सांगली : कृष्णा नदीच्या प्रदुषणाला कारणीभूत ठरणारा शेरीनाला प्रश्‍न कायमचा निकाली काढण्यासाठी ९४ कोटींचा प्रकल्प महापालिका हाती घेणार असून या प्रकल्पातून जलशुध्दीकरण करून उपलब्ध होणारे पाणी शेतीसाठी देण्याची योजना असल्याचे महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शुभम गुप्ता यांनी मंगळवारील लोकसत्ताशी बोलताना सांगितले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
महापालिकेत प्रशासकीय राजवट असल्याने लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या असून याबाबत आज आयुक्त गुप्ता यांच्याशी संवाद साधला असता महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांच्या तीन मुख्य समस्या समोर आहेत. शुध्द पाणी, जलनिस्सारण सुविधा आणि वीज या मूलभूत प्रश्‍नाकडेच प्रशासनाचे प्रामुख्याने लक्ष आहे. सांगली, मिरज व कुपवाड या तीनही शहरात जलनिस्सारणच्या प्रश्‍नाकडे या पुर्वी दुर्लक्ष झाले असले तरी प्राधान्याने हे प्रश्‍न कायमचे निकाली काढण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यासाठी दर पंधरा दिवसांनी संबंधित विभागाच्या बैठका घेउन आढावा घेण्यात येत असून प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यासाठी ३१ डिसेंबर ही अंतिम तारीख निश्‍चित करण्यात आली आहे. जलनिस्सारणमध्ये भूसंपादनाचा मुख्य अडसर होता, तोही संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर असून येत्या काही दिवसांत तो निकाली निघेल यात शंका नाही. यामुळे तीनही शहरातील ड्रेनेजची समस्या डिसेंबर अखेर निकाली झालेली दिसेल.
हेही वाचा : जनमाणसातील प्रतिमा उंचावण्यासाठी अजित पवारांची रणनीती तयार, नेमकी योजना काय?
शेरीनाला हा सातत्याने सांगलीला भेडसावणारा प्रश्‍न असून तो सोडविण्यासाठी नव्याने ९४ कोटींचा प्रकल्प तयार करण्यात आला आहे. या प्रकल्पानुसार अस्वच्छ पाणी एकत्रित करून ते शुध्द करून शेतीसाठी वापराचे नियोजन करण्यात आले आहे. यामुळे शेतीला पाणी तर मिळेलच, पण या माध्यमातून महापालिकेला उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होणार आहे. तसेच शेरीनाल्याचे दुषित पाणी कृष्णानदीत मिसळल्याने होणारे नदीचे प्रदुषण रोखले जाणार आहे.
हेही वाचा : “…आता १०० पारही म्हणत नाहीत, इतकी धास्ती घेतलीय”, शरद पवारांचा महायुतीला टोला
भविष्यातील लोकसंख्या गृहित धरून पिण्याच्या पाण्यासाठी वारणाउद्भव योजना हाती घेण्यात येणार असून यासाठी २९० कोटींचा प्रकल्प अहवाल शासन मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. अमृत योजनेतून ही योजना हाती घेण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. तसेच शहरातील दिवाबत्तीसाठी एलईडी प्रकल्पाची सातत्याने तपासणी करण्यात येत असून नागरिकांनाही शहरात कुठे दिवाबत्तीची सोय करणे आवश्यक आहे हे कळावे यासाठी सांगलीत दोन तर मिरज व कुपवाडमध्ये प्रत्येकी एक अशा एलईडी स्क्रीन लावण्यात येणार आहेत. सध्या दिवाबत्तीची तक्रार आल्यास ४८ तासांत दुरूस्ती केली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
महापालिकेत प्रशासकीय राजवट असल्याने लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या असून याबाबत आज आयुक्त गुप्ता यांच्याशी संवाद साधला असता महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांच्या तीन मुख्य समस्या समोर आहेत. शुध्द पाणी, जलनिस्सारण सुविधा आणि वीज या मूलभूत प्रश्‍नाकडेच प्रशासनाचे प्रामुख्याने लक्ष आहे. सांगली, मिरज व कुपवाड या तीनही शहरात जलनिस्सारणच्या प्रश्‍नाकडे या पुर्वी दुर्लक्ष झाले असले तरी प्राधान्याने हे प्रश्‍न कायमचे निकाली काढण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यासाठी दर पंधरा दिवसांनी संबंधित विभागाच्या बैठका घेउन आढावा घेण्यात येत असून प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यासाठी ३१ डिसेंबर ही अंतिम तारीख निश्‍चित करण्यात आली आहे. जलनिस्सारणमध्ये भूसंपादनाचा मुख्य अडसर होता, तोही संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर असून येत्या काही दिवसांत तो निकाली निघेल यात शंका नाही. यामुळे तीनही शहरातील ड्रेनेजची समस्या डिसेंबर अखेर निकाली झालेली दिसेल.
हेही वाचा : जनमाणसातील प्रतिमा उंचावण्यासाठी अजित पवारांची रणनीती तयार, नेमकी योजना काय?
शेरीनाला हा सातत्याने सांगलीला भेडसावणारा प्रश्‍न असून तो सोडविण्यासाठी नव्याने ९४ कोटींचा प्रकल्प तयार करण्यात आला आहे. या प्रकल्पानुसार अस्वच्छ पाणी एकत्रित करून ते शुध्द करून शेतीसाठी वापराचे नियोजन करण्यात आले आहे. यामुळे शेतीला पाणी तर मिळेलच, पण या माध्यमातून महापालिकेला उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होणार आहे. तसेच शेरीनाल्याचे दुषित पाणी कृष्णानदीत मिसळल्याने होणारे नदीचे प्रदुषण रोखले जाणार आहे.
हेही वाचा : “…आता १०० पारही म्हणत नाहीत, इतकी धास्ती घेतलीय”, शरद पवारांचा महायुतीला टोला
भविष्यातील लोकसंख्या गृहित धरून पिण्याच्या पाण्यासाठी वारणाउद्भव योजना हाती घेण्यात येणार असून यासाठी २९० कोटींचा प्रकल्प अहवाल शासन मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. अमृत योजनेतून ही योजना हाती घेण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. तसेच शहरातील दिवाबत्तीसाठी एलईडी प्रकल्पाची सातत्याने तपासणी करण्यात येत असून नागरिकांनाही शहरात कुठे दिवाबत्तीची सोय करणे आवश्यक आहे हे कळावे यासाठी सांगलीत दोन तर मिरज व कुपवाडमध्ये प्रत्येकी एक अशा एलईडी स्क्रीन लावण्यात येणार आहेत. सध्या दिवाबत्तीची तक्रार आल्यास ४८ तासांत दुरूस्ती केली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
