अलिबाग – राज्यसरकारने सुधारीत रेती धोरण अंमलात आणले आहे, यानुसार शासनामार्फत रेतीचे उत्खनन, साठवणूक आणि ऑनलाइन विक्री केली जाणार आहे. ६५० रुपये ब्रास दराने रेती विक्री केली जाणार आहे. मात्र उत्खनन आणि वाहतूक खर्च लक्षात घेतला घरपोच रेती मिळवण्यासाठी ग्राहकांना दिड ते दोन हजार रुपयांचा अधिकचा खर्च सोसावा लागण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे रेती धोरणाची अंमलबजावणी कशी करायची हे प्रशासनासमोरील मोठे आव्हान असणार आहे.
रायगड जिल्ह्यातील नद्या आणि खाड्यामधून मोठ्या प्रमाणात रेती उत्खनन केले जाते. या रेतीला रायगड सह मुंबई, नवी मुंबईतून मोठी मागणी असते. रेती लिलाव होत नसल्याने रेती माफीया परवाना पद्धतीच्या नावाखाली दरवर्षी रेतीवर डल्ला मारत होते. नंतर हीच रेती शासनाची रॉयल्टी बुडवून चढ्या दराने विक्री केली जात होती. रेती माफियांचे एक रॅकेट जिल्ह्यातील खाडी पट्ट्यात तयार झाले. अनेक प्रयत्न करूनही या रेती माफियांवर प्रतिबंध येत नव्हता. हीबाब लक्षात घेऊन राज्यसरकारने सुधारीत रेती धोरण अंमलात आणले आहे. ज्यानुसार रेतीचे उत्खनन, साठवणूक आणि विक्रीही शासकीय यंत्रणेमार्फत केली जाणार आहे.
उत्खनन करण्यात आलेल्या रेतीची ६५० रुपये प्रतीब्रास दराने विक्री केली जाणार आहे. यामुळे बांधकामाचे दरही कमी होण्यास मदत होणार आहे. धोरण चांगले असले तरी या रेती धोरणाची अमंलबजावणी करणे हे शासकीय यंत्रणेसमोरील मोठे आव्हान असणार आहे. रेती काढणे, नंतर रेती डेपो तयार करून त्याची साठवणूक करणे आणि नंतर त्याची ऑनलाइन पद्धतीने विक्री करणे या तीन पातळ्यांवर यंत्रणांना काम करावे लागणार आहे. पण त्यासाठी आवश्यक यंत्रणा उपलब्ध नसल्याने रेती उत्खननासाठी पुन्हा एकदा स्थानिक रेती उत्खनन करणाऱ्यांची मदत घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे रेती उत्खनन, साठवणूक आणि वितरण याचे आर्थिक गणित जुळवणे अवघड होणार आहे.
जिल्ह्यात सध्या हातपाटी आणि यांत्रिक पद्धतीने आजवर रेती उत्खनन केले जात होते. हातपाटीचा उत्खनन खर्च प्रतिब्रास हा सतराशे रुपये असतो. त्यावर शासनाकडून सहाशे रुपयांची रॉयल्टी आकारली जाते. त्यानंतर वाहतूक खर्च जोडून रेती बाजारात येईपर्यंत रेतीचा दर चार ते पाच हजार प्रती ब्रासवर पोहोचलेला असतो. अशा वेळी शासन साडे सहाशे रुपये प्रतिब्रास दराने रेती कशी विकणार या प्रश्नाचे उत्तर खनिकर्म विभागाकडेही नाही. शासनाने धोरण आखले आहे आणि आम्ही त्याची अंमलबजावणी नेटाने करणार आहोत येवढेच विभागाचे अधिकारी सांगत आहेत.
