पालघर: जिल्ह्यातील श्रमजीवी संघटनेतर्फे दाखल केलेल्या ६२३७ अधिक वन हक्क दाव्यांचा बाबत जिल्हा प्रशासन निर्णय घेत नसल्याने श्रमजीवी संघटनेने आपले सत्याग्रह आंदोलन सलग आठव्या दिवशी सुरू ठेवले आहे. संघटनेने दाखल केलेल्या सर्व बाबींची निकाली निघेपर्यंत आंदोलन सुरू राहील असा निर्धार श्रमजीवी संघटनेने व्यक्त केला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
प्रलंबित असणारे अधिक तर वनदावे नामंजूर करता सन २००५ चे जीपीएस पुरावे नाहीत तसेच दावेदारकाचा वहिवाट दिसून येत नाही या वन विभागाच्या नकारात्मक अभिप्रायाचा आधार घेतला आहे. मात्र वन हक्क कायदा व त्यामध्ये झालेल्या सुधारणा नुसार शासनाने या कायद्याच्या मध्ये नमूद केलेल्या १४ पुराव्यांपैकी कोणतेही दोन पुरावे ग्राह्य धरून वनपट्टे देणे अपेक्षित आहे. अधिक तर वन हक्क दाव्यांच्या अर्जांमध्ये आदिवासी असण्याचा पुरावा, वन हक्क समितीचा शिफारस, ग्रामसभेची शिफारस, स्थळ पाणी अहवाल तसेच ज्येष्ठ नागरिकांकडून दिलेली शिफारस अशा अनेक पुराणांची उपलब्ध असताना फक्त वनविभागाच्या नकारात्मक अभिप्राय ग्राह्य धरून वन हक्क नाकारल्याने आंदोलन छेडण्यात आल्याचे श्रमजीवी तर्फे सांगण्यात आले. विशेष म्हणजे जिल्हास्तरीय समितीची बैठक न घेता वन हक्क दावे नाकारल्याने ऐतिहासिक अन्यायाची पुनरावृत्ती झाल्याचे आरोप श्रमजीवी संघटनेतर्फे करण्यात आले आहेत.
दरम्यान प्रलंबित असणाऱ्या वन हक्क दाव्यांचे काम शीघ्र गतीने व्हावे यासाठी नामंजूर झालेल्या दाव्यांचे जिल्हास्तरावर पुनरावलोकन करून ११ मे २०१८ च्या शासन निर्णत नमूद केलेल्या आवश्यक पुरावांचे व शासकीय छाननी सूचीनुसार वन हक्क गावांना मंजुरी मिळे पर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचे पवित्रा श्रमजीवी संघटनेने घेतला आहे. यावर तोडगा म्हणून जिल्हा प्रशासनाने आराखडा तयार केला असून त्याची अंमलबजावणी करून आंदोलन माघारी घ्यावे यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे.
हे ही वाचा…Sujay Vikhe Patil : नगरमध्ये राजकारण तापलं, सुजय विखेंचा निलेश लंकेंना इशारा; म्हणाले, “टायगर अभी…”
ऐतिहासिक अन्याय सुरू राहू देणार नाही- विवेक पंडित
जंगल हे आदिवासी मालकीची असून त्यांना त्यांची मालकी मिळवून देण्याचा ऐतिहासिक कायदा राज्य शासनाने अंमलात आणला. आदिवासी बांधवाने राखलेली जंगल शिल्लक राहिले असून अन्य ठिकाणी विविध शासकीय विभागाच् आशीर्वादाने अतिक्रमण किंवा त्या जागेची परस्पर बेकायदा विक्री झाल्याचे चित्र दिसून येते. आपण आदिवासी विकास आढावा समितीचे राज्यमंत्री दर्जा असणारे अध्यक्षपद भूषवित असलो तरीही ही समिती वन हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यास कुचकामी ठरल्याचे खुद्द विवेक पंडित यांनी सांगितले आहे. वन हक्क दावे संदर्भात आदिवासी विकास विभागाकडून अपेक्षित सहकार्य मिळत नसून आदिवासी बांधवांवर होणारा ऐतिहासिक अन्याय सुरू ठेवून देणार नाही असे प्रतिपादन विवेक पंडित यांनी केले आहे.
