अलिबाग- रायगड जिल्ह्यात २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात जागा जमिनींच्या व्यवहारातून ३ हजार ५४४ कोटी रुपयांचा महसूल मुद्रांक शुल्काच्या रुपाने जमा झाला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलने या वर्षभरात जवळपास ३३८ कोटींची भर पटली आहे. अभय योजना आणि उत्तर रायगड मध्ये जागा जमिनींच्या व्यवहारात झालेली वाढ यामुळे महसूलात भर पडली आहे.
गेली तीन वर्ष रेडी रेकनरचे दर स्थिर होते. मात्र तरिही जिल्ह्यातील मुद्रांक शुल्कातून मिळणाऱ्या महसूलाचा आखेल चढता राहिला आहे. दक्षिण मुंबईशी रायगड जिल्ह्याची कनेक्टीव्हिटी वाढल्याने, येथील जागा जमिनींना असलेली मागणी वाढली आहे. त्यामुळे जागा खरेदीचे प्रमाण वाढले आहे. ज्याचा एकत्रित परिणाम मुद्रांकातून येणाऱ्या महसूलावर झाला आहे.
सन २०२२-२३ या वर्षात रायगड जिल्ह्यातून २ हजार ४५० कोटींचा मुद्रांक जमा झाला होता. सन २०२३-२४ मध्ये ३ हजार २०६ कोटी रुपयांचा महसूल मुद्रांक शुल्काच्या रुपाने शासनाला प्राप्त झाले होते. तर २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ३ हजार ५४४ कोटींचा महसूल मुद्रांक शुल्कातून जमा झाला आहे. त्यामुळे मुद्रांकातून जमा होणाऱ्या महसूलात लक्षणीय वाढ होत असल्याचे दिसून येत आहे.
पनवेल, कर्जत, खालापूर, उरण, अलिबाग, पेण तालुक्याचा मुंबई महानगर प्रदेश विकास क्षेत्रात समावेश करण्यात आला. या परिसरासाठी युनिफाईड डेव्हलपमेंट कन्ट्रोल अँण्ड प्रमोशन रेग्युलेशन लागू झाला. यामुळे या परिसरातील बांधकामांवर असलेल्या निर्बंधात मोठी शिथिलता आली. त्यामुळे जागा जमिनींचे व्यवहारांचे प्रमाण वाढले आहेत आणि मुद्रांक शुल्क वसुलीला मोठा हातभार लागला असल्याचे सांगितले जात आहे.
जिल्ह्यात मुद्रांक शुल्काचा सर्वाधिक महसूल हा पनवेल आणि उरण परिसरातून येत आहे. पनवेल मधील पाच दुय्यम निबंधक कार्यालयातून जवळपास सोळाशे कोटींचे मुद्रांक शुल्क जमा झाले. त्या खालोखाल जेएनपीटी ८०० कोटीचा मुद्रांक शुक्ल प्राप्त झाले आहे. अलिबाग, कर्जत, खालापूर या परिसरातून मुद्रांक जमा होण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
श्रीकांत सोनवणे, मुद्रांक जिल्हाधिकारी, रायगड
