कोल्हापूर : कदमवाडी कोल्हापूर येथील पुण्यपर्व को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीच्या २३ देखभाल शुल्क (मेंटेनन्स) थकबाकीदारांविरोधात गृहनिर्माण संस्थेने वसुली दावे दाखल केलेले होते. त्या सर्व मेंटेनन्स थकबाकीदारांविरोधात शहर उपनिबंधक प्रदीप मालगावे यांनी मेंटेनन्स थकबाकीदारांना मेंटेनन्स देण्यामध्ये कसूर केल्याबद्दल जप्तीचे आदेश दिले आहेत. सहकार कायद्यातील दुरुस्तीनुसार झालेला हा जप्तीचा व वसुलीचा पहिला आदेश आहे. सदर संस्थेला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५४ बी २९नुसार वसुली प्रमाणपत्र दिलेले आहेत.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ आणि नियम १०७ नुसार वसुली अधिकाऱ्याला वसुलीचे अधिकार दिलेले आहेत. तसेच थकबाकीदारांकडून वसूल करावयाची रक्कम महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील तरतुदीस अनुसरून जमीन महसुलाची बाकी वसूल रितीप्रमाणे ती जाब देणाऱ्यांकडून त्यांची जंगम व स्थावर मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. असे आदेशात नमूद केलेले आहे.
हेही वाचा : नगर-आष्टी रेल्वेचे ७ डबे आगीत भस्मसात; आगीचे कारण स्पष्ट नाही
यापूर्वी सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार बिगर सभासदांवर थकबाकी वसूल करण्याचे अधिकार संस्थांना नव्हते.त्यामुळे मेंटेनन्स थकबाकीदार हे संस्थेचा देखभाल खर्च देण्याचे टाळाटाळ करत असत. ते संस्थेचे सभासद नसल्याने सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार त्यांच्याकडून मेंटेनन्स वसूल करता येत नव्हता. त्यामुळे सहकारी संस्था चालवणे जीकीरीचे झालेले होते.याबाबतच्या अनेक तक्रारी सरकारकडे गेलेल्या होत्या. याबाबतचा पाठपुरावा कोल्हापूर जिल्ह्यातील फ्लॅटधारक संघटनेने केलेला होता. त्यामुळे सदरच्या कायद्यात दुरुस्ती करून संस्थेच्या सभासदांसह, फ्लॅट मालक, भाडेकरू किंवा तेथे राहणारा (occupier) यांच्याकडून देखील गृहनिर्माण संस्थेची थकबाकी वसूल करता येईल. अशा प्रकारची दुरुस्ती सरकारने केलेली होती.
नवीन कायद्यातील तरतुदीनुसार थकबाकीदारांकडून थकबाकीची रक्कम वसूल करून मिळावी.यासाठी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी तत्कालीन सहकार मंत्री, तत्कालीन कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री, सहकार आयुक्त व तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे पाठपुरावा केलेला होता. त्यात संबंधित संस्थेला यश आले. संस्थेने 23 थकबाकीदारांवर मेंटेनन्स थकबाकीची रक्कम वसूल करून मिळावी.यासाठी नवीन कायद्यातील तरतुदीनुसार दावे दाखल केलेले होते.सदरच्या दाव्यांची सुनावणी होऊन शहर उपनिबंधक मालगावे यांनी 23 थकबाकीदारांविरोधात सुमारे 17 लाख 93 हजार 534 इतकी रक्कम थकबाकीदारांकडून त्यांची जंगम व स्थावर मालमत्ता जप्त करून वसूल करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. बिगर सभासदांकडून मेंटेनन्स थकबाकी संदर्भात नवीन कायद्यानुसार वसुली प्रमाणपत्र मिळण्याची जिल्ह्यातील ही पहिलीच केस आहे.
हेही वाचा : मीरा बोरवणकर यांनी अजित पवारांवर केलेल्या आरोपांवर फडणवीसांची प्रतिक्रिया, म्हणाले…
त्यामुळे जाणीवपूर्वक गृहनिर्माण संस्थेचा मेंटेनन्स थकवून को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायट्यांची अडवणूक करणाऱ्या बुडव्यांना चाप बसणार आहे. त्यामुळे को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीचे कामकाज चालवणे सुलभ होणार आहे. त्यामुळे झालेला हा निर्णय महत्त्वपूर्ण व लँडमार्क निवाडा आहे. त्यासाठी सर्व को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायट्यांच्या वतीने आम्ही सरकारचे, सहकार खात्याचे, तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील उपनिबंधक आणि शहर उपनिबंधक कार्यालयाचे आभार मानतो. अशी प्रतिक्रिया संस्थेचे चेअरमन सतीशचंद्र कांबळे यांनी दिली. सदरच्या नवीन कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी यासाठी सतीशचंद्र कांबळे, प्रमोद उनऊने, रविकांत अडसूळ, केव्हीन फर्नांडिस, आर.बी.यादव, नीरज यादव, डॉक्टर मीना उनऊने, फ्रान्सिस डायस, संजय सरनाईक, नंदलाल कुमावत, अरविंद कुरणे, अमित गर्ग, डॉक्टर अतुल तोरो या पदाधिकाऱ्यांनी प्रयत्न केले. संस्थेच्या वतीने ॲडव्होकेट राजेंद्र कुलकर्णी यांनी कामकाज पाहिले.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ आणि नियम १०७ नुसार वसुली अधिकाऱ्याला वसुलीचे अधिकार दिलेले आहेत. तसेच थकबाकीदारांकडून वसूल करावयाची रक्कम महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील तरतुदीस अनुसरून जमीन महसुलाची बाकी वसूल रितीप्रमाणे ती जाब देणाऱ्यांकडून त्यांची जंगम व स्थावर मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. असे आदेशात नमूद केलेले आहे.
