रत्नागिरी: राज्य शासनाच्या उद्योग मंत्रालयाकडून स्थानिकांना अंधारात ठेवून मिऱ्या एमआयडीसीचा घाट घातला आहे. मात्र संपूर्ण मिऱ्या पंचक्रोशीने एकमुखाने या एमआयडीसीला ठाम विरोध केला आहे. उद्योगमंत्री असले तरी ते इथे पाहुणे आहेत, येथील जागेच्या मालकांना विचारल्याशिवाय याठिकाणी काहीही उभे करायला देणार नाही असा निर्धारच बैठक घेऊन मि-याच्या ग्रामस्थांनी केला आहे. राज्य शासनाने रत्नगिरीतील सडामिऱ्या-जाकीमिऱ्या भागातील १७६.१४९ हेक्टर खाजगी क्षेत्र हे पोर्ट औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहिर केले आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ अन्वये भूसंपादन कार्यवाही करण्याबाबतची अधिसूचना सुद्धा २९ जुलैला जारी करण्यात आली आहे. मी-या येथील जागेवर विविध वस्तूंच्या स्टोरेज, व्यवस्थापन, वितरण आणि वाहतुकीसाठी या क्षेत्राचा विकास होणार असून हे लॉजिस्टिक पार्क म्हणून विकसित होणार आहे. तेथे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होणार असल्याचे देखील सांगण्यात येत आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्य शासनाने उद्योग क्षेत्राला चालना मिळण्यासाठी नवे उद्योग यावे याकरिता एमआयडीसीने प्रत्येक तालुक्यात औद्योगिक क्षेत्र निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राजापूर पाठोपाठ मिऱ्या येथील सडामिऱ्या-जाकीमिऱ्या येथील खासगी क्षेत्र पोर्ट औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यात आल्याचे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले होते. यासाठी मिऱ्या येथील खाजगी क्षेत्रास महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ चे प्रकरण ६ च्या तरतूदी लागू केल्या आहेत. हे क्षेत्र कलम २ खंड (ग) नुसार अधिसूचित करण्याचा प्रस्तावास अधिनियमाच्या कलम ३२ (१) पुर्वी खालील अटीच्या अधीन राहून क्षेत्र अधिसूचित करण्यास शासन मंजूरी दिली आहे. याची जाहिरात २६ जुलै २०२४ च्या शासन राजपत्रात प्रसिध्द सुद्धा करण्यात आली आहे. मात्र अधिसूचना वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करण्यापूर्वी मिऱ्या येथील स्थानिक ग्रामस्थांना याची कोणतीच माहिती देण्यात आली नव्हती. अधिसूचना वृत्तपत्रात प्रसिध्द झाल्यानंतर सडामिऱ्या-जाकीमि-या येथील ग्रामस्थांमध्ये खळबळ उडाली. रत्नागिरी शहरानजीक औद्योगिक विकास महामंडळाच्या मिरजोळे आणि झाडगाव या दोन औद्योगिक वसाहती मधील सुमारे पन्नास टक्के भूखंड अद्यापही रिकामे आणि तेथे उद्योग सुरु करता येणे शक्य असतानाही पौराणिक, सामाजिक, भौगोलिक आणि धार्मिक अधिष्ठान असलेल्या मिऱ्या येथील जमीन अधिग्रहित करण्याचा आग्रह तोही ग्रामस्थांना अंधारात ठेवून का घेण्यात आला असा सवाल ग्रामस्थांनी उपस्थितीत केला आहे. पालकमंत्री उदय सामंत यांचा उद्योग विभाग खासगी जागा का बळकावत आहे? असा ही सवाल मिऱ्याग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : ‘शिवसंग्राम’मध्ये उभी फूट; ‘स्वराज्य संग्राम’ची घोषणा

या संदर्भात सडामिऱ्या आणि जाकीमिऱ्या येथील दोन्ही ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभेमध्ये या प्रकल्पाविरोधात ठराव करण्यात आला होता. त्यानंतर सोमवारी मि-या अलावा येथे संपूर्ण मिऱ्या वासीयांची एकत्रित बैठक बोलावण्यात आली होती. त्याला मिऱ्याचे भूमिपुत्र म्हणून माजी आमदार बाळ माने, दोन्ही ग्रामपंचायतींचे सरपंच तसेच वेगवेगळ्या पक्षातील पदाधिकारी, उद्योजक, व्यावसायिक, महिला सुद्धा ग्रामस्थ म्हणून उपस्थित होते. आजवर अनेक प्रकल्पाच्या नावाखाली आमिषे दाखवण्यात आली. मात्र लॉजिस्टिक पार्कच्या नावाखाली विकासाचे जे स्वप्न दाखवले जाणार आहे ते आम्हाला नको आहे. समोरील मिरकरवाडा या भागाचाही विकास या प्रकारे होऊ शकतो. मिऱ्यामध्ये अशा प्रकारे कोणताही प्रकल्प किंवा एमआयडीसी उभारू दिली जाणार नाही, असा एकमुखी निर्धार ग्रामस्थांनी केला आहे. मंत्री असले तरीही ते इथले पाहुणेच आहेत त्यांना आम्हाला म्हणजेच इथल्या जमीन मालकांना विचारल्याशिवाय काहीही करता येणार नाही अशी भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली.

