अलिबाग- राज्यसरकारने अष्टविनायक गणपती मंदिरांच्या ९२ कोटी १९ लाख रुपयांच्या जिर्णोद्धार आराखड्यास मंजुरी दिली असून, याबाबतचा शासन निर्णय वित्त व नियोजन विभागाने गुरुवारी जारी करण्यात आला आहे. यात रायगड जिल्ह्यातील पाली आणि महड येथील गणपती मंदिरांचा समावेश असून या दोन मंदिरांच्या जिर्णोद्धारासाठी २८ कोटी ८५ लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
तिर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रमाअंतर्गत रायगड, पुणे आणि अहिल्या नगर जिल्ह्यांनी अष्टविनायक गणपती मंदिरांच्या जिर्णोद्धार करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव राज्यसरकारला सादर केला होता. हा प्रस्ताव शासनाच्या मजुरीसाठी गेली दिड वर्ष प्रलंबित होता. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर त्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. ९२ कोटी १९ लाख रुपयांच्या या प्रस्तावाला राज्यसरकारच्या वित्त व नियोजन विभागाने प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे अष्टविनायक गणपती मंदिरांच्या जिर्णोद्धाराचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय गुरुवारी काढण्यात आला.
पुणे जिल्ह्यातील मोरगाव, थेऊर, ओझर आणि रांजणगाव, रायगड जिल्ह्यातील महड आणि पाली, तर अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सिद्धटेक या अष्टविनायक गणपती मंदिरांचा जिर्णोद्धार या योजनेच्या माध्यमातून केला जाणार आहे. पुण्याचे विभागीय आयुक्त हे या जिर्णोद्धार कार्यक्रमाचे संनियंत्रण अधिकारी म्हणून काम पहाणार आहेत. पुढील तीन वर्षात म्हणजेच २०२७ पर्यंत या सर्व मंदिरांच्या जतन व संवर्धनाची कामे पूर्ण केली जाणार आहेत. जिर्णोद्धारासाठी प्राथमिक अंदाजित खर्च हा ६२ कोटी ७१ लाख रुपये एवढा अपेक्षित असून, इतर अनुशंगिक खर्च २५ कोटी ७१ लाख रुपये इतका खर्च अपेक्षित असणार आहे.
अष्टविनायक गणपती जिर्णोद्धार कार्यक्रमात रायगड जिल्ह्यातील पाली येथील बल्लाळेश्वर गणपती मंदीर आणि महड येथील वरद विनायक देवस्थानांचा समावेश आहे. महड येथील वरद विनायक देवस्थानच्या जिर्णोद्धारासाठी १३ कोटी ९५ लाख रुपयांचा तर पाली येथील बल्लाळेश्वर मंदिराच्या जिर्णोद्धारासाठी १४ कोटी ९० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. दोन्ही मंदिरांच्या जिर्णोद्धारासाठी २८ कोटी ८५ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
हेही वाचा – मविआ सत्तेत आल्यावर लाडकी बहीण योजना बंद करणार? या प्रश्नावर शरद पवार स्पष्टच बोलले…
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अदिती तटकरे पर्यटन विभागाच्या राज्यमंत्री असताना अष्टविनायक गणपती देवस्थान जिर्णोद्धार करण्याची घोषणा त्यांनी केली होती. मात्र नंतर महाविकास आघाडी सरकार गेल्याने हा प्रस्ताव शासनस्तरावर पडून होता. आता महायुती सरकारच्या माध्यमातून वित्त व नियोजन मंत्री तथा राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
