मुंबई -आयुष्याच्या अखेरच्या टप्प्यात कर्करोग, एचआयव्ही बाधित तसेच अन्य दुर्धर आजार झालेल्या रुग्णांच्या वेदना कमी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात विशेष उपचारांची (पॅलेटिव्ह केअर)आवश्यकता असते. अशा रुग्णांची काळजी घेणे बऱ्याचवेळा घरच्यांनाही शक्य होत नाही. या रुग्णांना वेदना कमी करण्यासाठी मॉर्फिनची इंजेक्शन्स देण्यासह मानसिक आरोग्याचीही विशेष काळजी घ्यावी लागते. गोरगरीब रुग्णांना यासाठी येणारा खर्च परवडणारा नसतो तसेच काळजी घेणेही शक्य होत नाही हे लक्षात घेऊन आरोग्य विभागाने आता राज्यातील ३४ जिल्ह्यात ही ‘पॅलेटिव्ह केअर’ योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला असला तरी प्रत्यक्षात ‘पॅलेटिव्ह केअर’च्या या अंमलबजावणीत आरोग्य विभागाची वाटचाल कुर्मगतीने सुरू आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी डॉक्टर व परिचारकांच्या आवश्यक पदांपैकी बहुतेक पदे भरण्यात आलेली नसल्याने खऱ्या गरजू रुग्णांपर्यंत ही योजना प्रभावीपणे पोहोचू शकली नसल्याचे आरोग्य विभागातील डॉक्टरही मान्य करत आहेत.
पॅलेटिव्ह केअर हे वैद्यकीय शास्त्रातील असे क्षेत्र आहे जे केवळ दुर्धर आजारांवर उपचार करत नाही तर वेदनांपासून रुग्णाला आराम मिळवून देण्याबरोबरच मानसिक वेदना कमी करण्यासही मदत करते. यासाठी विशेष प्रशिक्षित डॉक्टर, परिचारिका व अन्य कर्मचारी यांची आवश्यकता असून आरोग्य विभागाने यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यास सुरुवात केल्याचे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टर सांगत असले तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती उलटी आहे. पॅलेटिव्ह केअरच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेली पदेच जर पुरेशा प्रमाणात भरण्यात आलेली नाहीत तर प्रशिक्षण देणार कोणाला असा सवाल या क्षेत्रातील जाणाकारांकडून करण्यात येत आहे.
आरोग्य विभागाने पॅलेटिव्ह केअरचे प्रशिक्षण देण्याचा कार्यक्रम जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर राबविण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका तसेच आरोग्य सेवकांना आणि आशांना प्रशिक्षण देण्याचे निश्चित करण्यात आले. प्रत्यक्षात यासाठी वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका व सामाजिक कार्यकर्ते व आशांची पदेच भरण्यात आलेली नाही. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक वैद्यकीय अधिकारी याप्रमाणे ३४ पदे निर्माण करण्यात आली मात्र यातील केवळ सहा पदे भरण्यात आली तर २८ पदे रिक्त आहेत. परिचारिकांच्या ८१ पदांपैकी ४५ पदे भरण्यात आलेली नाहीत तर सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या ३४ पदापैकी २४ पदे भरलेली नाहीत. गंभीरबाब म्हणजे पॅलेटिव्ह केअरची जबाबदारी देण्यात आलेल्या काही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना अन्य कामांनाही जुंपण्यात येत असल्यामुळ तसेच हे डॉक्टर वेगवेगळ्या पाळ्यांमध्ये काम करत असल्यामुळे त्यांना या कामाकडे पुरेसा वेळ देता येत नाही, असेही आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
केंद्र शासनाने २०१२मध्ये अशा दुर्धर आजाराच्या रुग्णांवरील उपचारासाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करण्याचा आणि या व्यवस्थेतील डॉक्टर तसेच अन्य कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षित करण्याचा निर्णय घेतला होता. सुरुवातीला ही योजना देशातील १८० जिल्ह्य़ांत लागू करण्यात येणार होती. त्यात महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांचा समावेश होता. २०१२ मध्ये वर्धा व वाशिम जिल्ह्यात ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर सुरु करण्यात आली होती. आरोग्य विभागाचे तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव टी. सी. बेंजामिन यांनी या योजनेसाठी पुढाकार घेऊन इगतपुरीला दुर्धर आजारावरील उपचार व प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना केली होती. तसेच आरोग्य विभागामार्फत प्रत्येक जिल्ह्यात ‘पॅलेटिव्ह सेंटर’ उभारण्याचा संकल्प केला होता. त्यानुसार अमरावती, गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा तसेच सातारा व नंदुरबार या सहा ठिकाणी ही केंद्रे २०१४-१५ पर्यंत सुरू करण्यात आली. यानंतर २०१८-१९ मध्ये सिंधुदुर्ग,पुणे, नाशिक, परभणी, जलना, पालघर, रत्नागिरी, नांदेड व उस्मानाबाद या नऊ जिल्ह्यात ही योजना सुरु करण्यात आली. २०२२-२३ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या कृती आराखड्यात नागपूर, औरंगाबाद, जळगाव, लातूर, बीड, हिंगोली, ठाणे व अहमदनगर, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, कोल्हापूर, सांगली, रायगड, गोंदीया, धुळे व सोलापूर या जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.
२०२१-२२मध्ये या योजनेअंतर्गत ३६ हजार ८२० बाह्यरुग्ण व आंतरुग्णांवर उपचार करण्यात आले. २२ हजार ७७२ रुग्णांच्या घरी जाऊन भेटी देण्यात आल्या एप्रिल ते सप्टेंबर २०२२ या काळात आतापर्यंत दहा हजार ९७१ दुर्धर आजाराच्या रुग्णांना बाह्यरुग्ण विभागात तपासण्यात आले वा दाखल करण्यात आले तर ५५९९ रुग्णांच्या घरी जाऊन पॅलेटिव्ह केअरच्या पथकातील डॉक्टर व अन्य कर्मचाऱ्यांनी घरी जाऊन भेटी दिल्या असल्या तरी रिक्त पदे व नेतृत्वाच्या इच्छाशक्तीअभावी ही योजना प्रभावीपणे रुग्णांपर्यंत पोहोचू शकलेली नाही. आजघडीला देशत १२ टक्के रुग्णांना पॅलेटिव्ह केअरची आवश्यकता असली तरी प्रत्यक्षात चार टक्के रुग्णांनाही ही व्यवस्था उपलब्ध होत नाही. आरोग्य विभागाला आज संचालक नाही, अतिरिक्त संचालक, सहसंचालकांची पदे रिक्त आहेत. पॅलेटिव्ह केअरच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी नेमकी कोणाकडे आहे याचा पत्ता नाही. महाराष्ट्रात ही योजना परिणामकारक करून दुर्धर आजारांच्या जास्तीतजास्त रुग्णांवर उपचाराची फुंकर घातली जाण्याची गरज असल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.
