सातारा : वाईतील अतिरिक्त जिल्हा न्यायालय सुसज्ज अशा नूतन इमारतीत जाणार असून सुमारे पाच मजल्याच्या या इमारतीत सर्व सुखसुविधांसह तळमजला, सहा न्यायालयीन कक्ष बनविण्यात येणार आहेत. सुमारे ३३ कोटींच्या या कामाला नुकतीच प्रशासकीय मंजुरी मिळाली असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी दिली.
वाई न्यायालयाची इमारत ही ब्रिटिशकालीन आहे. संपूर्ण दगडी बांधकामातील ही दुमजली इमारत असून येथे सध्या वाई तालुका व अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालय असे न्यायालयीन कक्ष व आस्थापना आहे. वाई न्यायालयात सध्या पाच न्यायाधीश काम पाहतात. अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालय वाईला आल्यामुळे वाई, खंडाळा, महाबळेश्वर येथील अनेक खटले वाई येथे सुरू आहेत. या सुविधेमुळे नागरिकांचा, वकिलांचा साताऱ्याला येण्या-जाण्याचा वेळ व पैसा वाचत आहे. यामुळे वाई न्यायालयीन इमारतीवरील अतिरिक्त ताण कमी व्हावा, येणाऱ्या नागरिकांना योग्य सुविधा मिळाव्यात. वकील तसेच न्यायाधीश यांना सध्या खूप कमी जागेमध्ये कामकाज करावे लागते. नवीन इमारतीमुळे हे सर्व प्रश्न सुटणार आहेत.
या सर्व बाबींचा विचार करून वाई न्यायालयास नवीन इमारत असावी असा प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांच्या न्याय व विधी मंत्रालयाकडे सततच्या पाठपुराव्यानंतर या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. लवकरच या कामास सुरुवात होईल. यामुळे प्रशस्त पार्किंग, प्रशस्त न्यायालयीन कक्ष, वकील कक्ष, महिला वकिलांना बसण्याची स्वतंत्र सोय, सरकारी वकिलांना प्रशस्त कार्यालय व येणाऱ्या नागरिकांना इतर सुखसुविधा या इमारतीमुळे मिळणार आहेत. या नवीन न्यायालयीन इमारतीत तळमजला, पाच मजले, सहा न्यायालयीन कक्ष व इमारत बांधण्याकरिता अंदाजे ३३.४३ कोटी खर्च येणार आहे. या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्याने नवीन इमारतीचा मार्ग सुकर झाला आहे.