राज्यातील इतर भागांच्या तुलनेत कोकणातील परिस्थिती वेगळी आहे. येथील खाड्यांमध्ये बारमाही पाणी असते. खाड्यांची खोलीही जास्त असते, अशा वेळी रेती उत्खनन करणे अवघड असते. त्यामुळे उत्खनन खर्च जास्त असतो. या तुलनेत मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रातील नद्यांची पात्र उथळ असतात. उन्हाळ्यात त्यांचे पात्र कोरडे होते. त्यामुळे तेथील रेती उत्खनन करणे सहज शक्य असते. त्यामुळे उत्खनन खर्च कमी असतो. तिथला निकष कोकणात लावला तर रेती उत्खनन करणेच मुश्कील होणार असल्याचे रेती व्यवसायिकांचे म्हणणे आहे. शासनालाही साडेसहाशे रुपये प्रतिब्रास दराने रेती विक्रीकरणे कोकणात शक्य होणार नाही असा दावाही त्यांनी केला आहे. त्यामुळे जनहीतकारी रेती धोरणाची अंमलबजावणी कशी होणार हे पहाणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
सध्या रेती उत्खननाला प्रती ब्रास सतराशे रुपयांचा खर्च येतो, आणि राज्यसरकार साडे सहाशे रुपये प्रती ब्रास दराने रेती विक्री करणार असल्याचे सांगत आहे. म्हणजेच प्रती ब्रास एक हजार रुपयांचे नुकसान शासनाला सहन करावे लागणार आहे. हे शासनाला आणि रेती उत्खनन करणाऱ्याला परवडणार नाही. शासनाने धोरण अंमलबजावणीआधी स्थानिक परिस्थितीचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे, असे हातपाटी रेती व्यावसायिक संघटना, पदाधिकारी, पांडूरंग निवाते म्हणाले.
रायगड जिल्ह्यात पाताळगंगा, आंबा नदी धरमतरखाडी, कुंडलिका रेवदंडा खाडी, राजपुरी मांदाड खाडी, सावित्री बाणकोट खाडी या पाच ठिकाणी रेती उत्खनन केले जाते. प्रशासनाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार सध्या या खाड्यांमध्ये एकूण ७ लाख ९२ हजार ९४१ ब्रास रेतीसाठा आहे. ज्याची किंमत १८७ कोटी ३२ लाख रुपयांच्या आसपास आहे. ही रेती उत्खनन करून विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. आता पर्याप्त रेतीसाठा उपलब्ध असला तरी रेती उत्खनन करून ते शासनमान्य दरात उपलब्ध करून देण्याचे मोठे आव्हान प्रशासकीय यंत्रणांना पेलावे लागणार आहे.
रायगड जिल्ह्यातील नद्या आणि खाड्यामधून मोठ्या प्रमाणात रेती उत्खनन केले जाते. या रेतीला रायगड सह मुंबई, नवी मुंबईतून मोठी मागणी असते. रेती लिलाव होत नसल्याने रेती माफीया परवाना पद्धतीच्या नावाखाली दरवर्षी रेतीवर डल्ला मारत होते. नंतर हीच रेती शासनाची रॉयल्टी बुडवून चढ्या दराने विक्री केली जात होती. रेती माफियांचे एक रॅकेट जिल्ह्यातील खाडी पट्ट्यात तयार झाले. अनेक प्रयत्न करूनही या रेती माफियांवर प्रतिबंध येत नव्हता. हीबाब लक्षात घेऊन राज्यसरकारने सुधारीत रेती धोरण अंमलात आणले आहे. ज्यानुसार रेतीचे उत्खनन, साठवणूक आणि विक्रीही शासकीय यंत्रणेमार्फत केली जाणार आहे.
उत्खनन करण्यात आलेल्या रेतीची ६५० रुपये प्रतीब्रास दराने विक्री केली जाणार आहे. यामुळे बांधकामाचे दरही कमी होण्यास मदत होणार आहे. धोरण चांगले असले तरी या रेती धोरणाची अमंलबजावणी करणे हे शासकीय यंत्रणेसमोरील मोठे आव्हान असणार आहे. रेती काढणे, नंतर रेती डेपो तयार करून त्याची साठवणूक करणे आणि नंतर त्याची ऑनलाइन पद्धतीने विक्री करणे या तीन पातळ्यांवर यंत्रणांना काम करावे लागणार आहे. पण त्यासाठी आवश्यक यंत्रणा उपलब्ध नसल्याने रेती उत्खननासाठी पुन्हा एकदा स्थानिक रेती उत्खनन करणाऱ्यांची मदत घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे रेती उत्खनन, साठवणूक आणि वितरण याचे आर्थिक गणित जुळवणे अवघड होणार आहे.
