सांंगली : देणे बाकी बिलावर आयकर आकारण्याच्या निर्णयामुळे अभूतपूर्व मंदीच्या कचाट्यात सापडल्याने आठवड्यातून तीन दिवस यंत्रमाग बंद ठेवण्याचा निर्णय विट्यातील यंत्रमाग धारकांच्या बैठकीत घेण्यात आला. केंद्र शासनाने आयकर कायदा ४३ बी (एच) मध्ये सुधारणा करुन लघुउद्योगातील उत्पादित प्रथम विक्री बिलाचे देयक ४५ दिवसातच केले पाहिजे अन्यथा ४५ दिवसांवरील देणे बाकी बिलावर आयकर आकारण्यात येईल असा कायदा केल्यापासुन राज्यातील सर्व वस्त्रोद्योग साखळी प्रभावित झाली आहे. फेब्रुवारी पासुन या कायद्याच्या बडग्याने वस्त्रसाखळीतील उत्पादीत सुत,कापड या उत्पादनांना पुरेसे ग्राहक नसल्याने साठा पडुन रहात आहे. परिणामी विक्री किंमती प्रभावीत झाल्या आहेत. त्यातच जागतिक बाजारपेठेतील कापुस दरापेक्षा आपल्याकडील कापुस प्रती खंडीस सुमारे पाच हजार रुपयांनी महाग असल्याने याचा परिणाम कापुस, सुत व कापड निर्यातीवर मोठ्या प्रमाणावर झाला आहे.
कापुस प्रती खंडी पांच हजार रुपये जास्त असल्याने आपल्या सुताची उत्पादन किंमत सुमारे १५ ते २० रु किलो तर कापड गुणवत्तेनुसार ५० पैसे ते २ रु.प्रतीमिटर महाग बसत आहे. या सर्वांचा परिणाम म्हणुन समस्त वस्त्रसाखळीतील सुत व कापड ही दोन्ही उत्पादने गेल्या पांच महिन्यापासुन नुकसानीत विकावी लागत आहेत. शिवाय निर्यात घटल्यामुळे उत्पादित मालाचा पुरवठा मागणीपेक्षा अतिरिक्त असल्याने माल विकणे पण खुप त्रासाचे झाले आहे.या सर्व परिस्थितीवर विचार करण्यासाठी रविवारी विट्यातील यंत्रमागधारकांची एक बैठक विटा यंत्रमाग संघात संपन्न झाली.चर्चेअंती नुकसान टाळण्यासाठी कापड उत्पादन कमी करणे आवश्यक असुन त्यासाठी आठवड्यातील तीन दिवस कारखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला. परिस्थिती सुधारली नाही तर पुढे सलग काही दिवस बंद ठेवावे लागेल अशी चर्चा करण्यात आली.
हेही वाचा : “आहे हे गमवाल…”, जयंत पाटील समर्थकांचा समाज माध्यमातून काँग्रेस नेत्यांना इशारा
केंद्राने नुकत्याच नविन स्थापीत झालेल्या शासनाचा पहिला अर्थसंकल्प लवकरच सादर होईल या अर्थसंकल्पामध्ये देशातील वस्त्रसाखळी व रोजगारसाखळी सुरक्षीत करण्यासाठी वस्त्रोद्योग उत्पादनांसाठी निर्यात अनुदान,सुत व कापडावर आयातशुल्क या सारख्या काही भरीव आर्थिक तरतुदी कराव्यात अशीही मागणी देशातील विविध वस्त्रोद्योग संघटनांनी केली आहे.
हेही वाचा : “देवेंद्र फडणवीसांचा चेहरा दाखवून…”, सुषमा अंधारेंचा गंभीर दावा; म्हणाल्या, “त्यांची वाढती नकारात्मक छबी…”
केंद्र शासनाने आयकर कायद्यातील दुरूस्ती स्थगित करण्याबरोबरच आयात कर कमी करणे, निर्यात अनुदान वाढवणे यासारखे उपाय योजले तरच रोजगार क्षमता असलेला हा उद्योग तग धरून राहणार आहे, अन्यथा हा उद्योग संपुष्टात येण्याची भीती आहे.
किरण तारळेकर, अध्यक्ष विटा यंत्रमाग औद्योगिक सहकारी संघ, विटा.
–