राज्य शासनाने उद्योग क्षेत्राला चालना मिळण्यासाठी नवे उद्योग यावे याकरिता एमआयडीसीने प्रत्येक तालुक्यात औद्योगिक क्षेत्र निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राजापूर पाठोपाठ मिऱ्या येथील सडामिऱ्या-जाकीमिऱ्या येथील खासगी क्षेत्र पोर्ट औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यात आल्याचे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले होते. यासाठी मिऱ्या येथील खाजगी क्षेत्रास महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ चे प्रकरण ६ च्या तरतूदी लागू केल्या आहेत. हे क्षेत्र कलम २ खंड (ग) नुसार अधिसूचित करण्याचा प्रस्तावास अधिनियमाच्या कलम ३२ (१) पुर्वी खालील अटीच्या अधीन राहून क्षेत्र अधिसूचित करण्यास शासन मंजूरी दिली आहे. याची जाहिरात २६ जुलै २०२४ च्या शासन राजपत्रात प्रसिध्द सुद्धा करण्यात आली आहे. मात्र अधिसूचना वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करण्यापूर्वी मिऱ्या येथील स्थानिक ग्रामस्थांना याची कोणतीच माहिती देण्यात आली नव्हती. अधिसूचना वृत्तपत्रात प्रसिध्द झाल्यानंतर सडामिऱ्या-जाकीमि-या येथील ग्रामस्थांमध्ये खळबळ उडाली. रत्नागिरी शहरानजीक औद्योगिक विकास महामंडळाच्या मिरजोळे आणि झाडगाव या दोन औद्योगिक वसाहती मधील सुमारे पन्नास टक्के भूखंड अद्यापही रिकामे आणि तेथे उद्योग सुरु करता येणे शक्य असतानाही पौराणिक, सामाजिक, भौगोलिक आणि धार्मिक अधिष्ठान असलेल्या मिऱ्या येथील जमीन अधिग्रहित करण्याचा आग्रह तोही ग्रामस्थांना अंधारात ठेवून का घेण्यात आला असा सवाल ग्रामस्थांनी उपस्थितीत केला आहे. पालकमंत्री उदय सामंत यांचा उद्योग विभाग खासगी जागा का बळकावत आहे? असा ही सवाल मिऱ्याग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : ‘शिवसंग्राम’मध्ये उभी फूट; ‘स्वराज्य संग्राम’ची घोषणा

या संदर्भात सडामिऱ्या आणि जाकीमिऱ्या येथील दोन्ही ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभेमध्ये या प्रकल्पाविरोधात ठराव करण्यात आला होता. त्यानंतर सोमवारी मि-या अलावा येथे संपूर्ण मिऱ्या वासीयांची एकत्रित बैठक बोलावण्यात आली होती. त्याला मिऱ्याचे भूमिपुत्र म्हणून माजी आमदार बाळ माने, दोन्ही ग्रामपंचायतींचे सरपंच तसेच वेगवेगळ्या पक्षातील पदाधिकारी, उद्योजक, व्यावसायिक, महिला सुद्धा ग्रामस्थ म्हणून उपस्थित होते. आजवर अनेक प्रकल्पाच्या नावाखाली आमिषे दाखवण्यात आली. मात्र लॉजिस्टिक पार्कच्या नावाखाली विकासाचे जे स्वप्न दाखवले जाणार आहे ते आम्हाला नको आहे. समोरील मिरकरवाडा या भागाचाही विकास या प्रकारे होऊ शकतो. मिऱ्यामध्ये अशा प्रकारे कोणताही प्रकल्प किंवा एमआयडीसी उभारू दिली जाणार नाही, असा एकमुखी निर्धार ग्रामस्थांनी केला आहे. मंत्री असले तरीही ते इथले पाहुणेच आहेत त्यांना आम्हाला म्हणजेच इथल्या जमीन मालकांना विचारल्याशिवाय काहीही करता येणार नाही अशी भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली.