अहिल्यानगर : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील (मनरेगा) ३१ डिसेंबर २०२३ पूर्वी मंजूर केलेली; परंतु अद्याप सुरू न झालेली, तसेच यंदाच्या मंजूर आराखड्यातील कुशल खर्च प्रधान कामे थांबवण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. या आदेशामुळे जिल्ह्यात रोहयोमार्फत पूर्वी मंजूर झालेल्या काँक्रीट रस्ते, पेव्हर ब्लॉक, सिमेंट नाला बांध, वैयक्तिक, सार्वजनिक व सामूहिक लाभाच्या अनेक कामांवर परिणाम होणार आहे.
राज्य सरकारच्या या संदर्भातील आदेशात म्हटले आहे, की मनरेगांतर्गत अपूर्ण कामांची संख्या कमी करणे, कृषी संलग्न व नैसर्गिक संसाधनाच्या कामावरील खर्चाचे विहित प्रमाण राखणे, जिल्हा स्तरावरील कुशल खर्चाचे प्रमाण ४० टक्के मर्यादेत राखणे या अनुषंगाने मनरेगांतर्गत कुशल खर्चप्रधान कामे थांबवण्यात आली आहेत. त्यानुसार ३१ डिसेंबर २०२३ पूर्वी कुशल खर्चप्रधान शासनसंमत कामांपैकी जी कामे अद्याप सुरू झालेली नाहीत (हजेरी पत्रक निघालेली नाहीत) अशा कामांची शासनसंमती रद्द करण्यात येत आहे. अशी कामे सुरू करण्यात येऊ नयेत.
चालू वर्षाच्या आराखड्यातील कुशल खर्चप्रधान, वैयक्तिक, सार्वजनिक व सामूहिक लाभाची कामे सुरू करू नयेत. तसेच जी कामे ३१ डिसेंबर २०२३ नंतर शासन स्तरावरून संमती प्रदान केली आहेत, अशी कामे सुरू करण्याची आवश्यकता असल्यास जिल्हा स्तरावर कुशल खर्चाचे प्रमाण ४० टक्क्यांच्या मर्यादेत राहील, याची दक्षता घ्यावी. मिशन वॉटर कन्झर्व्हेशन अभियानातील नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन संदर्भातील कामे तातडीने पूर्ण करावी व विहित खर्चाचे प्रमाण ६०:४० राखावे. कुशल खर्चप्रधान कामे घेण्याचे टाळावे. मातोश्री ग्रामसमृद्धी – शेत पानंद रस्ते योजनेत पूरक अनुदान दिलेल्या कामांमध्ये मनरेगांतर्गत अकुशल-कुशल खर्चाचे प्रमाण ६०:४० राखण्यात येते.
परंतु, त्यासाठी लागणारा वाढीव निधी विचारात घेता सद्य:स्थितीत गावात मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत पानंद रस्ते योजनेंतर्गत चालू असलेली कामे पूर्ण झाल्याशिवाय शेत रस्त्यांच्या नवीन कामांना कार्यारंभ आदेश देण्यात येऊ नयेत. जिल्हा स्तरावरील कुशल खर्चाचे प्रमाण ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही, याची जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी व कुशल खर्चप्रधान सार्वजनिक कामे सुरू करावीत. या संदर्भात गटविकास अधिकारी, तहसीलदारांनी कार्यारंभ आदेश देण्यापूर्वी अकुशल-कुशल खर्चाची टक्केवारी ६०:४० प्रमाणात ठेवण्याची जबाबदारी कार्यारंभ आदेश देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची आहे याची जाणीव करून द्यावी.
जिल्ह्यात रोहयोच्या कामांवर २२ हजार मजूर
दरम्यान, महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून जिल्ह्यात ४२५९ कामे सुरू आहेत. या कामांवर २२ हजार २७९ मजूर उपस्थित आहेत. ग्रामपंचायतीमार्फत ४ हजार १५४ कामांवर २१ हजार ७०४ मजूर उपस्थित आहेत, तर इतर विविध सरकारी यंत्रणांमार्फत केवळ १०५ कामे सुरू आहेत, या कामांवर ५७५ मजूर उपस्थित आहेत. ग्रामपंचायतींच्या तुलनेत विविध सरकारी यंत्रणांकडून कामे सुरू करण्यात व मजुरांना कामे उपलब्ध करण्यात दुर्लक्ष होत असल्याचे रोहयो आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.
