मराठा समाजाला ओबीसी समाजातील कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मनोज जरांगे पाटलांनी मराठा आरक्षणाबाबत सरकारकडे केलेल्या मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. याबाबत अध्यादेश आल्याचाही दावा केला जातोय. परंतु, हा अध्यादेश नसून केवळ मसुदा आहे, असं मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज स्पष्ट केलं. तसंच, या मसुद्यावर हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर या मसुद्याचं अध्यादेशात रुपांतर होईल, असंही ते म्हणाले. त्यामुळे त्यांनी ओबीसी समाजाला मोठ्या प्रमाणात हरकती पाठवण्याचे आवाहन केले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“मराठा समाजाचा विजय झाला असं त्यांना वाटतंय. परंतु, मला काही तसं पूर्णपणे वाटत नाही. अशा पद्धतीने झुंडशाहीने अशाप्रकारचे नियम आणि कायदे बदलता येत नाहीत. कोणत्याही दडपणाखाली आणि न घाबरता निर्णय घेऊ अशी शपथ आम्ही सर्व मंत्रिमंडळाने घेतली आहे. सरकारने मराठा समाजाला दिलेली ही एक नोटीस आहे. याचं रुपांतर नंतर अध्यादेशात होणार आहे”, असं छगन भुजबळ म्हणाले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >> “मराठा समाजासाठी अध्यादेश काढलाच नाही, तो केवळ…”, छगन भुजबळांनी ठेवलं मुद्द्यावर बोट!

“१६ फेब्रुवारीपर्यंत हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्रातील ओबीसी आणि इतर समाजातील वकील, सुशिक्षित नागरिकांनी या सगळ्यांचा अभ्यास करून हरकती ताबडतोब पाठवण्यासाठी प्रयत्न करावेत. लाखोंच्या संख्येने हरकती पाठवाव्यात. ओबीसीच्या कार्यकर्त्यांनीही हरकती पाठवाव्यात. जेणेकरून सरकारच्या लक्षात येईल की (मराठा आरक्षणासंदर्भात) याची एक दुसरी बाजू आहे. माझी विनंती आहे की, नुसतं एकमेकांवर ढकलून आणि चर्चा करून काही होणार नाही. प्रत्यक्षात कृती करावी लागेल. तुम्हाला यावर हरकती घ्याव्या लागतील. समता परिषदेतही आम्ही यावर विचार करू”, असं छगन भुजबळ म्हणाले.

हेही वाचा >> “कायद्यात टिकणारं आरक्षण मिळेपर्यंत इतर मराठ्यांना…”, मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केला महत्त्वाचा मुद्दा!

समुद्रात पोहणारे विहरीत आले

“हा अध्यादेश नसून एक मसुदा आहे. १६ फेब्रुवारीपर्यंत हरकती मागवून मग त्याचा अध्यादेश काढला जाईल. या अध्यादेशाविरोधात मग कोर्टात जाता येईल”, असंही छगन भुजबळांनी स्पष्ट केलं. तसंच, “मराठे समुद्रात पोहत होते, आता ते विहरित पोहण्याकरता येत आहेत”, असंही ते जाता जाता म्हणाले.

“मराठा समाजाचा विजय झाला असं त्यांना वाटतंय. परंतु, मला काही तसं पूर्णपणे वाटत नाही. अशा पद्धतीने झुंडशाहीने अशाप्रकारचे नियम आणि कायदे बदलता येत नाहीत. कोणत्याही दडपणाखाली आणि न घाबरता निर्णय घेऊ अशी शपथ आम्ही सर्व मंत्रिमंडळाने घेतली आहे. सरकारने मराठा समाजाला दिलेली ही एक नोटीस आहे. याचं रुपांतर नंतर अध्यादेशात होणार आहे”, असं छगन भुजबळ म्हणाले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >> “मराठा समाजासाठी अध्यादेश काढलाच नाही, तो केवळ…”, छगन भुजबळांनी ठेवलं मुद्द्यावर बोट!

“१६ फेब्रुवारीपर्यंत हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्रातील ओबीसी आणि इतर समाजातील वकील, सुशिक्षित नागरिकांनी या सगळ्यांचा अभ्यास करून हरकती ताबडतोब पाठवण्यासाठी प्रयत्न करावेत. लाखोंच्या संख्येने हरकती पाठवाव्यात. ओबीसीच्या कार्यकर्त्यांनीही हरकती पाठवाव्यात. जेणेकरून सरकारच्या लक्षात येईल की (मराठा आरक्षणासंदर्भात) याची एक दुसरी बाजू आहे. माझी विनंती आहे की, नुसतं एकमेकांवर ढकलून आणि चर्चा करून काही होणार नाही. प्रत्यक्षात कृती करावी लागेल. तुम्हाला यावर हरकती घ्याव्या लागतील. समता परिषदेतही आम्ही यावर विचार करू”, असं छगन भुजबळ म्हणाले.

हेही वाचा >> “कायद्यात टिकणारं आरक्षण मिळेपर्यंत इतर मराठ्यांना…”, मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केला महत्त्वाचा मुद्दा!

समुद्रात पोहणारे विहरीत आले

“हा अध्यादेश नसून एक मसुदा आहे. १६ फेब्रुवारीपर्यंत हरकती मागवून मग त्याचा अध्यादेश काढला जाईल. या अध्यादेशाविरोधात मग कोर्टात जाता येईल”, असंही छगन भुजबळांनी स्पष्ट केलं. तसंच, “मराठे समुद्रात पोहत होते, आता ते विहरित पोहण्याकरता येत आहेत”, असंही ते जाता जाता म्हणाले.