हेही वाचा : नगर-आष्टी रेल्वेचे ७ डबे आगीत भस्मसात; आगीचे कारण स्पष्ट नाही
यापूर्वी सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार बिगर सभासदांवर थकबाकी वसूल करण्याचे अधिकार संस्थांना नव्हते.त्यामुळे मेंटेनन्स थकबाकीदार हे संस्थेचा देखभाल खर्च देण्याचे टाळाटाळ करत असत. ते संस्थेचे सभासद नसल्याने सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार त्यांच्याकडून मेंटेनन्स वसूल करता येत नव्हता. त्यामुळे सहकारी संस्था चालवणे जीकीरीचे झालेले होते.याबाबतच्या अनेक तक्रारी सरकारकडे गेलेल्या होत्या. याबाबतचा पाठपुरावा कोल्हापूर जिल्ह्यातील फ्लॅटधारक संघटनेने केलेला होता. त्यामुळे सदरच्या कायद्यात दुरुस्ती करून संस्थेच्या सभासदांसह, फ्लॅट मालक, भाडेकरू किंवा तेथे राहणारा (occupier) यांच्याकडून देखील गृहनिर्माण संस्थेची थकबाकी वसूल करता येईल. अशा प्रकारची दुरुस्ती सरकारने केलेली होती.
नवीन कायद्यातील तरतुदीनुसार थकबाकीदारांकडून थकबाकीची रक्कम वसूल करून मिळावी.यासाठी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी तत्कालीन सहकार मंत्री, तत्कालीन कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री, सहकार आयुक्त व तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे पाठपुरावा केलेला होता. त्यात संबंधित संस्थेला यश आले. संस्थेने 23 थकबाकीदारांवर मेंटेनन्स थकबाकीची रक्कम वसूल करून मिळावी.यासाठी नवीन कायद्यातील तरतुदीनुसार दावे दाखल केलेले होते.सदरच्या दाव्यांची सुनावणी होऊन शहर उपनिबंधक मालगावे यांनी 23 थकबाकीदारांविरोधात सुमारे 17 लाख 93 हजार 534 इतकी रक्कम थकबाकीदारांकडून त्यांची जंगम व स्थावर मालमत्ता जप्त करून वसूल करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. बिगर सभासदांकडून मेंटेनन्स थकबाकी संदर्भात नवीन कायद्यानुसार वसुली प्रमाणपत्र मिळण्याची जिल्ह्यातील ही पहिलीच केस आहे.
हेही वाचा : मीरा बोरवणकर यांनी अजित पवारांवर केलेल्या आरोपांवर फडणवीसांची प्रतिक्रिया, म्हणाले…
त्यामुळे जाणीवपूर्वक गृहनिर्माण संस्थेचा मेंटेनन्स थकवून को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायट्यांची अडवणूक करणाऱ्या बुडव्यांना चाप बसणार आहे. त्यामुळे को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीचे कामकाज चालवणे सुलभ होणार आहे. त्यामुळे झालेला हा निर्णय महत्त्वपूर्ण व लँडमार्क निवाडा आहे. त्यासाठी सर्व को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायट्यांच्या वतीने आम्ही सरकारचे, सहकार खात्याचे, तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील उपनिबंधक आणि शहर उपनिबंधक कार्यालयाचे आभार मानतो. अशी प्रतिक्रिया संस्थेचे चेअरमन सतीशचंद्र कांबळे यांनी दिली. सदरच्या नवीन कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी यासाठी सतीशचंद्र कांबळे, प्रमोद उनऊने, रविकांत अडसूळ, केव्हीन फर्नांडिस, आर.बी.यादव, नीरज यादव, डॉक्टर मीना उनऊने, फ्रान्सिस डायस, संजय सरनाईक, नंदलाल कुमावत, अरविंद कुरणे, अमित गर्ग, डॉक्टर अतुल तोरो या पदाधिकाऱ्यांनी प्रयत्न केले. संस्थेच्या वतीने ॲडव्होकेट राजेंद्र कुलकर्णी यांनी कामकाज पाहिले.
