रेती लिलाव लांबल्याने रायगड जिल्ह्य़ात अवैध रेती उत्खननाला ऊत आला आहे. जिल्ह्य़ातील सावित्री, कुंडलिका, धरमतर आणि भोनंग परिसरात सध्या सक्शन पंपाच्या साह्य़ाने बिनबोभाट रेतीचा उपसा केला जातो आहे. जिल्हा प्रशासन व पोलीस प्रशासनाने मात्र याकडे दुर्लक्ष केले आहे.
राज्यात सक्शन पंपाच्या साह्य़ाने रेतीचा उपसा करण्यावर बंदी आहे. मात्र रायगड जिल्हा याला अपवाद आहे की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण जिल्ह्य़ात जवळपास सर्वच खाडय़ा व नद्याच्या पात्रामध्ये सक्शन पंपाच्या साह्य़ाने बिनबोभाट रेती उपसा सुरू झाला आहे. यात धरमतर खाडी, कुंडलिका खाडी, रेवदंडा, सावित्री नदी, माप्रळ-आंबेत, मांदाड, दादर खाडीत महत्त्वाच्या ठिकाणी रेती उपसा दिवसरात्र सुरू आहे. स्थानिकांनी वेळोवेळी याबाबतच्या तक्रारी जिल्हा प्रशासनाकडे केल्या आहेत, मात्र प्रशासनाने कारवाई केलेली नाही.
पर्यावरण खात्याच्या जाचक अटीमुळे जिल्ह्य़ात रेती लिलाव अद्यापही होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे अवैध रेती उत्खननाला ऊत आला आहे. विनापरवाना रेती उपसा केल्याने शासनाचा करोडो रुपयांचा महसूल बुडतो आहे. शासनाच्या नव्या रेती धोरणानुसार रेती लिलाव करण्यापूर्वी त्या खाडी क्षेत्राचा पर्यावरणीय धोके अहवाल घेणे गरजेचे आहे. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्य़ासाठी एका तज्ज्ञ एजन्सीची नेमणूक केली जाणार आहे. या तज्ज्ञ एजन्सीच्या अहवालानंतर राज्यस्तरावरील तज्ज्ञ एजन्सी अभ्यास करून मान्यता देणार आहे आणि त्यानंतर रेतीचे लिलाव काढले जाणार आहे. मात्र गेल्या चार महिन्यांत जिल्ह्य़ात रेती गटांचा पर्यावरणीय अभ्यास करणारी एजन्सी ठरवता येऊ शकलेली नाही. त्यामुळे रेती लिलाव करता आले नाही. रेती लिलाव झाले नसल्याने आता रेती व्यावसायिकांनी अवैध रेती उत्खननावर भर दिला आहे. ड्रेझरचा वापर बंद असल्याने रेती उपसा करण्यासाठी सक्शन पंप लावलेल्या बोटी तयार करण्यात आल्या आहेत. या बोटींच्या साह्य़ाने रेती उपसा केला जातो. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सक्शन पंप लावलेल्या बोटी या नोंदणीकृत नाही. त्यामुळे धाड पडलीच तर बोटी सोडून पळून जाण्याचा उद्योग रेती व्यावसायिक करीत आहे. त्यामुळे बोटी पकडण्यापलीकडे फारशी कारवाई होऊ शकत नाही.
दरम्यान, विस्तीर्ण खाडीक्षेत्र आणि अपुऱ्या मनुष्यबळाअभावी अवैध रेती उत्खननाला आळा घालणे अवघड असल्याचे जिल्हाधिकारी एच. के. जावळे यांनी मान्य केले आहे. प्रांताधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली, पोलीस व महसूल विभागाचे अधिकारी यांच्या टीम्स बनविण्यात आल्या आहेत. या टीम्सकडून अवैध रेती उपसा करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करणार असल्याचे जावळे यांनी स्पष्ट केले आहे. त्याचबरोबर आता पर्यावरणीय धोके अहवाल बनवणारी तज्ज्ञ एजन्सी नेमण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून लिलाव प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे.
