Devendra Fadnavis Maratha Reservation: मराठा समाजाला कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण मिळाले पाहिजे ही शासनाची भूमिका आहे. आरक्षण आणि विकासाच्या सर्व प्रश्नांबाबत चर्चेतून मार्ग काढण्यात येत आहेत. काहीही झाले, तरी मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत टिकणाऱ्या आरक्षणाबाबत निर्णय घेणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ आणि सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. यांच्या संयुक्त विद्यमाने एक लाख मराठा उद्योजक संकल्पपूर्ती मेळावा झाला. या वेळी आयोजित कार्यक्रमात फडणवीस बोलत होते. या वेळी पालकमंत्री शंभूराज देसाई, महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष महेश शिंदे, आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, जयकुमार गोरे, माजी खासदार रणजितसिंह नाईक –निंबाळकर, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल पाटील, जिल्हा बँकेचे व्यवस्थापक राजेंद्र सरकाळे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, भाजप जिल्हाध्यक्ष धैर्यशील कदम आदी उपस्थित होते.

Arvind Kejriwal Bail
Arvind Kejriwal Bail : ‘कार्यालयात जाता येणार नाही, फाईल्सवर सही करता येणार नाही’, केजरीवालांना न्यायालयाने कोणत्या अटींवर जामीन मंजूर केला?
15th September Rashi Bhavishya & Marathi Panchang
१५ सप्टेंबर पंचांग: आनंदाची वार्ता ते प्रेम, मैत्रीची साथ; १२ पैकी कोणत्या राशीचा हसत-खेळत जाणार रविवार; वाचा तुमचे राशिभविष्य
manoj jarange target devendra fadnavis in meeting held in parli
परळीतील बैठकीत जरांगेंकडून फडणवीस लक्ष्य
Petitioners against reservation of Maratha society claim in High Court Mumbai news news
मराठा समाजाचे मागासलेपण स्वयंघोषित; आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांचा उच्च न्यायालयात दावा
Rajkot Fort in Malvan/ CMO
भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडून नाराजी; ‘शिवपुतळा कोसळण्याच्या घटनेची राज्याकडून गांभीर्याने हाताळणी हवी’
High Court said demanding money by Gesture is not corruption
उच्च न्यायालय म्हणाले, इशाऱ्याने पैशाची मागणी करणे भ्रष्टाचार नव्हे…
Chandrashekhar Bawankule On Harshvardhan Patil
Chandrashekhar Bawankule : “…तर आम्ही त्यांना थांबवू शकत नाहीत”, हर्षवर्धन पाटलांच्या पक्ष सोडण्याच्या चर्चांवर बावनकुळेंचं मोठं विधान
Shakti bill maharashtra Baldlapur case update
Shakti Bill Update: बदलापूर प्रकरणानंतर शक्ती कायद्याची पुन्हा चर्चा; बलात्काऱ्यांना कडक शिक्षा देणारा कायदा का रखडला?

हेही वाचा : बारसू-नाणार आंदोलकांवरील हिंसक गुन्हे सोडून इतर गुन्हे मागे घेणार – उदय सामंत

मराठा समाज शतकानुशतके समाजातील अठरापगड जाती-जमातींना सोबत घेऊन चाललेला आहे. या समाजाचे आर्थिक, सामाजिक उन्नतीचे सर्व प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. आरक्षणाच्या बाबतीत कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे निर्णय घेण्यात येणार आहेत. मराठा समाजातील तरुणांनी नोकरी देणारे व्हावे, असेही या वेळी फडणवीस म्हणाले.

या वेळी त्यांनी मराठा उद्योजक निर्मितीचा एक लाखाचा यशस्वी टप्पा पूर्ण केल्याबद्दल महामंडळाचे विशेष अभिनंदनही केले. एक लाख मराठा उद्योजक निर्माण करण्याचे काम महामंडळाने केले आहे. ही निश्चितच अभिनंदनीय बाब आहे, असे सांगून उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, की मराठा समाजाच्या विकासासाठी शासन नेहमीच प्रयत्नशील राहिले आहे. बँकांच्या माध्यमातून साडेआठ हजार कोटींचा कर्जपुरवठा करण्यात आला आहे. जवळपास ८२५ कोटी व्याज परतावा महामंडळाने दिला आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे योगदान अतिशय चांगले राहिले आहे. महामंडळाने बँकांच्या सहकार्याने आणखी पाच लाख उद्योजक बनवावेत आणि या उद्योजकांनी २५ लाख नोकऱ्या द्याव्यात, अशी अपेक्षाही त्यांनी या वेळी व्यक्त केली.

हेही वाचा : Ajit Pawar : गुलाबी जॅकेटनंतर आता पैठणीच्या जॅकेटची चर्चा, अजित पवार म्हणाले, “बायको म्हणेल उतारवयात…”

‘सारथी’सारख्या संस्थांच्या निर्मितीने गरीब शेतकऱ्यांच्या, मराठा समाजातील सर्वसामान्यांच्या तरुणांना स्पर्धा परीक्षांचे दालन उपलब्ध करून दिले आहे. समाज, समाजातील तरुण यांच्या विकासासाठी कार्ययोजना करणे आवश्यक असते; ते ‘सारथी’ने करून दाखविले आहे. आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी मागणी केल्याप्रमाणे सातारा येथे मराठा समाजातील तरुणांसाठी वसतिगृह उभे करून दिले जाईल. प्रशासनाने त्यासाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी, असे सांगून शासनाने एक हजार ६०० कोटी रुपये मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता दिला आहे. ५०७ विविध अभ्यासक्रम मुलींसाठी विनामूल्य करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याचेही सांगितले.

या वेळी महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांची भाषणे झाली. सातारा येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालय व तहसील कार्यालयाच्या प्रशासकीय इमारतीचे भूमिपूजन उपमुख्यमंत्र्यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे केले.