विदर्भात कापसाचे एकरी उत्पादन वाढवण्याकरता राज्य सरकारतर्फे वऱ्हाडातील तीन जिल्ह्य़ांमध्ये सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. या प्रयोगाचे चांगले परिणाम दिसू लागले आहेत.
राज्याचा कृषी विभाग आणि नुझिवीडु बियाणे कंपनी यांच्या संयुक्त वतीने अमरावती, अकोला व बुलढाणा जिल्ह्य़ांमध्ये राबवल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पाचा उद्देश शास्त्रीय प्रयोग करून कापसाचे उत्पादन वाढवणे हे आहे. हा प्रयोग २०१२च्या खरीप हंगामात सुरू करण्यात आला. पिकाची उच्च घनत्व संख्या वाढवणे, शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे, ‘प्लांट ग्रोथ रेग्युलेटर’ चा सुयोग्य वापर, एकीकृत पोषण आणि कीटकनाशक व्यवस्थापनाचा प्रयोग, तसेच पिकाच्या कापणीनंतर त्याच्या विपणनाची व्यवस्था हे या प्रकल्पाचे पैलू आहेत.
या प्रकल्पाच्या प्रयोगात निवडलेल्या गावांतील शेतकऱ्यांच्या शेतातील मातीचे नमुने घेण्यात येऊन त्यांच्या परीक्षणाच्या आधारावर शेतकऱ्यांना खतांबद्दल सल्ला देण्यात आला. सर्व शेतकऱ्यांना प्रत्येक एकरामागे बीटी कॉटन बियाण्यांची दोन पाकिटे देण्यात आली. याशिवाय त्यांना एकरी १० किलोग्राम मायक्रोन्युट्रिअंट्सही दिले गेले. कापसाची उत्पादकता वाढवण्यासाठी एकरी ४०० मिलीमीटर इतके ग्रोथ रेग्युलेटर वाटण्यात आले. शेतकऱ्यांसाठी याचे नाव ‘चमत्कार’ असे ठरवण्यात आले आहे. हे पिकावर तीन टप्प्यात फवारले जायचे आहे. याशिवाय दर एकरामागे १ किलो या हिशेबाने द्रव खतांचेही वाटप करण्यात आले.
या योजनेसाठी अकोला जिल्ह्य़ातील आकोट व तेल्हारा, अमरावती जिल्ह्य़ातील दर्यापूर व अंजनगाव सुर्जी आणि बुलढाणा जिल्ह्य़ातील संग्रामपूर व जळगाव जामोद या तालुक्यांतील मिळून एकूण ७४ गावे निवडण्यात आली. एकूण १० हजार एकर प्रकल्प क्षेत्रावरील या प्रयोगात ३ हजार शेतकरी सहभागी झाले आहेत. या शेतकऱ्यांना कापसाच्या शेतीचा पूर्वानुभव, तसेच नुझिवीडु सीड्सच्या कंपनीचे जिनिंग व प्रोसेसिंग एकक असलेल्या हिवरखेडपासून जवळचे अंतर या आधारावर निवडण्यात आले आहे.
राज्यातील कापूस उत्पादनाचे ६० टक्के क्षेत्र विदर्भात असून त्यापैकी बहुतांश क्षेत्र कोरडवाहू आहे. साहजिकच कापसाच्या उत्पादनाचे प्रमाणही कमी आहे. हे लक्षात घेऊनच कापसाचे उत्पादन वाढवण्याचा विचार सुरू झाला. त्यातून हा प्रयोग जन्माला आला आहे.
कृषी क्षेत्रात अद्याप खाजगी कंपन्यांनी प्रवेश केलेला नाही. उत्पादनापासून विपणनापर्यंतच्या टप्प्यात खाजगी क्षेत्राचा सहभाग कमी आहे. म्हणूनच सार्वजनिक- खाजगी भागीदारीवरील प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत. केंद्र शासनाच्या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचाव्यात आणि त्यांच्या विक्रीची व्यवस्था व्हावी हा उद्देश ठेवून राज्यात कापूस, तूर, सोयाबीन आणि टोमॅटो या पिकांसाठी मिळून १२ प्रकल्प सुरू आहेत. कापसाचा प्रकल्प विदर्भ आणि मराठवाडय़ासाठी महत्त्वाचा आहे, असे राज्याच्या कृषी व सहकार विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. सुधीर गोयल यांनी प्रकल्पस्थळी सांगितले.
बीटी कॉटन बियाणे येण्यापूर्वी राज्यात कापसाचे उत्पादन एकरी ५ क्विंटल होते. गेल्या ४-५ वर्षांत ते दुप्पट झाले असले, तरी हा आकडा आणखी वाढत नाही. त्यामुळे सुरू झालेल्या या नव्या प्रयोगात २० ते ३० शेतकऱ्यांचे छोटे गट करण्यात आले असून, एकेका अधिकाऱ्याला ४०० शेतकऱ्यांची जबाबदारी देण्यात आली आहे. जमिनीचा गुणधर्म पाहून, किती अंतरावर कापूस पेरायचा असून त्यानुसार खताचा वापर करावा लागतो. कोरडवाहू, सूक्ष्म सिंचन आणि मल्चिंग (जमीन पातळ प्लास्टिकने आच्छादित करणे) या तिन्ही प्रकारे तयार झालेल्या कापसाच्या गाठी शेतकऱ्यांना तयार करून मिळतील. नंतर त्यांना लगेच किंवा हवी तेव्हा या मालाची विक्री करता येईल. एकरी २० ते २५ हजार आणि हेक्टरी ५० हजार इतके जास्तीचे उत्पन्न या प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांना मिळू शकते, अशी आशा गोयल यांनी व्यक्त केली.
केंद्राच्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत राज्य सरकारतर्फे माती परीक्षण, बियाणे व प्रशिक्षण यासाठी अनुदान दिले जाणार आहे. तर नुझिवीडु कंपनी तांत्रिक चमू, शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन आणि तयार झालेल्या मालाची विक्री यांची जबाबदारी स्वीकारणार आहे. या खरीप हंगामापुरता हा प्रयोग राबवण्यात येणार असून, त्याच्या अनुभवाच्या आधारे तो पुढे सुरू ठेवण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. शेतकऱ्यांसमोबत काम करण्यात खाजगी कंपन्यांना स्वारस्य नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे लहान गट तयार होऊन प्रत्येक गट एकेका ‘मार्केट प्लेअर’शी जोडला गेला पाहिजे हा उद्देश असल्याचे गोयल यांनी सांगितले. नुझिवीडु कंपनीचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष एसव्हीआर राव व उपाध्यक्ष (विपणन) हे या वेळी उपस्थित होते.
