जात वैधता प्रमाणपत्राचा नियम डावलल्याने परभणी जिल्ह्यात २१५ ग्रामपंचायत सदस्यांचे पद रद्द

परभणी जिल्ह्यात जानेवारी २०२१ मध्ये ५६६, ऑगस्ट २०२२ मध्ये ३, सप्टेंबर २०२२ मध्ये ३ व डिसेंबर २०२२ मध्ये १२७ अशा एकूण ६९९ ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ चे कलम १०- १ अ नुसार राखीव प्रवर्गातून ग्रामपंचायत निवडणूक लढविणा-या ज्या उमेदवारांनी नामनिर्देशनपत्रासोबत जातीचे वैधता प्रमाणपत्र दाखल केले नसेल, अशा उमेदवारास निवडून आल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्याच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र दाखल करणे अनिवार्य आहे, नसता अशा सदस्याची निवड नियमानुसार रद्द ठरते. त्यावरूनच ही कार्यवाही करण्यात आली आहे.

जानेवारी २०२१ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झालेल्या ५६६ ग्रामपंचायतींमधील राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या सदस्यांना शासनाने एका परिपत्रकानुसार जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी १७ जानेवारी २०२३ पर्यंत मुदत वाढवून दिली होती. तसेच जानेवारी २०२१ मधील निवडणुकीसह त्यानंतर झालेल्या सर्व सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या व त्यानंतर बारा महिन्याच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या सदस्यांना शासनाने दिनांक १० जुलै २०२३ अन्वये अध्यादेशाच्या दिनांकापासून बारा महिन्याच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र दाखल करण्यासाठी मुदत वाढवून दिली होती. ही मुदत दि.९ जुलै २०२४ रोजी समाप्त झाली.

सर्व तहसील कार्यालयाकडून राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या सदस्यांना ९ जुलै २०२५ पर्यंत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या सदस्यांची माहिती मागविण्यात आलेली होती. तहसील कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल न करणा-या एकूण ३८९ ग्रामपंचायत सदस्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिनांक २० ते २७ जानेवारी २०२५ रोजी नोटीसा बजाऊन त्यांनी विहित मुदतीत त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र संबंधित तहसील कार्यालयात दाखल केलेले आहे किंवा नाही याबाबत पडताळणी करण्यात आली. पडताळणी अंती ज्या ग्रामपंचायत सदस्यांनी राखीव प्रवर्गातून निवडून येऊन त्यांचे जातीचे, जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र विहित मुदतीत दाखल केले नाही, अशा राखीव संवर्गातून ग्रामपंचायत सदस्यपदी निवड झालेल्या २१५ ग्रामपंचायत सदस्यांना आता अपात्र ठरवण्यात आले आहे.