा आरोप या निवेदनावर सह्य़ा करणाऱ्या सर्व नगरसेवकांनी केला आहे. आयुक्तांना कागदपत्रांवरून सर्व काही कळेलच. आचारसंहिता लागण्याच्या आधी या २१ विषयांवर सभा बोलावून त्यावरील विषयांची चर्चा करण्यात यावी व सभेचे सारे कामकाज कायदेशीर करण्यात यावे. सभा कितीही दिवस राहिली तरी आमची चर्चा करण्याची तयारी असल्याचे या निवेदनात मनपा सदस्यांनी म्हटले आहे.
विकास कामासाठी आलेल्या २६ कोटी व १५ कोटीच्या निधीबाबत सभेत चर्चा करूनच हे सर्व विषय कायदेशीर मार्गाने मार्गी लावावेत, असे या नगरसेवकांनी त्या निवेदनात आयुक्तांना म्हटले आहे. कोणत्याही विकास योजनेबाबत धोरणात्मक बाबींवर प्रत्येक विषयावर सभेत बहुमताने चर्चा करूनच निर्णय घेण्यात यावा, अशीही मागणी या नगरसेवकांनी केली आहे. जवळपास सर्वच पक्षांच्या नगरसेवकांनी धरणे आंदोलन करून आयुक्तांना हे निवेदन दिले. मनपातील भारिप-बमसंच्या गरकायदेशीर पद्धतीविरुद्ध या पक्षाला सत्तेवर येण्यासाठी पािठबा देणाऱ्या काँग्रेस, राकांॅ या पक्षांनी सुद्धा आवाज उठविला आहे. वस्तूत मनपात व जिल्हा परिषदेत भारिप-बमसंसाठी सत्तेचा मार्ग या दोन पक्षांनीच सुकर केला आहे, पण आता लोकसभा व विधानसभा निवडणुका तोंडावर आलेल्या पाहून काँग्रेस व राकाँ हे दोन्ही पक्ष भारिप-बमसंला अडचणीत आणण्यासाठी भाजपाच्या साथीला गेले असल्याचे बोलले जात आहे.
