सांगली : बहुजन वर्गातील मुलांना शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित ठेवणारे शिक्षणाचे खासगीकरण व शासकीय नोकर्‍यांचे कंत्राटीकरण रद्द करावे या मागणीसाठी रविवारी सांगलीत आमदार अरूण लाड यांच्या नेतृत्वाखाली भव्य मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चामध्ये अनेक शिक्षक संघटनांसह सामाजिक कार्यकर्ते यांचा लक्षणीय सहभाग होता.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार सामुहिक शाळा ही संकल्पना शासन राबवत आहे. यामुळे मुलांना घटनात्मक मिळालेला शिक्षणाचा अधिकारच संपुष्टात येणार आहे. काही शाळा खासगी संस्थांच्या ताब्यात दिल्या जात आहे. तर शिक्षकही कंत्राटी पध्दतीने नियुक्त केले जात आहेत. यामुळे गरीब वर्गातील मुले शिक्षणापासून वंचित राहण्याचा धोका आहे. शासकीय नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण करण्याचे शासनाचे धोरण सुशिक्षित पिढीच्या प्रगतीआड येणारे आहे. यामुळे आयुष्याची कित्येक वर्षे शिक्षणासाठी खर्च केलेली युवा पिढी दिशाहिन होण्याची भीती आहे. शासनाचे खासगीकरण, कंत्राटीकरण हे धोरण समाज हिताचे नाही. या विरूध्द संघर्ष करावा लागेल. खासगीकरणाचे धोरण शासनाने मागे घ्यावे यासाठीचा हा संघर्ष यापुढेही चालूच राहील, असा इशारा लाड यांनी यावेळी जाहीर सभेत दिला.

आणखी वाचा

हेही वाचा : “ही कृती तुमच्या कोणत्या स्वाभिमानात बसते?”, शरद पवारांना भाजपाकडून थेट सवाल; म्हणाले, “स्वार्थासाठी गुरुच्या…”

मोर्चाची सुरूवात कर्मवीर भाउराव पाटील चौकातून करण्यात आली. राममंदिर, काँग्रेस भवनमार्गे स्टेशन चौकात मोर्चा आल्यानंतर सभेत रूपांतर झाले. या मोर्चामध्ये सर्व तालुक्यातून कार्यकर्ते, शिक्षक सहभागी झाले होते. शासनाच्या शैक्षणिक धोरणाचा यावेळी निषेध करीत खासगीकरण आणि कंत्राटीकरणाचे धोरण बदलेपर्ंयत एल्गार सुरूच ठेवण्याचा निर्धार यावेळी करण्यात आला.

हेही वाचा : बीडमध्ये आदिवासी महिलेला केलं विवस्त्र; VIDEO व्हायरल होताच भाजपा आमदाराच्या पत्नीसह तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल

या मोर्चामध्ये आ. लाड यांच्याबरोबरच राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे कोषाध्यक्ष रावसाहेब पाटील, मुख्याध्यापक संघटनेचे अध्यक्ष अमृत पांढरे, रामचंद्र चोपडे, माजी महापौर सुरेश पाटील, शिक्षक नेते विश्‍वनाथ मिरजकर, प्रा. गौतमीपुत्र कांबळे, स्वाती शिंदे, जिल्हा बँकेचे संचालक बाळासाहेब वनमोरे आदी सहभागी झाले होते. मोर्चाच्यावतीने तहसिलदार लीना खरात यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. समूह शाळा, शाळा दत्तक योजना रद्द करावी, संघटित व असंघटित कामगारांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, किमान वेतन मासिक २६ हजार रूपये करावे, नव्या शैक्षणिक धोरणाचा पुनर्विचार करण्यात यावा, शेती व्यवसायाला संरक्षण मिळावे आदी मागण्याचे निवेदन देण्यात आले.

नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार सामुहिक शाळा ही संकल्पना शासन राबवत आहे. यामुळे मुलांना घटनात्मक मिळालेला शिक्षणाचा अधिकारच संपुष्टात येणार आहे. काही शाळा खासगी संस्थांच्या ताब्यात दिल्या जात आहे. तर शिक्षकही कंत्राटी पध्दतीने नियुक्त केले जात आहेत. यामुळे गरीब वर्गातील मुले शिक्षणापासून वंचित राहण्याचा धोका आहे. शासकीय नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण करण्याचे शासनाचे धोरण सुशिक्षित पिढीच्या प्रगतीआड येणारे आहे. यामुळे आयुष्याची कित्येक वर्षे शिक्षणासाठी खर्च केलेली युवा पिढी दिशाहिन होण्याची भीती आहे. शासनाचे खासगीकरण, कंत्राटीकरण हे धोरण समाज हिताचे नाही. या विरूध्द संघर्ष करावा लागेल. खासगीकरणाचे धोरण शासनाने मागे घ्यावे यासाठीचा हा संघर्ष यापुढेही चालूच राहील, असा इशारा लाड यांनी यावेळी जाहीर सभेत दिला.

आणखी वाचा

हेही वाचा : “ही कृती तुमच्या कोणत्या स्वाभिमानात बसते?”, शरद पवारांना भाजपाकडून थेट सवाल; म्हणाले, “स्वार्थासाठी गुरुच्या…”

मोर्चाची सुरूवात कर्मवीर भाउराव पाटील चौकातून करण्यात आली. राममंदिर, काँग्रेस भवनमार्गे स्टेशन चौकात मोर्चा आल्यानंतर सभेत रूपांतर झाले. या मोर्चामध्ये सर्व तालुक्यातून कार्यकर्ते, शिक्षक सहभागी झाले होते. शासनाच्या शैक्षणिक धोरणाचा यावेळी निषेध करीत खासगीकरण आणि कंत्राटीकरणाचे धोरण बदलेपर्ंयत एल्गार सुरूच ठेवण्याचा निर्धार यावेळी करण्यात आला.

हेही वाचा : बीडमध्ये आदिवासी महिलेला केलं विवस्त्र; VIDEO व्हायरल होताच भाजपा आमदाराच्या पत्नीसह तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल

या मोर्चामध्ये आ. लाड यांच्याबरोबरच राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे कोषाध्यक्ष रावसाहेब पाटील, मुख्याध्यापक संघटनेचे अध्यक्ष अमृत पांढरे, रामचंद्र चोपडे, माजी महापौर सुरेश पाटील, शिक्षक नेते विश्‍वनाथ मिरजकर, प्रा. गौतमीपुत्र कांबळे, स्वाती शिंदे, जिल्हा बँकेचे संचालक बाळासाहेब वनमोरे आदी सहभागी झाले होते. मोर्चाच्यावतीने तहसिलदार लीना खरात यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. समूह शाळा, शाळा दत्तक योजना रद्द करावी, संघटित व असंघटित कामगारांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, किमान वेतन मासिक २६ हजार रूपये करावे, नव्या शैक्षणिक धोरणाचा पुनर्विचार करण्यात यावा, शेती व्यवसायाला संरक्षण मिळावे आदी मागण्याचे निवेदन देण्यात आले.