अलिबाग : रायगड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाचा आणखी एक अजब कारभार समोर आला. एकीकडे १६९ निवृत्त शिक्षकांवर मुलांना शिकवण्यासाठी कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती दिली आहे. दुसरीकडे महाड येथील कांबळे बिरवडी जिल्हा परिषदेच्या शाळेवरील शिक्षकाला शिक्षणमंत्र्याच्या दिमतीवर उसनवारी तत्वावर नियुक्ती दिली आहे. गेल्या वर्षभरापासून एकही दिवस मुलांना न शिकवता, हा शिक्षक मंत्रालयात कार्यरत असल्याचे सांगून पगार घेत आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

रायगड जिल्हा परिषदेनी १६९ निवृत्त शिक्षकांना कंत्राटी पध्दतीवर नेमणूक दिली आहे. या शिक्षकांना निवृत्ती वेतना बरोबरच या शिक्षकांना दर महिन्याला २० हजार रुपयांचे मानधनही दिले जाणार आहे. जिल्ह्यात शिक्षक पात्रता परिक्षा, गुणवत्ताश्रेणीत उत्तीर्ण झालेले उमेदवार भरतीच्या प्रतिक्षेत आहेत. आर्हता असूनही भरती न झाल्याने त्यांना नोकरीत सामावून घेतले गेलेले नाही. यावरून शिक्षक संघटना नाराज असतांनाच आता शिक्षण विभागाचा आणखी एक अजब प्रकार समोर आला आहे.

जिल्हा परिषदेच्या कांबळे बिरव़डी येथील शाळेवर नियुक्त असलेल्या डॉ. महेंद्र गुणाजी शिर्के यांना उसनवारी तत्वावर शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांच्याकडे प्रतिनियुक्ती देण्यात आली आहे. गेल्या वर्षभरापासून ते प्रतिनियुक्तीवर शिक्षणमंत्र्यांकडे कार्यरत आहेत. मात्र एकही दिवस विद्यार्थ्यांना न शिकवता, त्यांचे वेतन आणि भत्ते नियमित सुरू असल्याची बाब माहितीच्या अधिकारात समोर आली आहे.

हेही वाचा : Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डिझेलचे भाव कमी होणार की नाही? जाणून घ्या आजचे नवे दर

शिक्षण विभागाने या प्रतिनियुक्तीला दुजोरा दिला असून, शासनाच्या आदेशानुसारच ही उसनवारी तत्वावर नियुक्ती करण्यात आली असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे एकीकडे शाळेवरील कार्यरत शिक्षकांना मंत्र्याच्या दिमतीसाठी नियुक्ती केली जात आहे. तर दुसरीकडे रिक्त असलेल्या पदांवर शिक्षक उपलब्ध नसल्याचे सांगून सेवा निवृत्त शिक्षकांना अध्यापनाकार्यासाठी नियुक्त केले जात आहे.

“शिक्षकांना जर गैरशैक्षणिक कामासाठी नियुक्ती दिली जात असेल तर ते योग्य नाही. बरेचदा शासनाकडून प्रतिनियुक्तीचे आदेश घेऊन काही मंडळी मंत्रालयात कार्यरत असल्याचे सांगतात. प्रत्यक्षात तिथे कार्यरत नसतात. पण नियमित पगार मुळ नियुक्तीच्या येथे सुरू राहतो. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हायला हवी. प्रतिनियुक्तीवरील शिक्षकांना परत बोलवायला हवे.” – संजय सावंत, माहिती अधिकार कार्यकर्ते.

हेही वाचा : सरसकट सर्वच उत्तीर्ण ही संकल्पना आता बाद, पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय

“शासनाच्या आदेशा प्रमाणे सदरचे प्रतिनियुक्ती आदेश काढले असून प्राथमिक शिक्षक डॉ.महेंद्र गुणाजी शिर्के हे मंत्री शालेय शिक्षण यांच्या कार्यालयात कार्यरत आहेत” – पुनीता गुरव, शिक्षणाधिकारी प्राथमिक, राजिप.

रायगड जिल्हा परिषदेनी १६९ निवृत्त शिक्षकांना कंत्राटी पध्दतीवर नेमणूक दिली आहे. या शिक्षकांना निवृत्ती वेतना बरोबरच या शिक्षकांना दर महिन्याला २० हजार रुपयांचे मानधनही दिले जाणार आहे. जिल्ह्यात शिक्षक पात्रता परिक्षा, गुणवत्ताश्रेणीत उत्तीर्ण झालेले उमेदवार भरतीच्या प्रतिक्षेत आहेत. आर्हता असूनही भरती न झाल्याने त्यांना नोकरीत सामावून घेतले गेलेले नाही. यावरून शिक्षक संघटना नाराज असतांनाच आता शिक्षण विभागाचा आणखी एक अजब प्रकार समोर आला आहे.

जिल्हा परिषदेच्या कांबळे बिरव़डी येथील शाळेवर नियुक्त असलेल्या डॉ. महेंद्र गुणाजी शिर्के यांना उसनवारी तत्वावर शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांच्याकडे प्रतिनियुक्ती देण्यात आली आहे. गेल्या वर्षभरापासून ते प्रतिनियुक्तीवर शिक्षणमंत्र्यांकडे कार्यरत आहेत. मात्र एकही दिवस विद्यार्थ्यांना न शिकवता, त्यांचे वेतन आणि भत्ते नियमित सुरू असल्याची बाब माहितीच्या अधिकारात समोर आली आहे.

हेही वाचा : Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डिझेलचे भाव कमी होणार की नाही? जाणून घ्या आजचे नवे दर

शिक्षण विभागाने या प्रतिनियुक्तीला दुजोरा दिला असून, शासनाच्या आदेशानुसारच ही उसनवारी तत्वावर नियुक्ती करण्यात आली असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे एकीकडे शाळेवरील कार्यरत शिक्षकांना मंत्र्याच्या दिमतीसाठी नियुक्ती केली जात आहे. तर दुसरीकडे रिक्त असलेल्या पदांवर शिक्षक उपलब्ध नसल्याचे सांगून सेवा निवृत्त शिक्षकांना अध्यापनाकार्यासाठी नियुक्त केले जात आहे.

“शिक्षकांना जर गैरशैक्षणिक कामासाठी नियुक्ती दिली जात असेल तर ते योग्य नाही. बरेचदा शासनाकडून प्रतिनियुक्तीचे आदेश घेऊन काही मंडळी मंत्रालयात कार्यरत असल्याचे सांगतात. प्रत्यक्षात तिथे कार्यरत नसतात. पण नियमित पगार मुळ नियुक्तीच्या येथे सुरू राहतो. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हायला हवी. प्रतिनियुक्तीवरील शिक्षकांना परत बोलवायला हवे.” – संजय सावंत, माहिती अधिकार कार्यकर्ते.

हेही वाचा : सरसकट सर्वच उत्तीर्ण ही संकल्पना आता बाद, पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय

“शासनाच्या आदेशा प्रमाणे सदरचे प्रतिनियुक्ती आदेश काढले असून प्राथमिक शिक्षक डॉ.महेंद्र गुणाजी शिर्के हे मंत्री शालेय शिक्षण यांच्या कार्यालयात कार्यरत आहेत” – पुनीता गुरव, शिक्षणाधिकारी प्राथमिक, राजिप.