रत्नागिरी जिल्ह्यात पक्ष फोडाफोडीच्या राजकारणात आमदार व्यस्त, सह्यांविना जिल्ह्याचा पाणी टंचाई आराखडा रखडला

रत्नागिरी जिल्ह्यात पाणी टंचाईची समस्या गतवर्षी पेक्षा यावर्षी जास्त भेडसावणार असल्याची शक्यता आहे. वाढत्या उष्णतेमूळे पाण्याची पातळी दिवसेंदिवस खाली जात आहे. अशा टंचाईवर मात करण्यासाठी पाणी टंचाई आराखडा तयार करण्यात येतो. यावर्षी या आराखड्याकडे बघायला जिल्ह्यातील आमदारांना वेळच मिळत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जिल्हा परिषदेने तयार केलेल्या पाच पाच तालुक्यांच्या टंचाई आराखड्यांवर आमदारांच्या सह्याच झालेल्या नाहीत. जिल्ह्यातील आमदार सद्या राजकीय पक्ष फोडण्यात तसेच पक्षांचे राजकीय कार्यक्रम करण्यात व्यस्त असल्याने त्यांना सह्या करण्यास वेळच मिळत नसल्याचे बोलले जात आहे. मात्र या सर्वांचा परिणाम जिल्ह्याचा एकत्रित टंचाई आराखडा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी पाठविने शक्य झालेले नाही.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील पाणी टंचाईचा प्रश्न दरवर्षी गंभीर होत चालला असताना अशा पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी जानेवारी महिन्या पासूनच जिल्हा प्रशासनाकडून उपाययोजना सुरू केल्या जातात. आराखडा बनविण्यासाठी तालुकानिहाय आढावा बैठका घेतल्या जातात. अशावेळी जिल्हा परिषदेचा पाणीपुरवठा विभाग टंचाई आराखडा तयार करतो. यावर्षी तालुकास्तरावर बैठका झाल्या आणि संभाव्य टंचाईग्रस्त गावे, उपाययोजना, त्यासाठी लागणारा निधी, याबाबतची माहिती जिल्हा परिषदेला कळवण्यात आली आहे. मात्र दापोली, मंडणगड, खेड, चिपळूण व संगमेश्वर या पाच तालुक्यांच्या अंतिम पाणी टंचाई आराखड्यांवर आमदारांच्या सह्या झालेल्या नाहीत. पाणीपुरवठा समितीचे तालुकाध्यक्ष हे त्या-त्या विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार असतात. त्यामुळे अशा आमदारांच्या सह्या न झाल्याने जिल्ह्याचा टंचाई आराखडा रखडला आहे.

दरवर्षी होणारी पाणी टंचाई लक्षात घेता जिल्हा प्रशासनाला आधीपासूनच तयारीत रहावे लागते. मात्र जिल्ह्यातील आमदारांच्या यावर्षीच्या पाणी आराखड्यावर सह्यांच झाल्या नसल्याने हा आराखडा मंजूरिसाठी रखडला आहे. त्यामुळे टंचाईवर मात करण्यासाठी उपाययोजना करणे देखील कठिण झाले आहे. रत्नागिरी जिल्हा परिषदेने पाणीटंचाईचा पाच तालुक्याचा पाणी टंचाईचा आराखडा तयार करून ठेवला आहे. त्यावर आमदारांच्या सह्या झाल्यावरच तो जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार असल्याचे जिल्हा परिषदेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे .