अलिबाग : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने आणलेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या अंमलबजावणीत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या अंगणवाडी सेविकाच उपेक्षित आहेत. शासनाने योजनेचे अर्ज भरणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांना लाभार्थ्यामागे ५० रुपये प्रोत्साहन भत्ता देण्याचे जाहीर केले होते. योजनेमुळे महायुतीच्या मतांना ‘प्रोत्साहन’ मिळाले असले, तरी ‘ताईं’पर्यंत भत्ता पोहोचलेलाच नाही.
योजनेचे अर्ज भरण्यासाठी शासनाने अंगणवाडी सेविकांना सहभागी करून घेतले होते. योजनेचा जास्तीत जास्त महिलांना लाभ देता यावा हा यामागचा मूळ उद्देश होता. नियमित काम संभाळत अंगणवाडी सेविकांनी अर्ज भरून घेण्याची जबाबदारी नेटाने पार पाडली. गावागावांत जाऊन महिलांचे अर्ज भरून घेतले. रायगड जिल्ह्याचा विचार करता, सहा लाखांहून अधिक महिलांना या योजनेचा लाभ मिळू शकला. पण ज्या अंगणवाडी सेविका या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राबल्या, त्यांच्याकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. रायगड जिल्ह्यात २ हजार ८२४ अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस आहेत. त्यांनी २ लाख ७० हजार महिलांचे ऑनलाइन अर्ज भरून घेतले होते. शासनाच्या निर्णयानुसार १ कोटी ३५ लाख प्रोत्साहन भत्त्याची रक्कम अपेक्षित आहे.
हेही वाचा : सुधीर रसाळ यांना साहित्य अकादमी
निवडणुकीमुळे अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांना मोबदला मिळाला नाही. आता महिला व बालविकास खाते कुणाकडे जाते याची आम्हाला प्रतीक्षा आहे. नव्या मंत्र्याकडे ही आमची पहिली मागणी असेल.
माया परमेश्वर, अध्यक्षा, महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघटना
अंगणवाडी सेविकांना लाडकी बहीण योजनेसाठी द्यायच्या प्रोत्साहन भत्त्याचा प्रस्ताव महिला बालविकास विभागामार्फत राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. तो शासनस्तरावर प्रलंबित आहे. आमचा पाठपुरावा सुरू आहे.
निर्मला कुचिक, महिला व बालविकास अधिकारी, रायगड जिल्हा परिषद
