सांगलीत अनधिकृत फलकावर आता दंडासोबत फौजदारी कारवाई

महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील सांगली, मिरज आणि कुपवाड या तीनही शहरांमध्ये नागरिक, तसेच राजकीय पक्ष, राजकीय तसेच इतर व्यक्तींचे वाढदिवस, राजकीय व इतर मान्यवरांचे स्वागत, अभिनंदन, विविध सण, जयंती निमित्त शुभेच्छा देण्यासाठी व विविध प्रकारच्या व्यावसायकि जाहिरातीसाठी, बॅनर्स, पोस्टर्स, फलक, डिजिटल फ्लेक्स, कमानी इ. लावले जातात. परंतु यातील बरेच फलक, जाहिराती या विनापरवानगी, अनधिकृत असल्याचे दिसून येते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने अशा विनापरवाना फलकावर कारवाई करण्याचे आदेश आहेत. यामध्ये फलक काढणे, संबंधितावर दंडात्मक कारवाई करणे आणि गुन्हे दाखल करणे यांचा समावेश आहे.

फलक, बॅनर्स, पोस्टर यांना सात दिवसांसाठी प्रति चौरस फूट ५० रुपये शुल्क आकारण्यात येत होते. तर विनापरवाना फलकासाठी १५० रुपये प्रति चौरस फूट शुल्क आकारण्यात येत होते. आता महापालिकेने शुल्क कमी करून परवाना प्राप्त फलकासाठी प्रति चौरस फूट २५ रुपये आणि विनापरवाना दंडात्मक फलकासाठी ५० रुपये केले आहेत. फलक व जाहिरातींवर संबंधिताचे नाव, संपर्क क्रमांक, फलक संख्या आणि महापालिकेने दिलेला मान्यता क्रमांक यांचा उल्लेख बंधनकारक करण्यात आला असून या बाबी नसतील ते फलक, जाहिरात अवैध ठरवून कारवाई करण्यात येईल, असे जनसंपर्क विभागाकडून सांगण्यात आले.