जिल्ह्यात सध्या हातपाटी आणि यांत्रिक पद्धतीने आजवर रेती उत्खनन केले जात होते. हातपाटीचा उत्खनन खर्च प्रतिब्रास हा सतराशे रुपये असतो. त्यावर शासनाकडून सहाशे रुपयांची रॉयल्टी आकारली जाते. त्यानंतर वाहतूक खर्च जोडून रेती बाजारात येईपर्यंत रेतीचा दर चार ते पाच हजार प्रती ब्रासवर पोहोचलेला असतो. अशा वेळी शासन साडे सहाशे रुपये प्रतिब्रास दराने रेती कशी विकणार या प्रश्नाचे उत्तर खनिकर्म विभागाकडेही नाही. शासनाने धोरण आखले आहे आणि आम्ही त्याची अंमलबजावणी नेटाने करणार आहोत येवढेच विभागाचे अधिकारी सांगत आहेत.
राज्यातील इतर भागांच्या तुलनेत कोकणातील परिस्थिती वेगळी आहे. येथील खाड्यांमध्ये बारमाही पाणी असते. खाड्यांची खोलीही जास्त असते, अशा वेळी रेती उत्खनन करणे अवघड असते. त्यामुळे उत्खनन खर्च जास्त असतो. या तुलनेत मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रातील नद्यांची पात्र उथळ असतात. उन्हाळ्यात त्यांचे पात्र कोरडे होते. त्यामुळे तेथील रेती उत्खनन करणे सहज शक्य असते. त्यामुळे उत्खनन खर्च कमी असतो. तिथला निकष कोकणात लावला तर रेती उत्खनन करणेच मुश्कील होणार असल्याचे रेती व्यवसायिकांचे म्हणणे आहे. शासनालाही साडेसहाशे रुपये प्रतिब्रास दराने रेती विक्रीकरणे कोकणात शक्य होणार नाही असा दावाही त्यांनी केला आहे. त्यामुळे जनहीतकारी रेती धोरणाची अंमलबजावणी कशी होणार हे पहाणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
सध्या रेती उत्खननाला प्रती ब्रास सतराशे रुपयांचा खर्च येतो, आणि राज्यसरकार साडे सहाशे रुपये प्रती ब्रास दराने रेती विक्री करणार असल्याचे सांगत आहे. म्हणजेच प्रती ब्रास एक हजार रुपयांचे नुकसान शासनाला सहन करावे लागणार आहे. हे शासनाला आणि रेती उत्खनन करणाऱ्याला परवडणार नाही. शासनाने धोरण अंमलबजावणीआधी स्थानिक परिस्थितीचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे, असे हातपाटी रेती व्यावसायिक संघटना, पदाधिकारी, पांडूरंग निवाते म्हणाले.
रायगड जिल्ह्यात पाताळगंगा, आंबा नदी धरमतरखाडी, कुंडलिका रेवदंडा खाडी, राजपुरी मांदाड खाडी, सावित्री बाणकोट खाडी या पाच ठिकाणी रेती उत्खनन केले जाते. प्रशासनाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार सध्या या खाड्यांमध्ये एकूण ७ लाख ९२ हजार ९४१ ब्रास रेतीसाठा आहे. ज्याची किंमत १८७ कोटी ३२ लाख रुपयांच्या आसपास आहे. ही रेती उत्खनन करून विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. आता पर्याप्त रेतीसाठा उपलब्ध असला तरी रेती उत्खनन करून ते शासनमान्य दरात उपलब्ध करून देण्याचे मोठे आव्हान प्रशासकीय यंत्रणांना पेलावे लागणार आहे.
