महाराष्ट्रात ‘एफडीआय’च्या निर्णयाची अंमलबजावणी करायची तर, त्यावर व्यापक चर्चा व्हायला हवी, अशी राष्ट्रवादीची भुमिका आहे. त्यासाठीच मुख्यमंत्र्यांना पत्र देण्यात आले आहे, चर्चाच होऊ न देता एफडीआय लागू करण्याची भूमिका योग्य नाही, अशा शब्दात गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी आज काँग्रेसला आव्हान दिले.
गृहमंत्री पाटील यांनी आज राष्ट्रवादी भवनला भेट देऊन जिल्ह्य़ातील कार्यकर्त्यांशी चर्चा केली, त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. पालकमंत्री बबनराव पाचपुते, आमदार अरुण जगताप, जिल्हाध्यक्ष घनश्याम शेलार, माजी जिल्हाध्यक्ष दादा कळमकर आदी उपस्थित होते. एफडीआयसाठी केंद्रात पाठिंबा व राज्यात चर्चा हा विरोधाभास नाही का, यावर त्यांनी कोणत्याही निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी व्यापक चर्चा हवीच, अशी पक्षाची भूमिका आहे व त्यासाठीच पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षांनी पत्र दिल्याचे स्पष्टीकरण दिले.
सिंचनाच्या श्वेतपत्रिकेच्या मुद्यावरुन अधिवेशन चालू देणार नाही, ही विरोधी पक्षांची भूमिका लोकशाहीला घातक आहे, त्याला चोख उत्तर देऊ. अधिवेशन लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आहे, लोकांच्या मतांवर निवडून यायचे आणि त्यांनीच रस्त्यावर उतरुन आंदोलने करायची ही भूमिका चुकीची आहे, विरोधकांकडे अधिवेशनासठी मुद्दे नसल्यानेच ते चर्चा टाळत असावेत, असा आरोप पाटील यांनी केली.
पाटबंधारेचे मुख्य अभियंता पंढरीपांडे यांनी राज्यपालांना पाठवलेल्या पत्रात सरकारमध्ये ब्रम्हराक्षस बसल्याचा उल्लेख केला आहे, याकडे लक्ष वेधले असता, पाटील यांनी सरकार याबाबत योग्य भुमिका घेईलच परंतु त्यांची काही तक्रार असेल तर त्यांना योग्य व्यासपीठ उपलब्ध आहेत, असे सांगत अधिक बोलण्यास नकार दिला. श्वेतपत्रिकेत सिंचन प्रकल्पातील भ्रष्टाचाराची चौकशीच झाली नाही, हे म्हणणे बरोबर नाही, श्वेतपत्रिकेचा अर्थच वस्तुनिष्ठ माहिती असा होतो, आधी आरोप करायचे नंतर राजीनामा मागायचा, अशी विरोधकांची नीतीआहे.
यापुर्वीही त्यांनी ट्रकभर पुरावे देऊ असे सांगितले होते, मात्र चिमूटभरही पुरावे ते देऊ शकले नाहीत. मात्र त्याची किंमत शरद पवार यांना मोजावी लागली. श्वेतपत्रिकेबाबत तसेच आहे. जमिनीच्या वाढलेल्या किंमती, वाढते व्यवस्थापन व वेतन, डीएसआर रेट यामुळे प्रकल्पांच्या किंमती वाढल्या, जुन्या दरात काम करणारे ठेकेदार विरोधकांनी उपलब्ध करुन दिले तर, त्यांना सरकार काम देईल, परंतु वाटेल तसे आरोप करणे ही विरोधकांची फॅशन झाली आहे, असे पाटील यांनी सांगितले.
मुंबई बाँब हल्ल्यात फाशी दिलेल्या अजमल कसाब याच्या फाशीविषयी अधिक बोलण्यास पाटील यांनी नकार दिला. महिलांच्या छेडछाडीचा कायदा अजामिनपात्र बनवण्यासाठी राज्याने तो केंद्राकडे पाठवला आहे, असे सांगताना पाटील यांनी महिलांसाठी महाराष्ट्र सर्वात सुरक्षित असल्याचा दावा केला.
६३ हजार पदांची भरती
येत्या पाच वर्षांत राज्याच्या पोलीस दलात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची ६३ हजार पदांची भरती केली जाणार आहे, रिक्त पदांव्यतिरिक्त ही पदे असतील, तसा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मांडला आहे, असे गृहमंत्री पाटील यांनी सांगितले. जिल्ह्य़ात घरफोडय़ा, दरोडे चोऱ्या आदी गुन्ह्य़ांची उकल करण्यात पोलीस कमी पडत असल्याकडे लक्ष वेधल्यावर पाटील यांनी आपण नगरमधून जाण्यापूर्वी स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेस सक्षम करण्याच्या सूचना देऊ, असे स्पष्ट केले.
