पंढरपूर : केंद्र शासनामार्फत शहरी भागातील जमिनीची ड्रोनद्वारे मोजणी करून अद्ययावत व अधिक अचूक नकाशे तयार करण्याचा ‘नक्शा’(NAKSHA) उपक्रम सुरु करण्यात येत आहे. त्यात प्रथदर्शी प्रकल्प म्हणून पंढरपूर नगरपालिकेची निवड करण्यात आली असून, नगर परिषद हद्दीतील सर्व मिळकतींचे सविस्तर नगर भूमापन करून व चौकशी करून मिळकतींचे नकाशे व मिळकत पत्रिका या प्रकल्पांतर्गत तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख दादासाहेब घोडके यांनी दिली.

पथदर्शी नक्शा प्रकल्पाचा शुभारंभ येथील योग भवन येथे करण्यात आला. या वेळी तहसीलदार सचिन लंगुटे, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख पूजा आवताडे, उपमुख्याधिकारी ॲड. सुनील वाळूजकर, क्रेडाई अध्यक्ष अमित शिरगावकर, भूमी अभिलेख विभागाचे प्रवीण ननवरे, मयूर पुजारी, तसेच शहरातील क्रेडाई सदस्य, नगर परिषदेचे सर्व विभागप्रमुख व कर्मचारी, महिला बचत गट, माजी नगरसेवक, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या वेळी जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख घोडके म्हणाले, ‘पंढरपूर शहरी भागातील जमीन मोजणी करून मालमत्ता कार्ड देण्याबाबत ‘नक्शा’ हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. राज्यात १० नगरपालिका क्षेत्रांमध्ये तो पथदर्शी प्रकल्प म्हणून राबविण्यात येत आहे. त्यात पंढरपूर नगरपालिकेचा समावेश आहे. नगरपालिकेच्या क्षेत्राच्या भागातील मालमत्तांचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण केले जाईल. त्याद्वारे प्रत्येक मालमत्तेचे अचूक नकाशे तयार करून मालमत्ताधारकांस दिले जातील. शहरी भागातील बांधकाम परवाने योग्य पद्धतीने हाताळणे आणि मिळकतकराची योग्य आकारणी करण्यासाठी, ड्रोन सर्वेक्षणासारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून जागेचा अचूक आणि भूसंदर्भीय नकाशा तयार करण्यात येणार आहे.’

या वेळी उपअधीक्षक (भूमी अभिलेख) पूजा आवताडे म्हणाल्या, की ड्रोनद्वारे तयार केलेल्या नकाशाच्या आधारे पंढरपूर शहरात सद्य:स्थितीत नोंदीत मालमत्तांची पडताळणी व नव्याने निदर्शनास आलेल्या मालमत्तांची मालमत्ता कर रजिस्टरमध्ये नोंद होऊन पालिकेचे उत्पन्न वाढेल. तसेच मालमत्ताधारकाचे अचूक क्षेत्र त्यास मोजणी करून मिळेल. शहरात विविध विकासकामे राबविताना जमीनमोजणीही अचूक होईल. त्यांचे मालकी पत्र जमीनमालकास मिळेल. तसेच शहरातील जमिनीचे वर्गीकरण करणे व त्याची क्षेत्रनिश्चिती करणे सुलभ होईल. नागरिकांच्या नागरी हक्कांचे संरक्षण होईल. मिळकतीबाबत न्यायालयीन दावे कमी होण्यास मदत होईल. सदर कार्यक्रम नगरविकास विभाग, भूमि अभिलेख विभाग व भारतीय सर्वेक्षण विभाग, डेहराडून यांच्या संयुक्त सहभागाने राबविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले.

Story img Loader