प्रलंबित असणारे अधिक तर वनदावे नामंजूर करता सन २००५ चे जीपीएस पुरावे नाहीत तसेच दावेदारकाचा वहिवाट दिसून येत नाही या वन विभागाच्या नकारात्मक अभिप्रायाचा आधार घेतला आहे. मात्र वन हक्क कायदा व त्यामध्ये झालेल्या सुधारणा नुसार शासनाने या कायद्याच्या मध्ये नमूद केलेल्या १४ पुराव्यांपैकी कोणतेही दोन पुरावे ग्राह्य धरून वनपट्टे देणे अपेक्षित आहे. अधिक तर वन हक्क दाव्यांच्या अर्जांमध्ये आदिवासी असण्याचा पुरावा, वन हक्क समितीचा शिफारस, ग्रामसभेची शिफारस, स्थळ पाणी अहवाल तसेच ज्येष्ठ नागरिकांकडून दिलेली शिफारस अशा अनेक पुराणांची उपलब्ध असताना फक्त वनविभागाच्या नकारात्मक अभिप्राय ग्राह्य धरून वन हक्क नाकारल्याने आंदोलन छेडण्यात आल्याचे श्रमजीवी तर्फे सांगण्यात आले. विशेष म्हणजे जिल्हास्तरीय समितीची बैठक न घेता वन हक्क दावे नाकारल्याने ऐतिहासिक अन्यायाची पुनरावृत्ती झाल्याचे आरोप श्रमजीवी संघटनेतर्फे करण्यात आले आहेत.
दरम्यान प्रलंबित असणाऱ्या वन हक्क दाव्यांचे काम शीघ्र गतीने व्हावे यासाठी नामंजूर झालेल्या दाव्यांचे जिल्हास्तरावर पुनरावलोकन करून ११ मे २०१८ च्या शासन निर्णत नमूद केलेल्या आवश्यक पुरावांचे व शासकीय छाननी सूचीनुसार वन हक्क गावांना मंजुरी मिळे पर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचे पवित्रा श्रमजीवी संघटनेने घेतला आहे. यावर तोडगा म्हणून जिल्हा प्रशासनाने आराखडा तयार केला असून त्याची अंमलबजावणी करून आंदोलन माघारी घ्यावे यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे.
हे ही वाचा…Sujay Vikhe Patil : नगरमध्ये राजकारण तापलं, सुजय विखेंचा निलेश लंकेंना इशारा; म्हणाले, “टायगर अभी…”
ऐतिहासिक अन्याय सुरू राहू देणार नाही- विवेक पंडित
जंगल हे आदिवासी मालकीची असून त्यांना त्यांची मालकी मिळवून देण्याचा ऐतिहासिक कायदा राज्य शासनाने अंमलात आणला. आदिवासी बांधवाने राखलेली जंगल शिल्लक राहिले असून अन्य ठिकाणी विविध शासकीय विभागाच् आशीर्वादाने अतिक्रमण किंवा त्या जागेची परस्पर बेकायदा विक्री झाल्याचे चित्र दिसून येते. आपण आदिवासी विकास आढावा समितीचे राज्यमंत्री दर्जा असणारे अध्यक्षपद भूषवित असलो तरीही ही समिती वन हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यास कुचकामी ठरल्याचे खुद्द विवेक पंडित यांनी सांगितले आहे. वन हक्क दावे संदर्भात आदिवासी विकास विभागाकडून अपेक्षित सहकार्य मिळत नसून आदिवासी बांधवांवर होणारा ऐतिहासिक अन्याय सुरू ठेवून देणार नाही असे प्रतिपादन विवेक पंडित यांनी केले आहे.
