अलिबाग : ओबिसीच्या आरक्षणाला धक्का लावल्याशिवाय मराठा समाजाला आरक्षण देता येणार नाही आणि मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर ते ओबीसीमध्येच द्यावे लागेल, त्याला पर्याय नाही, असे स्पष्ट मत राज्यघटनेचे अभ्यासक उल्हास बापट यांनी अलिबाग येथे व्यक्त केले. ते दत्ता खानविलकर एज्युकेशन ट्रस्टच्या चिंतामणराव केळकर विद्यालयात ‘राज्यघटना आणि सद्य परिस्थिती’ या विषयावर व्याख्यानात बोलत होते.
राज्यघटनेचे विविध पैलू उलगडून सांगतानाच, त्यांनी सद्य राजकीय परिस्थिती आणि आरक्षणासंदर्भात भाष्य केले. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता, कायदेशीररित्या टिकेल असे आरक्षण मराठा समाजाला दिले जाईल असे राज्याचे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री सांगत आहेत. पण ते कसे देणार हे मात्र सांगत नाहीत. कारण सध्याच्या परिस्थितीत या दोन्ही गोष्टी शक्य नाहीत. आरक्षण ही सुविधा आहे, तो मुलभूत हक्क नाही. त्यामुळे नियम डावलून ते देता येणार नाही. कुठल्याही समाज घटकाला आरक्षण द्यायचे असेल तर त्यासाठी नियमांची ट्रिपल टेस्ट उत्तीर्ण करणे आवश्यक असते, ज्यात ज्या घटकाला आरक्षण द्यायचे आहे तो समाज आहे, असे मागासवर्ग आयोगाने ठरवायला हवे. त्यासाठी इम्पेरीकल डेटा असायला हवा आणि एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जायला नको. या तिन्ही घटकांची पुर्तता झाल्याशिवाय मराठा समाजाला कायदेशीर आरक्षण मिळू शकणार नाही. आणि जरी दिले तरी ते न्यायालयात टिकू शकणार नाही.
हेही वाचा : VIDEO : आमदार गणपत गायकवाड यांच्या गोळीबाराचे सीसीटीव्ही चित्रण आले समोर
मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर ते ओबीसीमध्येच द्यावे लागेल. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा कायदेशीरदृष्ट्या ओलांडता येणार नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने सुरू केलेल्या मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणावरही बापट यांनी नाराजी व्यक्त केली. आठ दिवसांत संपूर्ण राज्याचे सर्वेक्षण करणे शक्य नाही. असे सर्वेक्षण करायचे असेल तर ते जनगणनेसोबतच व्हायला हवे असेही त्यांनी स्पष्ट केले. नरेंद्र मोदी सरकारने महिलांना आरक्षण दिले आहे. पण त्याचा लाभ महिलांना २०३४ नंतर मिळणार आहे. त्यामुळे आरक्षण देताना राजकीय पक्षांची भुमिका कशी असते हे स्पष्ट होते. राज्यघटना दुरूस्ती करताना घटनेच्या मुळ गाभ्याला धक्का लावणे अपेक्षित नसते, तर सर्वोच्च न्यायालय ती घटना दुरुस्ती असंविधानिक ठरवते, असेही त्यांनी यावेळी आवर्जून सांगितले.
