मुंबई : राज्यातील विविध महामंडळे ही पांढरा हत्ती ठरू लागली आहेत. ४१ महामंडळांचा संचित तोटा हा ५० हजार कोटींवर गेला आहे. यामुळेच तोट्यातील मंडळे बंद करावीत, असा सल्ला भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षांनी सरकारला दिला आहे.
राज्य सरकारचे ११० सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे व कंपन्या आहेत. त्यापैकी १९ उपक्रम निष्क्रिय असून मराठवाडा विकास महामंडळाच्या सात उपकंपन्या बंद करण्यास २५ ऑक्टोबर २०११ रोजी मान्यता देऊनही हे काम प्रलंबित आहे. त्यात सुमारे १७०० कोटी रुपयांची गुुंतवणूक असून त्यापैकी सुमारे २९८ कोटी रुपये भांडवल आणि १४०१ कोटी रुपयांचे दीर्घ मुदतीचे कर्ज आहे. आठ सार्वजनिक उपक्रमांच्या पहिल्या वार्षिक ताळेबंदाची प्रतीक्षा आणि ४० उपक्रमांची उलाढाल शून्य आहे. राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाशी या उपक्रमांच्या उलाढालीची टक्केवारी ३.४६ टक्के इतकी आहे. सर्व ११० उपक्रमांकडे ३१ मार्च २३ रोजी दीर्घ मुदतीच्या कर्जाची थकबाकी एक लाख ४१ हजार ६२३ कोटी रुपये इतकी होती आणि त्याआधीच्या वर्षाच्या तुलनेत त्यात ३२ हजार ५२६ कोटी रुपयांची वाढ झाली. एकही सार्वजनिक उपक्रम शेअरबाजारात सूचीबद्ध नाही. शासनाच्या ११० पैकी ४७ उपक्रमांनी नफा कमावला आणि ४५ उपक्रमांनी तोटा नोंदविला, तर १० उपक्रम ना नफा ना तोटा तत्वावर चालविले गेले आणि आठ उपक्रमांनी तर आपले पहिले वित्तीय विवरणपत्रही सादर केलेले नाही. त्यामध्ये ऊर्जा कंपन्याचां संचित तोटा आठ हजार १११ कोटी रुपये, वित्तीय कंपन्यांचा ७९८ कोटी रुपये, सेवा उपक्रमांचा ४६०३ कोटी रुपये, पायाभूत सुविधा उपक्रमांचा ९५९ कोटी रुपये, उत्पादन कंपन्यांचा १४८३ कोटी रुपये आदींचा समावेश आहे.
हेही वाचा : “शरद पवार गटाचंही एक मत फुटलं”, जयंत पाटलांचा मोठा दावा; म्हणाले, “काँग्रेसनं जर दुसऱ्या पसंतीची…”
‘आर्थिक वाढीला हातभार नाही’
निष्क्रिय सार्वजनिक उपक्रमांमधील गुंतवणूक राज्याच्या आर्थिक वाढीला हातभार लावत नसून हे चिंताजनक असल्याचे ताशेरे कॅगने अहवालात ओढले आहेत. शासनाने तोट्यातील सार्वजनिक उपक्रमांच्या कामकाजाचा आढावा घेऊन आर्थिक कामगिरी सुधारण्यासाठी आवश्यक पावले उचलावीत. त्याचबरोबर निष्क्रिय कंपन्यांचा आढावा घेऊन त्या बंद किंवा पुनरुज्जीवित करण्यासाठी योग्य निर्णय घेण्याची शिफारस कॅगने शासनास केली आहे.
हेही वाचा : अलिबागच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे काम रखडले, लोकहिताच्या प्रकल्पाला राजकीय मतभेदामुळे ब्रेक
केंद्राने हिस्सा न दिल्याचे कारण विरोधाभासी
पंतप्रधान आवास योजनेची मुदत ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत असून ३९७ शहरांमध्ये ही योजना राबविण्यात येत आहे. त्यात केंद्राचा आर्थिक हिस्सा ६० व राज्याचा ४० टक्के आहे. या योजनेत २०१९-२० मध्ये केंद्र सरकारने आपला हिस्सा न दिल्याचे कारण देत राज्य सरकारनेही आपल्या हिस्सा वापरला नाही. २०२०-२१ मध्ये केंद्राने ६३३ कोटी रुपये अनुदान देवूनही राज्याने केंद्राने हिस्सा न दिल्याचे कारण देत ६९९ कोटी रुपयांचा आपला हिस्सा वापरला नाही. हा विरोधाभास असल्याचा निष्कर्ष अहवालात नोंदविण्यात आला आहे.
