सातारा: महाबळेश्वर, पाचगणी या गिरिस्थानांवर वाढत्या पर्यटन ताणाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी घोषित केलेल्या नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पास शासनाकडून गती दिली जात असताना निसर्ग-पर्यावरणप्रेमींचा विरोध वाढला आहे. या प्रकल्पाला चालना देण्यासाठी सध्या हालचाली सुरू असून या अंतर्गत २२ ते २३ जुलै रोजी सातारा, पाटण, महाबळेश्वर येथे तालुकानिहाय सुनावणी, चर्चासत्राचे आयोजन केले आहे. हा प्रकल्प पश्चिम घाटाचे संवेदनशील क्षेत्र तसेच सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पालगत आकारास येत आहे. या प्रकल्पातून येथे होऊ घातलेल्या अनियंत्रित विकासकामांना निसर्ग -पर्यावरणप्रेमींचा विरोध असून त्यांनी हरित न्यायालयात जाण्याची तयारी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता या सुनावणी-चर्चासत्रास महत्त्व आहे.
राज्यातील महत्त्वाकांक्षी असलेल्या नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पाने सध्या गती घेतली आहे. महाबळेश्वरच्या शेजारीच नवीन महाबळेश्वर गिरिस्थान करण्यात येणार असून या भागाची प्रारूप विकास योजना तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. येथे काही महिन्यांत ही विकास योजना स्थानिकांसमोर मांडली जाणार आहे.
या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची (एमएसआरडीसी) विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे. या प्रकल्पातील २३५ गावांचा आधार नकाशा (बेस मॅप) तयार करण्यात आला आहे. यावर लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संस्थांना, स्थानिकांना त्यांच्या सूचना मांडता याव्यात यासाठी वरील तालुकानिहाय चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे.
राज्यातील प्रमुख गिरिस्थानांमध्ये समावेश असलेल्या महाबळेश्वरला दरवर्षी १८ लाखांहून अधिक पर्यटकांची मोठी पसंती असते. त्यातून येथील पर्यटकांची गर्दी वाढू लागल्याने महाबळेश्वरवर येणारा ताण कमी करण्यासाठी नवीन गिरिस्थान विकसित करण्याची गरज निर्माण झाली होती. त्यानुसार कोयना धरणाच्या शिवसागर जलाशयात (बँक वॉटर) परिसरातील तब्बल २३५ गावांचा विकास साधून नवीन महाबळेश्वर वसविले जाणार आहे.
या नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पात सातारा तालुक्यातील ३४, पाटण तालुक्यातील ९५, जावळी तालुक्यातील ४६ आणि महाबळेश्वर तालुक्यातील ६० गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. सातारा जिल्ह्यातील सुमारे ७३८ चौ. किमी. क्षेत्रासाठी ही योजना तयार केली जात असून सांगली जिल्ह्याच्या हद्दीपासून ते महाबळेश्वरपर्यंत हा परिसर विस्तारला आहे.
नवीन महाबळेश्वर प्रकल्प काय आहे?
सध्याच्या महाबळेश्वरला लागून असलेला हा परिसर सह्याद्री डोंगररांगांच्या उत्तर दक्षिणेला समुद्रसपाटीपासून सुमारे १२०० मीटर उंचीवर आहे. या भागातून सोळशी, उरमोडी, कांदाटी या उपनद्या वाहतात. तसेच कोयना धरणाचे पाणलोट क्षेत्र आहे. यामुळे हा परिसर हिरवागार आणि नयनरम्य आहे. त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणात जैवविविधता, घनदाट जंगले, वन्यजीव, धबधबे, तलाव, ऐतिहासिक वास्तू, यांची मोठी देण लाभली आहे. या भागातील पर्यटन स्थळांच्या परिसरात सोयीसुविधांचा विकास करून पर्यटनाला चालना दिली जाणार आहे. यातून या भागाचा विकास साधण्याचा ‘एमएसआरडीसी’ चा मानस आहे.
नियोजित प्रकल्पात रस्ते बांधणी व मोठ्या प्रमाणात बांधकामे केली जाणार आहेत. यामुळे निसर्ग संपत्तीचा ऱ्हास होऊन प्रदूषणाचे प्रमाण वाढणार आहे. परिणामी वन्यजीवांच्या दैनंदिन जीवनावर विपरित परिणाम होऊन जैवविविधतेला धोका निर्माण होणार आहे. या प्रकल्पामुळे होणाऱ्या पर्यावरणीय ऱ्हासाचे आणि जैवविविधता विनाशाचे गांभीर्य शासनाला नाही, हे सुस्पष्ट आहे. या प्रकल्पाविरोधात हरित न्यायालयात जाण्याची तयारी केली आहे.
सुशांत मोरे, सामाजिक व माहिती अधिकार कार्यकर्ता, सातारा
हेही वाचा : बांगलादेशी महिलेची घुसखोरी, बोगस कागदपत्रे बनवून वास्तव्य; प्राथमिक पोलीस तपासात धक्कादायक प्रकार उघड
नवीन महाबळेश्वर प्रकल्प हा पर्यावरणाचा ऱ्हास करणारा आहे. महाबळेश्वर, पाचगणी या गिरिस्थानांवर वाढत्या पर्यटकांमुळे अतिरिक्त ताण पडत असल्याने नवीन महाबळेश्वर प्रकल्प सुरू करणे आवश्यक असल्याचे शासनाकडून सांगण्यात येत आहे. पण या मागील वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. २००२ मध्ये केंद्रीय वनपर्यावरण मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे महाबळेश्वर, पाचगणी ही ठिकाणे पर्यावरण व जैवविविधतेच्या संरक्षणासाठी निसर्ग, पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (इकॉलॉजिकली सेन्सेटिव्ह झोन) म्हणून जाहीर केली आहेत. यामुळे या दोन्ही ठिकाणी पर्यावरणास बाधा आणणारा कोणताही प्रकल्प राबविण्यास कायद्याने बंदी आहे.
मधुकर बाचूळकर, वनस्पती व पर्यावरण तज्ज्ञ
© The Indian Express (P) Ltd
